प्रदेश २ को प्रहरी ऐनप्रति नेपाल प्रहरीको आपत्ति

बुधबार, २० असार २०७५, ०६ : ३८ टपेन्द्र कार्की

काठमाडौं - प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको संरचना मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै बनिरहेको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत तयार हुँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतारमा संविधानसँग बाझिनेगरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर सो विषयमा प्रहरीको धारणा स्पष्ट पारिसकेका छन्। संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा केन्द्रमा छलफलकै क्रममा रहेको र अन्य प्रदेशले पनि संघीय प्रहरी ऐन नै कुरिरहेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतार गरेर प्रहरी सेवा ऐनको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिसकेको छ। ‘ऐन ल्याउने, पास गराउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ तर कस्तो विधेयक बन्यो भन्ने विषयले हामीलाई झस्काएको छ। त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यसबारे गृहमन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई हाम्रो धारणा राखिसकेका छौं। सुरक्षा निकाय भएकाले अली बढी नै गम्भीर बन्नुपरेको अवस्था हो’, प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले गृहमन्त्रीसँग केन्द्रीय प्रहरीको भूमिका अवमूल्यन गर्दै विधेयक आएको र त्यसले मुलुकको सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्। ‘अन्य प्रदेशले संघीय कानुन पर्खेर बसेको अवस्थामा प्रदेश २ ले मात्रै संघीय कानुनलाई चुनौती दिन खोजेको र संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रहरी र केन्द्रबाट खटिएका प्रहरीबीच शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सबालमा उत्पन्न हुने जटिलताबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ’, प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश २ ले हतारमा प्रहरी सेवा ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरीलाई असफल बनाउन खोजिएको र त्यसले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध चिस्याउने संकेतका रुपमा बुझेका छौं।’

प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रदेश २ को सरकारले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्र सरकारले प्रहरीको संघीय संरचनालाई समेत ध्यान दिएर पछिल्लो पटक ३ हजार १ सय थप दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप दरबन्दीमा भर्ना छनोटको तयारी गरिरहेको छ।

प्रदेश २ सरकारले संविधानको धारा २६८ (२) बमोजिम प्रहरी सेवा ऐन ल्याएको जनाएको छ। ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’, संविधानको धारा २६८ (२) मा उल्लेख छ। संविधानको धारा २६८ को (३) मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले संविधानको धारा २६८ (३) बमोजिमको संघीय कानुन बनिनसक्दै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाउनु संविधानको ममविपरीत भएको र यसबाट केन्द्रीय प्रहरीको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभामा पेस विधेयकमा जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा प्रथम श्रेणीका प्रहरी महानिरीक्षक रहने र त्यही श्रेणीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई दोस्रो तहको प्रमुख तोकिएको छ भने द्वितीय श्रेणीका प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा तृतीय श्रेणीका प्रहरी निरीक्षक रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। हाल प्रदेश २ मा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट डिआइजी दिनेश अमात्य प्रदेश प्रमुख छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाले प्रदेश सरकारले केके कानुन ल्याएको छ भन्ने विषयमा आफूहरु जानकार नभएको बताए। कानुनविद टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा संविधानसँग बाझिए स्वतः खारेज हुन्छन्। ‘प्रदेश २ ले बनाएको प्रहरी सेवा ऐन संविधानको धारा २६८ (२) बमोजिम भए पनि धारा २६८ (३) ले खारेज गरिदिएको छ,’ भट्टराईले भने संघीय कानुन नबनीकन प्रदेशले प्रहरी निकाय गठन गर्नसक्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार धारा २६८ (३) अनुसारको प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानुन बनेपछि मात्रै प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । ‘संघले कानुन तयार गरेपछि संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न पाउँछ’, उनले भने।

केन्द्र सरकारले गृह मन्त्रालयलाई संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गत साता अनुमति दिइसकेको छ। हाल गृह मन्त्रालयमा संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरीबीच छलफल जारी छ।


