सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ पारित भएको छ। विधेयक जेठ १७ गते संसदमा टेबुल भएको थियो। आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा सामान्य संशोधनसहित पारित भएको हो। विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफू निर्वाचित भएको समयदेखिको ‘तलब’ पाउने छन्।

स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई पारिश्रमिक र सुविधावापत मासिक तीन करोड बढी खर्च हुनेछ। मंगलबार पारित विधेयक अनुसार अव जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ३६ हजार सेवा सुविधावापत तलब पाउने छन्। यस्तै उपप्रमुखले ३४ हजार र सदस्यहरुले ११ हजार रुपियाँ पाउने छन्।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र सदस्यहरुलाई १५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो। यसका नेपाली कांग्रेसले सेवा सुविधा घटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

यस्तै अब नगरपालिकाका मेयरले ३४ हजार, उपमेयरले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ र सभा सदस्यले छ हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार पाँच सय, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले १९ हजार, कार्यपालिकाका सदस्यले १० हजार र सभासदस्यले पाँच हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने छन्। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन्।

१० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मात्रै मासिक सात लाख रुपियाँ पारिश्रमिक राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। उनीहरुका लागि आवास, सञ्चार, मसलन्द, इन्धन, यातायातलगायतका सुविधा छुट्टै दिइने ऐनमा उल्लेख छ। 

यस्तै २५ नगरपालिकाका मेयर÷उपमेयरका लागि मासिक पारिश्रमिकवापत १६ लाख रुपियाँ खर्च हुने छ भने ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षका लागि मासिक २९ लाख ९७ हजार खर्च हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा अध्यक्ष छन्। वडा अध्यक्षका लागि मात्रै मासिक एक करोड ३६ लाखको हाराहारी खर्च हुन्छ। 

प्रकाशित: १९ असार २०७५ १५:३९ मंगलबार