काठमाडौं - सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोधका कारण फिर्ता हुने भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक वैशाख २० गतेभित्र पारित नभएपछि फिर्ता हुने भएको हो । बिहीबारभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा सरकारले दुईपटक ल्याएको अध्यादेश सो दिनदेखि नै निस्क्रिय हुने भएको छ । सरकारले शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रतिपक्षले असहमति जनाएको थियो। आइतबारको संसद् बैठकले नियम निलम्बन गरी पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस असहमत भएपछि विधेयक रोकिएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘नियम निलम्बन गरेर हामी विधेयक कुनै हालतमा पारित गर्न दिन्नौं ।’ शुक्रबार दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्नु पर्छ। तर नियम निलम्बन नगरी सो मितिभित्र विधेयक पारित हुन सक्दैन। ‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउने हो भने हाम्रा असमझदारी संशोधनमार्फत राख्ने छौ, सरकारले ल्याएका नकारात्मक कुरालाई भण्डाफोर गर्नेछौ’ प्रमुख सचेतक खाँणले भने । नियम निलम्बन नगरीकन सरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको ५ दिनपछि मात्रै सदनमा टेबुल गर्न सकिन्छ भने, विधेयक माथि ७२ घण्टासम्मको समय संशोधनको रहने हुन्छ।

सरकारले शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रतिपक्षले असहमति जनाएको थियो। आइतबारको संसद् बैठकले नियम निलम्बन गरी पारित गर्न खोजेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस असहमत भएपछि विधेयक रोकिएको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । जसबमोजिम बैशाख २३ गतेको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षदल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँणले सरकारले अन्तिम समयमा विधेयक ल्याएर नियम निलम्बन गर्न खोजेकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको बताए।

सोमबारको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखिएको छैन। विधेयक दर्ता भएपछि विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विरोधको सूचनासमेत दर्ता गरेका छन्। उनले मेडिकल शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, अहिले १५ लाख मात्र लिने र पाँच वर्षपछि पूर्ण निःशुल्क गर्नुपर्ने, पाँच वर्षपछि निजी शिक्षण संस्था बन्द गर्नुपर्ने भन्ने विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्। विधेयकमाथि विरोधको सूचना नै दर्ता भएपछि सरकरले पत्र पठाएर विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने हुन्छ। संसद् सचिवालयका स्रोतका अनुसार २० गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए सरकारले दर्ता गरेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन। स्रोतका अनुसार विधयेकमाथि विरोधको सूचना दर्ता भएकाले सरकारले पत्र पठाई विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ र सरकारले पुनः अर्को नयाँ विधेयक दर्ता गर्नुपर्दछ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा गत कात्तिक २४ मा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फागुन २१ गते पहिलो संसद् बसेको दिनदेखि ६० दिनसम्म सक्रिय रहेको थियो। जसबमोजिम बैशाख २० गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। तर, संसदको अधिवेशन चैत २० गते अन्त्य भएपछि संसद् नभएको अवस्थामा वैशाख १३ गते राष्ट्रपतिबाट पुनः चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको हो। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ल्याइएको थियो। सरकारले मेडिकल कलेजको सहजै सम्बन्धन दिनेगरी विधेयक ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप छ।

विधेयक फिर्ता भएपछि सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश निस्क्रिय हुनेछ। यससँगै अध्यादेशबाट गठन भएका चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि निस्क्रिय हुनेछ। सो आयोगका अध्यक्षसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगका उपाध्यक्षबाहेक अन्य सबै सदस्य तथा पादाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । २० गतेपछि ती नियुक्तिसमेत खारेज हुनेछ।

प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०२:०० मंगलबार