सरकारले विरोध प्रदर्शन स्थल निर्धारण गरेको छ। प्रारम्भमा राजधानीका तीन जिल्लाबाट थालेको यो अभियान देशभर नै लागू गर्ने सरकारको निर्णय छ। तर सरकारको यो निर्णयप्रति प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू असहमत भएका छन् । र, निषेधित क्षेत्र तोड्ने अभियान पनि सुरु भइसकेको छ । यो त्यही राजधानी काठमाण्डु हो, जहाँ आमनागरिकले निषेधाज्ञा (कफ्र्यू) को पनि उल्लंघन गरेका छन् । यो उल्लंघन त्यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला मुलुकमा महाराजको हुकुमी शासन थियो । प्रहरीले होइन, सेनाले सोझै नागरिकका छातीमा गोली बर्साउन सक्थ्यो । तर यिनै नेपाली नागरिकले त्यो चुनौतीको पर्वाह गरेनन् । बरू वंश विनाश हँुदै गएको महाराजको शासन सदाका लागि अन्त्य भयो।
अहिले मुलुकमा निर्वाचित सरकार छ । बहुमतको मात्र होइन, तीन चौथाइ बहुमतसहितको सरकार छ । पुरानो बेलायती उखान छ– बेलायतको संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक सबै अधिकार राख्छ । नेपालको यतिबेलाको सरकारको कानुनी हैसियत पनि बेलायती उखान जत्तिकै बलियो छ। यद्यपि, यो सरकारलाई मत दिने तिनै नागरिक हुन्, जसले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई उत्सर्ग गर्न साहस देखाएका थिए । महाराजको शासनले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छु भन्दा नागरिकले पत्याएनन् । नागरिकलाई पिंजडामा थुनेर दिइने सुरक्षा स्वीकार्य छैन भन्ने नागरिकको उदघोष रह्यो।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले आफ्ना रणनीति र योजना बनाउन पाउँछ । कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक देशमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि स्थान निर्धारण गरिएका छन् । बेलायतको लन्डनमा रहेको हाइड पार्क यसको दृष्टान्त हो । हाइड पार्क त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट कार्ल माक्र्सले अंग्रेज क्रान्तिको घोषणा गरेका थिए । बेलायतका हरेक प्रमुख सहरमा अभिव्यक्ति कुनोका रूपमा स्थान तोकिएको छ । यस्तो दृष्टान्त अमेरिकामा पनि छ। यति सम्म कि अमेरिकामा नाशभिल्लेमा रहेको सेन्टेनियल पार्क सार्वजनिक संगीत कार्यक्रमका लागि निर्दिष्ट क्षेत्र हो । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा डोमेन मात्र होइन, किङ जर्ज स्क्वायरमा रहेको पार्लियामेन्ट हाउस अगाडि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भेला हुने अधिकार त्यहाँका नागरिकलाई छ । न्युजिल्यान्डको अल्बर्ट पार्क र सिंगापुरको हङ लिम पार्क अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि निर्धारित क्षेत्र हुन् । ती क्षेत्रमा असंवैधानिक अभिव्यक्ति वा गतिविधि नभएसम्म सुरक्षाकर्मीले प्रवेशसमेत पाउँदैन।
नेपालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गरेको घोषणा कुनै अनौठो अभ्यास होइन। नागरिकको आवागमन र सुरक्षाका दृष्टिले विरोध प्रदर्शनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्नु कुनै आकाश खस्ने निर्णय पनि होइन । तर सरकारले आफ्नाविरुद्ध भएको प्रदर्शन आफ्ना आँखा अगाडि नपरोस् भनेर जसरी क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, त्यो चाहिँ असल नियतले गरेको देखिएन । सरकारमा रहनेहरूको आवागमनमा अवरोध नपुगोस् भन्ने आशय मात्र निषेधित क्षेत्र घोषणामा देखिन्छ । कुनै क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गर्दा त्यसका स्पष्ट कारण हुनुपर्छ।
सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेध गर्नुअघि त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिनु पथ्र्यो, त्यसो गरिएन । नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले दिएको नागरिकको अति प्रिय उपहार हो । केवल सरकारको अनुकूलतामा यसको व्याख्या गरिनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो । अमेरिकी भूगोलविद् डन मिसेलले सार्वजनिक स्थानको परिभाषा गर्दा त्यसलाई लोकतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइको आशय लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नपाइने स्थान सार्वजनिक हुन सक्दैनन् । अमेरिकी अदालतले ‘स्पिच जोन’ निर्धारण गर्दा समय, स्थान र तरिकाका बारेमा सरकारले नियमन गर्न सक्छ भनेर फैसला गरेको छ । तर यसको निर्धारण गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
