संविधान जारी दिन :  कालो कि रातो?

बुधबार, २२ भदौ २०७३, १० : २३ पुरुषोत्तम दाहाल

मधेसकेन्द्रित दलहरुको एउटा पक्षले आगामी असोज ३ गतेका सन्दर्भमा कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक समाचार प्रकाशित भएको छ। पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्च संस्था संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण र जारी भएको दिन पारेर त्यसैका विरुद्ध कालो दिवस मनाउने निर्णय आफँैमा विरोधाभाषले परिपूर्ण छ। कालो दिवस नै मनाउने हो भने दोस्रो दर्जामा परिणत गरिएका नेपाली नागरिक अग्रसर हुनुपर्ने थियो। पहिलो दर्जाका नागरिकले नै वर्तमान संविधानप्रति असहमति जनाएपछि दोस्रो दर्जामा पारिएका नागरिकले यो संविधान आफ्नो भनेर दाबी गरिरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन। यसो भनेर  अहिले विकसित हुन लागेको संवैधानिक प्रक्रियाविरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने हुन सक्दैन। संविधान शाश्वत र अन्तिम सत्य होइन। जनताले अस्वीकार गरे भने संविधान कागजको खोस्टोबाहेक केही हुँदैन।

२०३७ सालमा जननायक बिपी कोइरालाले निर्दलीय पञ्चायतले जारी गर्न लागेको संविधानबारे धारणा प्रकट गर्ने क्रममा जनइच्छाविपरितको संविधान कागजको खोस्टो हुने चर्चा गर्दै जनताको स्वीकृति वा अस्वीकृतिमा नै संविधानको मान्यता र स्थायित्व रहने स्पष्ट गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानलाई समग्रतामा हेर्दा स्वीकार्य मानिए पनि यसको वस्तुपरक विवेचना गर्दा सबैेका लागि संविधान हुन निकै समय लाग्ने र धेरै सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधान अधिकारभन्दा पनि प्रतिशोधकारी चिन्तन र तथाकथित क्रान्तिकारी सोचको आवरणमा जारी भएको हुनाले यसमा अनेक कमजोरी छन् तर सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने नेपाली नागरिकलाई संविधानका आँखामा समान गराउनुको साटो स्पष्टतः पहिलो र दोस्रो तहमा विभाजन गरिएको छ। यो संविधानले सबै पक्षका धनीमानी, टाठाबाठाहरुका पक्षमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। यद्यपि विपन्न, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला मधेसी पिछडिएको वर्ग भनिएको छ। तर जातीय सोच र जातीय सत्तायुक्त सोचका कारण यो संविधानले सबै जातका धनी वर्गको मात्र सेवा गर्ने बाटो रोजेको छ।

जातको बदला विपन्नता र सम्पन्नतालाई आधार मानिएको भए यो प्रश्न उठ्दैन थियो होला। तर जातमा र खास क्षेत्रमा मात्र यसले दृष्टि दिँदा यस्तो प्रश्न स्वाभाविक हुन पुगेको छ। तर जो विपन्नता र विभेदमा परेका छन् तिनको कुनै आवाज सार्वजनिक हुन सकेको छैन। जो हिजो पनि अनेक बहानामा विशेष सुविधा भोग गरी बसेका छन्, आफ्नो क्षेत्रप्रति सदा निरपेक्ष र अनुत्तरदायी देखिएका छन्, जहाँ दाइजोको यातनाले गरिब निरीह छन्, बोक्साबोक्सी प्रथाले समाज आकण्ठ डुबेको छ, कुनै सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक परिवर्तनको आधार विकास हुन सकेको छैन र त्ाी सबैप्रति पूर्ण अनुत्तरदायी हँुदै राज्यलाई दोहन गर्ने र निजी स्वार्थ परिपूरण गर्ने काम जसबाट भइरहेको छ, तिनीहरु नै अहिले कालो दिवसका रूपमा संविधान जारी भएको दिनलाई स्मरण गर्न व्यग्र छन्। योभन्दा विडम्बना अरु  के होला? उत्तर स्पष्ट छ– योभन्दा अर्को कुनै विडम्बना हँुदैन।

जो हिजो पनि अनेक बहानामा विशेष सुविधा भोग गरी बसेका थिए, राज्यलाई दोहन गर्ने र निजी स्वार्थ परिपूरण गर्ने काम जसबाट भइरहेको छ, तिनीहरु नै अहिले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन स्मरण गर्न व्यग्र छन्।

