काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको समितिमा रहने सदस्यको नाम प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले दिएका छैनन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने समितिमा सबै दलको नाम नआए पनि समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली जेठ २५ गते पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाका समिति गठन हुनसकेका छैनन् । जसका कारण संसदीय गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको छ। कांग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रतिनिधिसभामा ३ जना सभापतिको माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ। संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका दलले समितिमा पाउने सदस्य संख्याको विवरण तयार गरेर सभामुखलाई बुझाइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिनिधिसभाका समितिमा रहने सदस्यको नामावली नदिएपछि अझै एक दुई दिन पर्खिने तर नाम नआए सभामुखले नाम आएका सदस्यलाई समितिमा रहेको घोषणा गर्ने स्रोतले बतायो । नाम नआएका दलले पाउने सिट संख्या भने सुरक्षित राखिने छ । संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘नाम जहिले आउँछ त्यसपछि ती दलका सदस्यको नाम समितिमा रहेको घोषणा हुनेछ ।’ समितिमा दलले पाउने सदस्य संख्याको आधारमा सभामुखले सदस्यको नाम संसद्बाट घोषणा गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले छिटो भन्दा छिटो नामावली दिन प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष सांसदलाई पटक पटक आग्रह गरेका छन्। समितिमा रहने सदस्यबारे कांग्रेसले सभामुख महरा र शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिसकेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा रहने ३ समितिको सभापति र राष्ट्रियसभाका १ समितिमा सभापति दाबी गरेको छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘यसबारे हामीले सभामुख र दलका शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं, हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने। समितिका सदस्यको नाम पठाउनेबारे कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान पनि छलफल हुनेछ। संसद् सचिवालयमा मंगलबारसम्म नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा, र नेमकिपालगायतका तर्फबाट स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाको नाम प्राप्त भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । राप्रपा, नयाँ शक्ति पार्टीले पनि नाम पठाएका छैनन् संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले समितिमा पठाउने नामावली पार्टीले तयार गरेको बताए। उनले भने, ‘जुन बेला नामवली चाहियो त्यो बेला दिन तयार छौं।,’

समितिमा रहने सभापतिमा आफ्नो पार्टीको कुनै दाबी नरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले सभापति चहियो भनेर भनेका छैनौं, यसबारे सत्तापक्षले आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले सरकार प्रमुख र कांग्रेस शीर्ष नेताबीच औपचारिक छलफल भएपछि सहमतिका आधारमा समितिमा रहने सदस्यको नाम संसद् सचिवालयमा बुझाउने बताइन्। संसद् सचिवालयले तयार गरेको विवरणअनुसार अर्थ समितिमा नेकपा १६ कांग्रेस ६, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरम १ सदस्य पाउने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति १६, कांग्रेस ७ राष्ट्रिय जनतापार्टी नेपाल १, संघीय समाजवादी फोरम २ सदस्य पाउने छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति नेकपा १६ ,कांग्रेस ७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरम १ सदस्य पाउने छन्।

यसैगरी, कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समिति नेकपा १६, कांग्रेस ७ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १, संघीय समाजवादी फोरम २ जना सदस्य पाउने छन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेकपा १६, कांग्रेस ६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरम २ सदस्य पाउने छन्। महिला तथा सामाजिक समिति नेकपा १६, कांग्रेस ७ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरम १ सदस्य र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेकपा १६, कांग्रेस ६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १, संघीय समाजवादी फोरम २ सदस्य पाउने छन्। विकास तथा प्रविधि समिति नेकपा १६, कांग्रेस ६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरम १ सदस्य पाउने छन् भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा नेकपा १६, कांग्रेस ६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरम १ ले एक सदस्य पाउने छन्। सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा १६ कांग्रेस ६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २, संघीय समाजवादी फोरम १ सदस्य पाउने छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, नयाँ शक्ति पार्टीका डा.बाबुराम भट्टराई, स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामालाई कुनै एक समितिमा राखिने छ।

प्रकाशित: २० असार २०७५ ०१:१७ बुधबार