न्युयोर्क– केही महिनादेखि बंगलादेशको कोक्स बजारमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका म्यानमारका अल्पसंख्यक रोहिन्जा मुसलमान शरणार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्न राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले आह्वान गरेका छन्।

उनले रोहिन्जा शरणार्थीको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि पनि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् । एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हँुदा पनि त्यो रकम अपर्याप्त रहेको भन्दै त्योभन्दा बढि रकम आर्थिक सहायताका लागि महासचिव गुटेर्रेसले आग्रह गरेको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ ।

हालका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलरले पनि त्यहाँको समस्याको २६ प्रतिशतमात्र हल हुने उनको भनाइ छ । ‘निकै दह्रो मुटु बनाएर मात्र यो शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्नुपर्छ, उनीहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ,’ बंगलादेशको कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा महासचिव गुटेर्रेसले बताए ।

उनले म्यानमारका रोहिन्जा शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा आश्रय दिएकोमा बंगलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिएको एएफपीले जनाएको छ । महासचिव गुटेर्रेसले ती शरणार्थीले खाना, बास र शुद्ध खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता पनि नपाउनु अत्यन्तै दुःखद् भएको समेत बताएका छन् । गत वर्षको अगस्ट महिनादेखि म्यानमारको सेनाले त्यहाँका अल्पसंख्यक मुसलमानमाथि गरेको ज्यादतिका कारण हालसम्म सात लाखभन्दा बढी रोहिन्जा मुसलमान भागेर बंगलादेश पुगेका छन् ।

बंगलादेशमा शरणार्थीको रूपमा रहेका उनीहरुलाई घर फर्काउने बारेमा अझै पनि उचित पहल हुनसकिरहेको छैन । उता बंगलादेशमा पनि उनीहरुको अवस्थामा सुधार नआएको बताइएको छ । म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारको ठाडै उल्लङ्घन गरेको अधिकारवादी र संयुक्त राष्ट्रसंघकै पनि दाबी रही आएको छ । म्यानमारमा जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यक रोहिन्जा मुसलमानविरुद्धको हिंसा, दमन र भेदभाद नहटेकोप्रति विश्व समुदायल समयसमयमा म्यानमार सरकारको विरोध गर्दै आएको छ ।

यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति, समुदाय र संघ सस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म्यानमार सरकारले कुनै कदम पनि नचालेको विश्व समुदायको आरोप रहँदै आएको छ । रोहिन्जा शरणार्थीलाई सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनक रूपमा स्वदेश फर्काउने बारेमा म्यानमार र बंगलादेशका सरकारी अधिकारीबीच समयसमयमा छलफल हुने गरे पनि यस्तो छलफलको कुनै अर्थ नभएको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको कार्यालयले जनाउने गरेको छ ।

प्रकाशित: २० असार २०७५ ०२:३१ बुधबार