असोज ३ लाई कालो दिन मान्नुको अर्थ हुन्छ– यो संविधानलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु। संविधानमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गरिएको छ। के लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रत्याभूतिले कुनै कालो दिनको सम्झना गराउँछ? लोकतन्त्रका लागि वि.सं. १९९० को दशकदेखि नै नेपाली जनताले निरन्तर वलिदान गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म प्रयोग भएको राजनीतिक प्रणालीमध्ये सबैभन्दा असल भनेर प्रमाणित भएको छ लोकतन्त्र। हिजो साम्यवादी निरंकुशताका लागि लाखौंको संख्यामा आफ्ना विपक्षीलाई समाप्त पार्नेहरुसमेत क्रमशः लोकतन्त्रको शाश्वतता र सत्यता स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन्। सन् १९१७ मा रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्तिपश्चात् करिब सत्तरी वर्षसम्म साम्यवादको सपना धेरै देशमा रह्यो तर अब त्यो सपना सर्वत्र भंग हुन पुगेको छ। धार्मिक निरंकुशता वा जातीय सत्ताहरुको पतन निरन्तर भएको छ भने सैनिक सत्ताको अवशेष कताकतिमात्र देख्न सकिन्छ। यी सबैखाले सत्ता पतन हुँदै सबैखाले सत्ताको विकल्प लोकतन्त्र सिद्ध भएको अवस्था छ। यस अर्थमा हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ– कालो दिवस मनाउन खोज्नेहरु के लोकतन्त्रलाई, जनताको सार्वभौमिक सर्वाेच्चतालाई, अधिकार सम्पन्न राज्यसिद्धान्तलाई र हिजोको त्यस वलिदानलाई समेत स्वीकार गर्न चाहँदैनन्? चाहँदैनन् भने मात्र असोज तीन कालो दिन हुनसक्छ। मधेस आन्दोलनकै देनका रूपमा आएको संघीयताको प्रस्तावलाई नेपालमा अत्यधिक विवाद हँुदै गरे पनि संविधानले स्वीकार गरेको छ र यसलाई प्रत्याभूतसमेत गरेको छ।

यद्यपि संघीयताको अवधारणा नेपाल जस्तो सानो भूक्षेत्र भएको, चारैतिर भूपरिवेष्ठित रहेको, अविकसित र छिमेकमा रहेका दुई मत्ता हात्ती जस्ता छिमेकीका बीचमा रहेको देशका लागि कति व्यावहारिक हुन्छ त्यो सुनिश्चित भन्न सकिँदैन। गरिबी र अशिक्षाका कारण आफ्नै चेलीबेटीसमेत बेच्न विवश समाजको आर्थिक/सामाजिक बाध्यताका सामु संघीयताको रूप कसरी प्रतिस्थापित हुने हो? यो प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ त्योभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृति, आर्थिक पारदर्शिता र नैतिक मूल्यलाई सदा गौण ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वको वर्चस्वका सामु संघीयताले देश र समाजलाई एकताको सूत्रमा राख्न सक्छ र स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चताको सुरक्षा हुन सक्छ? भन्ने यक्षप्रश्न हाम्रो नियति भइरहेको छ। नेपाल जस्तै गरिबी र अशिक्षाको चरम कष्टभोग गरिरहेको युथोपिया होस् कि साम्यवादको जालोबाट मुक्त चेकोस्लोभाकिया र युगोस्लाभिया होस् तिनलाई संघीयताको नकारात्मक नमुना मान्नुपर्ने हुन्छ।

सन् १९९० को दशकमा राजनीतिक परिवर्तनको आश्चर्यपूर्ण उदाहरण मानिने सोभियत संघले पनि संघीयतालाई नकारात्मकताको उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। संघीयताका सन्दर्भमा विकसित स्विजरल्यान्डको उदाहरण नेपालका लागि 'आकाशको फल, आँखा तरी मर' भन्नेबाहेक केही पनि हँुदैन। तैपनि नेपालीले संघीयताको विषयलाई सकारात्मकरूपले वरण गरेका छन्। तराई मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरू आएको संघीयतालाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको छ। मधेसकेन्द्रित केही दलका केही नेताका नाकको सम्मान खोज्ने निहुँमा संघीयतालाई समेत अस्वीकार गर्ने हो भने असोज तीनलाई कालो दिन मान्नु स्वाभाविक हुन सक्छ। पुरानो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कमै पाइन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आएका नवीन आयाम हुन् समावेशिता र समानुपातिकता। समानुपातिकतालाई स्केन्डेनियनहरुले निकै पहिले प्रयोगमा ल्याएका भए पनि स्त्री पुरुषका सन्दर्भमा मात्र बढी प्रयोग भएको थियो। नेपालले जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीयसमेत समावेशिता र समानुपातिकता सुनिश्चित गरेको छ। यहीँनेर नागरिकलाई पहिलो र दोस्रो श्रेणी बनाइएको छ। सरकारी रोजगारी होस् कि राज्य र राजनीतिक दलहरुले दिने सुविधामा होस्, पहिलो र दोस्रो श्रेणीको नागरिक बनाएर संविधानलाई नै विभेदकारी चरित्रमा परिणत गरिएको देखिन्छ। तर नेपालमा पहिलो श्रेणीमा परिरहेका नागरिक नै असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन भन्न लागेका छन्। यो आफैँमा आश्चर्यपूर्ण विषय हो।