करारमै कर्मचारी भर्ना गरी प्रदेश चलाउने चेतावनी

सुरेश यादव

जनकपुरधाम - मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारका कर्मचारीबाट निरन्तर असहयोग भइरहेको गुनासो गर्दै अब पनि सुधार नभए करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संक्रमणकालीन संघीयताको व्यवस्थापन विषयक दुईदिने गोष्ठी उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नदिन अहिले पनि षड्यन्त्र जारी रहेको टिप्पणी गरे। प्रदेश सरकारको सफलताबिना समृद्ध मुलुक निर्माणको सपना व्यर्थ हुने बताउँदै उनले संघीय सरकारको नियत अझै सकारात्मक हुन नसकेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने महŒवपूर्ण काममा व्यस्त रहेका बेला संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा तथा हेरफेर गरी अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको राउतको गुनासो छ।

‘प्रदेश सरकार गठन भएर साधन स्रोतको पहिचान र काम कर्तव्यबारे प्रस्ट हुन नपाउँदै संघीय सरकारले असहयोग गर्न थाल्नु विडम्बना हो’, उनले भने, ‘हिजो समयमा कर्मचारी नपठाइदिएर र आज हामीसँग समन्वय नै नगरी कर्मचारी सरुवा गरेर दुःख दिने काम गरिरहेको छ। यो प्रवृत्तिमा सुधार भएन भने भोलि प्रदेश सरकारले करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर कार्य सम्पादन सुरु गर्न सकिन्छ।’

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा केही यथास्थितिवादी अझै जीवित रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरिरहने ती तत्वलाई परास्त गर्न तीनवटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको दाबी गरे। ‘संघीयताले समृद्धिको सपना लिएर आएको छ। अझै संघीयताकै विरोध गरिरहे न समृद्धि आउँछ न राजनीतिक स्थिरता’, राउतले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिएर संघीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन।’

खेलाडीको सुरक्षा भएन
मंगलबारै जनकपुरमा अखिल नेपाल फुटबल संघले आयोजना गरेको भावी रणनीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले नेपाली खेलकुदको विकास हुन नसक्नुमा मुख्य दोषी राज्य भएको आरोप लगाए। खेलाडीको क्षमता विकासका लागि सरकारले कुनै लगानी नगरेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतीकरणले खेलकुद क्षेत्र धराशयी भएको टिप्पणी गरे।

‘लामो इतिहासपछि दरबारबाट फुटबल संघको नेतृत्व सर्वसाधारणमा आएको छ’, संघका अध्यक्ष करमाछिरिङ शेर्पालाई सफल नेतृत्वको शुभकामना दिँदै राउतले भने, ‘खेलकुदले मागेको र खेलाडीको आवश्यकता पहिचान गरी देशका लागि काम गर्न आग्रह गरे।’ राम्रो भन्दा हाम्रो खेलाडीलाई माथि लगेर असल र क्षमतावान् खेलाडीको मूल्यांकन नगर्दा नेपाली खेलकुदले विश्वस्तरमा पहिचान कायम गर्न चुकिरहेको राउतले बताए। उनले आगामी दिनमा ग्रामीण भेगका क्षमतावान् खेलाडी छनोट गरी दुनियाँमा नेपाली झन्डा फहराउनेगरी फुटबलको स्तर उकास्न संघका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे। सकारात्मक अभियानमा संघीय सरकारसँग मिलेर प्रदेशले हरेक सहयोग गर्न तत्पर रहेको उनले बताए।

राउतले अन्य खेलभन्दा फुटबलबारे बुझ्न सहज भएकाले कुनाकाप्चामा यो खेलका प्रशंसक रहेको औल्याउँदै दुई नम्बर प्रदेशलाई खेलकुदको आकर्षण केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको बताए। उनले फुटबल एकेडेमी स्थापना गरी महिला तथा पुरुष खेलाडीको सर्वांगीण विकासमा जोड दिँदै सहयोगका लागि संघलाई आग्रह गरे। संघका अध्यक्ष शेर्पाले धनुषामा पुरुष तथा रौतहटमा महिला फुटबल एकेडेमी स्थापनाका लागि तत्काल तयारी सुरु गर्ने बताए।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad