पोखरा- प्रदेश नामाकरणको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक हुन नसकेपछि मंगलबारको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरि दुई दिनसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। मंगलबारको बैठक १ बजेलाई बोलाईएको थियो।

सदन चल्नुअगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नै मंगलबारको सदन २ दिनसम्मलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य कुमार खड्काका अनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र परामर्श समितिका पदाधिकारीहरुको समझदारीमा बैठक स्थगन गर्ने निर्णय भएको हो। सूचना टाँगेर बैठक स्थगित भएको यो पहिलो पटक पनि हो।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसहमतिको आधारमा पोखरालाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो। राजधानी जस्तै नामलाई पनि सर्वसहमतिको आधारमा टुंग्याउन खोजिएतापनि एकीकरण अगाडिका नेकपाभित्रै चर्को मतभेद कायम रहेको छ । एकीकरण अगाडिको माओवादी केन्द्रले पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । नामलाई दलीय मुद्दा बनाउन नहुने साविकको एमाले संसदीय दलको राय छ।

नामांकनको लागि गठित विशेष समितिलाई साविकको एमालेले ‘गण्डकी’ नाम राख्न लिखितै सुझाव दिएको थियो। एकीकरण पश्चात नेकपामा मिसिएको अर्को घटक साविकको माओवादी केन्द्रले भने सार्वजनिक रुपमा नाम किटान नगरेतापनि पहिचानको माग भने जोडतोडले उठाएको छ।

केही दिनअगाडि प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा साविकको नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी संयोजक समेत रहेका किरण गुरुङले गुरुङ र मगरको पहिचान भनेकै ‘गण्डकी’ रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए। प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही महिना अगाडि सार्वजनिक रुपमै गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदैमा प्रदेशको नाम तमुवान नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

नामांकनको लागि गठित विशेष समितिलाई साविकको एमालेले ‘गण्डकी’ नाम राख्न लिखितै सुझाव दिएको थियो। एकीकरण पश्चात नेकपामा मिसिएको अर्को घटक साविकको माओवादी केन्द्रले भने सार्वजनिक रुपमा नाम किटान नगरेतापनि पहिचानको माग भने जोडतोडले उठाएको छ।

तर, साविकको माओवादी केन्द्रले भने ‘गण्डकी तमुवान’ राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य जुनादेवी नेपालीका अनुसार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पनि साविकको एमालेले गण्डकी र माओवादी केन्द्रले ‘गण्डकी तमुवान’ को अडान नछाडेका कारण साझा नाम आउन ढिलाई भएको हो। नेपालीका अनुसार नेकपाले पनि ‘गण्डकी’ नाम नै सिफारिस गर्नसक्ने सम्भावना बढि रहेको छ । उनले भनिन्, ‘साविकको एमालेको लिखित सुझाव, विशेष समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नेकपाले गण्डकी नामलाई नै सिफारिस गर्न सक्छ।’

यस्तै, साविकको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य आशा कोईरालाले भनिन्, ‘हामीले गण्डकी हुँदैन भनेका होईनौँ, तर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक पहिचान समावेश हुनुपर्छ, कुन सान्दर्भिक हुन्छ भन्नेमा हामीले छलफल गरेका हौँ।’

नेकपाको संसदीय बैठकमा व्यक्तिगत विचारहरु फरक आएतापनि नेकपाले साझा एजेण्डा ल्याउने उनले जानकारी दिईन् । छुट्टाछुट्टै दलबाट निर्वाचनमा सहभागी भएको र निर्वाचन पश्चात पार्टी एकीकरण भएको हुँदा वैचारिक भिन्नता देखिनु स्वभाविक नै रहेको उनको भनाई छ।

नेकपाका अर्का प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रलाल सापकोटाले पनि दुई पार्टी एकीकरणको सुरुवातमा फरक विचार देखिनु स्वभाविक रहेको बताए।

नेकपा संसदीय दलको बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ। छलफलमार्फत साझा एजेण्डा ल्याउनको लागि दुई दिनसम्म बैठक रोकिएको उनको भनाई छ ।

प्रदेशका बाँकी तीन प्रतिपक्षी दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न लिखितै सुझाव दिएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने, प्रदेशको नाम गण्डकी मगरात राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले प्रदेशको नाम संशोधन गरेका हुन्। संशोधनपूर्व नयाँ शक्तिले प्रदेशको नाम गण्डकी तमुवान राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

नाम तोक्न प्रदेशसभाले गठन गरेको विशेष समितिको प्रतिवेदनले पनि ‘गण्डकी’ नाम राख्न बहुमत सुझाव आएको तथ्यांक प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । समितिका सभापनि विन्दुकुमार थापाले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न संस्था, दल र सहभागीबाट संकलित तथ्यांकको आधारमा प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न ३ सय ४६ जनाले सुझाव दिएका छन् । जुन कुल संख्याको ४५.४० प्रतिशत हो । यसैगरि तमुवान मगरातको लागि २६०, गोरखाको लागि ७२ र धौलागिरीको लागि २२ जनाले सुझाव दिएका छन् । प्रतिशतका आधारमा तमुवान मगरात नाम राख्न ३४.१२, गोरखाको लागि ९.४५ र धौलागिरीको लागि ५.६४ प्रतिशतले माग राखेका थिए ।

नाम तोक्न भने सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा यो व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित: १९ असार २०७५ १०:५९ मंगलबार