काठमाडौं– उत्तर छिमेकी चीनियाँ लगानीमा नेपालमा बाँस र बेतजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा त्यस सम्बन्धी सम्झौता (एमओयू)मा हस्ताक्षर भए पछि नेपालमा बाँस र बेतजन्य सामाग्रीवाट निर्माण भएका सामग्री प्रवद्र्धन हुने भएको हो।

सो सम्झौतामा नेपालमा बाँसजन्य सामग्रीको उद्योग स्थापनाका लागि चीनले आवश्यक प्रविधि, उपकरण तथा व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। उक्त सम्झौता चीनको प्रस्तावित महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (ओबीआर) सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिएका छन्।

सो सम्झौता  कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सन् २०१८ भित्रमै काठमाडौंमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी, विज्ञ तथा उद्योगीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यशाला आयोजनासमेत गरिने भएको छ।

पछिल्लो समय चीनमा बाँस तथा बेतबाट निर्माण हुने सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। चिनिया उपभोक्ताको विचमा बाँस र बेतबाट घर तथा कार्यालय भवनका साथै शौचालय, पलङ, दराज, टेबल, कुर्ची लगायत फर्निचरका सामग्री लोकप्रिय रहदैँ आएका छन्।

नेपालका कतिपय भू–भाग र चीनको हावापानी समान भएका कारण नेपालमा बाँस र बेतको व्यवसायिक खेतीको सम्भावना अत्याधिक भएकाले उक्त सम्भावनालाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि भरपुर उपयोग गर्न सकिने विश्वास मन्त्री बस्नेतको छ। 

मन्त्री बस्नेतको उपस्थितिमा सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सह–सचिव यज्ञ दाहाल र चीनकातर्फबाट ‘चाइना नेशनल फरेष्ट प्रोडक्ट इन्डष्ट्री एयोसिएसन’का सी फेङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सह–सचिव दाहाललले नेपालमा बाँस उद्योगको सम्भावना प्रचुर रहेको उल्लेख गर्दै बाँसबाट सामग्री उत्पादन गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी आउने र वातावरणीय सन्तुलन कायम समेत हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा जोड गरिएको हो। उनका अनुसार काठभन्दा छिटो हुर्कने र प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले पनि बाँस उद्योगको सम्भावना बढी रहेको छ।

बाँस र बेतसम्बन्धी ‘इन्टरनेशनल नेटवर्क फर ब्याम्बु एण्ड रतान’को मन्त्री स्तरीय पहिलो सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा चीनिया पक्षसँग सो सम्झौता गरेका हुन। 

सो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नेपाल सरकारले बाँस खेतीलाई ‘एग्रो फरेष्ट्री’ कार्यक्रमसँग जोड्न खोजेको जानकारी गराएका छन्। ‘कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सदस्य राष्ट्रहरुले विस्तृत बाँस खेती कार्यक्रम लागू गर्न सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ’ बस्नेतले सो सम्मेलनमा जोड गरेर फर्किएका छन्। बेइजिङमा तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालसहित बाँस र बेत पाइने ४४ देशका मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ११:३१ सोमबार