अर्को अमेरिकी मुलुक क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ– यदि नागरिकलाई सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्थानमा पर्चा बाँड्ने वा अभिव्यक्तिका अरू स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अधिकार रहँदैन भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अरू कुनै अवसर उपलब्ध गराइन्छ भने पनि त्यो कम हुन्छ । अदालतले सार्वजनिक स्थानलाई नागरिकको पहुँच हुने ठाउँका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ । नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड लगायतका नर्भिक कन्ट्री भनिने मुलुकले पनि सार्वजनिक स्थललाई नागरिकले हिँडडुल गर्न पाउने क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बेलायतमा लन्डनको हाइड पार्क अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पर्याय बनेको लामो समय भयो । तर जुन मुलुकमा नागरिकदेखि नेतासम्मले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई उभ्याए, त्यहाँ किन कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुनो बनाइराख्नु प¥यो भन्ने बहस सुरु भएको छ । एक अनलाइनका सम्पादक माइक ह्युमले २७ अप्रिल २०१६ मा लामो लेख लेखेर सम्पूर्ण लन्डनलाई नै किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता क्षेत्र भनेर घोषणा नगर्ने भनेर प्रश्न उठाए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गरेर लोकतन्त्र बलियो हुने होइन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नु भनेको नागरिक अधिकारको अपमान हो भन्ने उनको लेखको आशय थियो।
संयोगले, मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ र तीन चौथाइ बहुमतका साथ सरकार बनेको छ । यति बेला शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खास क्षेत्रलाई निषेध गर्ने अभिप्रायका साथ विरोध प्रदर्शन स्थल तोकिएको छ, त्यसले आम नागरिकमा कम्युनिस्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिने प्रयत्न गरिरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ । कतिपय राजनीतिक दलले यसलाई साम्यवादी अधिनायकवादको झल्कोका रूपमा समेत व्याख्या सुरु गरेका छन्।
गृहमन्त्रीले तोकेका क्षेत्र हेर्दा टुँडिखेल खुलामञ्चबाहेक सरकार आफ्नाविरुद्ध हुने प्रदर्शन आम नागरिकको आँखाबाट ओझेल पर्ने ठाउँमा मात्र होस् र सरकारका गतिविधिमा विरोधीहरूको कुनै प्रभाव पर्न नसकोस् भन्ने मान्यताबाट अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ । अहिलेको टुँडिखेल कुनै प्रदर्शन लायक छैन । त्यसलाई बसपार्क र पार्किङ स्थलका रूपमा चरम दुरुपयोग गरिएको छ । त्यो ठाउँ खाली नगरी त्यो खुलामञ्च बन्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेकका स्थानमा आम नागरिकको चहलपहल मात्र नहुने होइन, सरकारका पदाधिकारीहरूको आवागमन त्यो क्षेत्रमा हुँदै हँुदैन । जहाँ थारै पनि सरकारको आवागमनमा बाधा पर्ने हो, ती ठाउँ सदावहार निषेधित क्षेत्र हुन पुगेका छन् । अरू मुलुकमा अभिव्यक्तिका लागि निर्धारण गरिएका क्षेत्र आम नागरिकको चहलपहल हुने क्षेत्रमा पर्छन् । यसको अर्थ विरोध जनाउनेको संख्या सानो वा ठूलो जेसुकै होस्, त्यो प्रदर्शनका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकले विरोध भएको सहजै थाहा पाउँछन्।
चीनको तियानान्मेन स्क्वायर राष्ट्रपति भवन र संसद् भवन अगाडि पर्छ । सन् १९८९ मा विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शन त्यहाँ भएका कारणले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्यो । बेइजिङको सट्टा नानजिङ वा जिनानमा त्यो प्रदर्शन भएको भए त्यसको खास प्रभाव नपर्न पनि सक्थ्यो । सरकारले आफ्ना विरोधमा ठूलो जमात खडा भएको थाहा पाउने थिएन । किनकि तियानान्मेनका सहभागी त्यहाँ नपुग्न पनि सक्थे । त्यसैगरी अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा सन् १९९५ मा भएको मिलियन म्यान मार्च (लाखौँ मानिसको प्रदर्शन) नेसनल मलमा नभएर अन्यत्र भएको भए त्यसले महत्व पाउने थिएन। १९६५ नोभेम्बरमा भियतनाममा शान्तिका लागि भएको प्रदर्शन वासिंटन डिसीमा हुनुले अर्थ राख्यो। भियतनाम युद्धलाई अन्त्य गर्न यसले सहयोग पु-यायो।
अहिले कम हुँदै गएको भए पनि बेला बखत हुने सडक विरोध प्रदर्शनले आम नागरिकले दुःख पाउने गरेकामा दुई मत छैन । यद्यपि, ती प्रदर्शन बिस्तारै नागरिकले दुःख पाउने कुराप्रति सचेत हुन थालेका थिए । आवागमनमा अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने चेतना प्रदर्शनकारीमा आफैँ बढ्दै थियो । तर सरकारले सम्भावित प्रदर्शनकारीलाई नागरिकको अधिकारप्रति सचेत हुन आग्रह गर्नुको सट्टा आफ्ना आँखाभन्दा पर र आम नागरिकको आवागमनभन्दा टाढा राखेर आफ्नो विरोध पचाउन नसक्ने सन्देश दिएको छ । राष्ट्रपतिको आवागमनमा नागरिकले घन्टौँ दुःख पाउनु परेका घटनाप्रति संवदेनशील हुन नसकेको सरकार विरोध प्रदर्शनबाट नागरिकमा पर्ने दुःख पीडाप्रति संवेदनशील बन्न लागेर नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०३:४४ मंगलबार