गत असोजमा संविधान जारी भएपछि केही मधेसकेन्द्रित दलले सीमा नाका बन्द गरी नेपाली जनतालाई भयानक यातना दिने काम गरेका थिए। मानवताविरुद्धको त्यस अपराधलाई इतिहासमा लामो समयसम्म कलंकका रूपमा हेरिनेछ। तराई मधेसका समुदाय र बाँकी भूक्षेत्रका समुदायबीच समेत त्यस अतिवादी प्रयोगले मानसिक तनाव र अविश्वास उत्पन्न गराएको थियो भने सनातन सांस्कृतिक धारलाई राजनीतिक आधार बनाइ सत्तासीन हुन पुगेको भारतीय सरकार र राजनीतिसँगसमेत नेपालको सम्बन्ध अप्रिय हुन पुगेको थियो। अहिले पनि त्यो अप्रिय अवस्थाले सन्तुलित गति लिन सकिरहेको देखिँदैन। नेपाल जस्तो भौगोलिक रणनीतिक महत्व बोकेको देशको आन्तरिक समस्याहरुमा छिमेकीहरुदेखि बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुको आँखा लाग्नु कुनै पनि अर्थमा अनौठो हुँदैन। सिद्धान्तका शब्द र भाषा जे भए पनि व्यवहारमा आफूअनुकूल रणनीति सर्वत्र प्रयोगमा देखिन्छ। नेपाल भने कहिले सिद्धान्तका कुरा गर्छ र कहिले व्यवहारकोे गुनासो गरिरहेको हुन्छ यसेै कारण यो भूमि अरुका लागि रंगशाला भइरहेको हुन्छ।

तराई मधेसमा उत्पन्न असन्तोष सम्बोधन गर्नकै लागि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई पारित गराउने काम गर्‍यो। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसमेत संविधानमा संशोधन गर्न तयार भएको छ। संवादको सिलसिला निरन्तर देखिएको छ। विगतमा भारतसंग उत्पन्न केही शंका र अप्ठेरा निवारण गर्न अहिलेको सरकारले आफूलाई निकै तत्पर गराएको देखिन्छ। सम्भवतः यसै महिनाको अन्त्यमा हुने प्रधान मन्त्री दाहालको भारत भ्रमणले सकारात्मक परिणामहरु दिनेछ। प्रधान मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै दाहालले भारत र चीनमा आफ्ना दुई उपप्रधान मन्त्रीलाई विशेष दूत नियुक्त गरी पठाएको हुनाले सान्दर्भिक विषयहरुमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ। निश्चय पनि भारतसँगको सम्बन्धदेखि आन्तरिक विषयहरुमा समेत त्यहां चर्चा हुनेछ।

यसरी अनुकूल वातावरण विकास भइरहे पनि एकथरी नेताहरु नाक जुधाउन तल्लीन देखिएका छन्। एक प्रकारले हिजोका दिनमा उनीहरुले तराई मधेसमा छरेको भ्रम र त्यसले सिर्जना गरेको अकल्पनीय अवस्थाको घाउ सुकाउने र निको पार्नेभन्दा पनि घाउ निरन्तर बल्झाएर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्नमा उनीहरु आफ्नो सफलता र भविष्य देखिरहेका हुन सक्छन्। अन्यथा संविधान जारी भएकामा खुसियाली मनाउँदै नपुग विषयमा राज्यसँग निरन्तर बहस गर्ने र जनताको समर्थन लिनेतर्फ उनीहरुको गति हुनुपर्ने थियो। तर यस दिनलाई कालो दिन भनेर घोषणा गर्दै हिँड्दा उनीहरु कतै परिवर्तनविरुद्ध विशेष अवस्थाको खोजीमा छन् कि भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो होइन भने संविधान जारी भएको दिन न कालो हो न रातो। मात्र यो दिन नेपालीका लागि स्वतन्त्र सार्वभोैम सर्वोच्चता हासिल भएको दिन हो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

काम नपाएपछि टर्कीबाट फर्केका व्यक्तिले ९७ लाख ९० हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । ...

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

नेपालको समकालीन नेपाली कलालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१० मा स्थापना भएको इ–आर्टस् नेपालले स्थानीय कलाकार र कलामार्फत...

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

राजधानीको भृकुटीण्डपमा जारी स्टक क्लियरेन्स मेला शनिबार ३१ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ...

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालमा दोस्रोपटक स्वदेशी लगाऔं, स्वदेशी बनौं नाराका साथ टेक्सटाइल एक्स्पो २०१९ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको छ...

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका दिन प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) द्वारा...

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा वृक्षरोपण गरेको जनाएको छ । ...

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवा विकास बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा बैंकका देशभर रहेका शाखा कार्यालयमार्पmत सरसफाइ अभियान चलाएको जनाएको छ । ...

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

Ncell Footer Ad