काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठित केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो ।

पोखरेल अध्यक्ष र डा. भगवान कोइराला उपाध्यक्ष रहेको उक्त आयोगले २०७३ वैशाख ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मस्यौदाको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसको झन्डै २६ महिनापछि पोखरेललाई नै चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने अवसर प्राप्त भयो । तर, यो अवधिमा पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा सुधार र व्यवस्थित गर्ने नाममा मेडिकल कलेज लगामबिनै खुल्न सक्ने वातावरण बनाए।

शनिबार संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मस्यौदाअनुसार ऐन बनेमा न मनसायपत्र बाँढ्ने कार्य, न सम्बन्धन नै व्यवस्थित हुनेछ । अहिले नै २० वटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालनमा छन्, कम्तीमा डेढ दर्जन मनसायपत्र लिएर बसेका छन्।

मेडिकल कलेज मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बिरामी अभाव हुने र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नहुने, चिकित्सकसमेत सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाको न्यायोचित वितरणसमेत नभएको भन्दै लामो समयदेखि सुधारको माग उठिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरु भने सहरी क्षेत्रमै कलेज खोल्न दिनेगरी अगाडि बढ्न खोजेको माथेमा बताउँछन् ।

पछिल्लो मस्यौदामा पोखरेल अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन र अघिल्लो सरकारले डा. गोविन्द केसीका मागलाई सम्बोधन गनेर तयार पारेको अध्यादेशमा समेटिएका अधिकांश महत्वपूर्ण कुरा परेका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज मानिएको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै अघिल्लो सरकारले प्रस्तावनामा प्रतिवेदनको नाम राखेको थियो । वर्तमान सरकारले भने हटाएको छ । यसको अर्थ सरकार माथेमा प्रतिवेदन अस्वीकार गरेर ऐन ल्याउन अग्रसर भएको संकेत मिलेको विज्ञ बताउँछन्।

‘काठमाडौं, नेसनल, मेडिसिटी, मनमोहन र बिएन्डसीलाई के गर्दा सम्बन्धनको बाटो खुलाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले विधेयक बनेको छ ।’

माथेमाले आफूहरुले दिएको सुझाव लत्याउँदै गर्दा सरकारले तर्क र कारण देखाउन नसकेको बताए । ‘एउटा डाक्टरले एउटा प्रेसक्रिप्सन दिएको थियो, ठूलो डाक्टर (सरकार) ले त्यो काटेर अर्को औषधि लेख्दैछ’, माथेमाले भने, ‘पहिलाको किन हुन्न, पछिल्लो किन लेखेको भनेर तर्क दिनुपर्दैन ?’

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताको हितका लागि कार्यकर्तामाझ अलोकप्रिय हुने हिम्मतको आशा राखेको तर पछिल्लो कदमले निराश भएको माथेमाले बताए । सरकारले प्रतिस्थापन विधयेक ल्याउँदा प्रस्तावनादेखि नै माथेमा प्रतिवेदनप्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शन गरेको छ । अध्यादेशको प्रस्तावनामा रहको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२’ को मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने वाक्यांश प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाइएको छ । प्रस्तावनामा यो शब्द राख्दा प्रतिवेदनले समेत कानूनी आधार पाउने र त्यसले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा ढोका खोल्ने विश्लेषण अध्यादेश तयार पारिँदा गरिएको थियो।

चिकित्सा शिक्षाको मूल उद्देश्य स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको भन्दै माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा १० वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज नखोल्न सुझाव दिएको थियो । आफूहरुले उपत्यकामा किन कलेज खोल्नु हुन्न भन्ने आधारसहित प्रतिवेदन दिएकोमा सरकारले आधारबिनै त्यसलाई पन्छाएको माथेमाले बताए । ‘अहिले उत्पत्यकाका केही मेडिकल कलेजका अस्पतालमा पर्याप्त बिरामी नै छैनन्, शिक्षक पनि पुग्दैनन्,’ माथेमाले भने, ‘बाहिर खोले कलेजले बिरामी पाउँछन्, बिरामीले सेवा पाउँछन् भन्ने मुख्य उद्देश्य थियो ।’

उनले उपत्यकामै थप मेडिकल कलेज खोले जिल्लामा रहेका सरकारी डाक्टरसमेत राजीनामा गरेर निजीतर्फ जानसक्ने बताए । उपत्यकामा मेडिकल कलेजका लागि लगानी गरिसकेकाको लगानी डुब्न नदिन के गर्ने भन्ने सुझावसमेत दिएको बताउँदै माथेमाले भने, ‘सरकारले हिम्मत गरेर सुधार थाल्न सक्ने अवस्थामा झन् उल्टो बाटो समात्यो।’

पोखरेल अध्यक्ष रहेको आयोगले पनि सम्बन्धनमा कडाइ नै गर्न सुझाएको थियो, जसमा सबैभन्दा प्रमुख पक्ष, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सिफारिस पनि छ । नयाँ विश्वविद्यालय खुले पनि आफ्नो अस्पताल बनाएर कम्तीमा तीन वर्ष चलाएपछि मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्न पनि सुझाइएको थियो ।

अहिले पोखरेल नेतृत्वकै मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिस्थापन विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था र अस्पताल चलेको तीन वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ।

दुई वर्षअघि आयोगले सिफारिस गरेको र ‘एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७३’ नाम दिएको मस्यौदामा तीन सय बेडको अस्पताल नभएका कलेजको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने, पाँच वर्ष नयाँ नर्सिङ कलेजलाई आशयपत्र नदिने, प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य कार्यक्रम नचलाउने प्रावधान राखेकोमा हालको मस्यौदाबाट भने यी सबै प्रावधान हटाइएको छ ।

अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ उपदफा ५ (ख) मा ‘अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको’ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था थियो । पछिल्लो विधेयकमा भने ‘तीन वर्ष’ भन्ने सर्त हटाएर ‘प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन नगरेको’ मात्रै उल्लेख छ।

सम्बन्धन पाउने अस्पताल वा कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार अधिकांश अस्पतालको पूर्वाधार नपुग्ने भएकाले सम्बन्धन वितरण सहज बनाउनै स्वास्थ्यमन्त्री ईश्वर पाखरेलकै निर्देशनमा यो प्रावधान हटाइएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नपाएको भनेर काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो ।

यो ऐन जस्ताको तस्तै आएमा काठमाडौं नेसनलले पाएको सम्बन्धनसमेत स्वतः वैध हुन्छ । ‘काठमाडौं, नेसनल, मेडिसिटी, मनमोहन र बिएन्डसीलाई के गर्दा सम्बन्धनको बाटो खुलाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले विधेयक बनेको छ’, शिक्षा मन्त्रालय कानुन शाखाका एक कर्मचारीले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पतालले अनुमति लिएको तीन वर्ष हुनुपर्ने भन्ने सर्तमात्रै राख्दा पनि बिएन्डसीबाहेकका कलेजले सम्बन्धन पाउन अझै समय लाग्ने देखेरै त्यस्ता सर्त हटाइएको अधिकारीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिवालयका व्यक्तिहरुले कलेजका सञ्चालकसँगै पटकपटक बसेर मस्यौदा टुंगो लगाएका हुन्।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा विपन्न वर्गको पहुँच स्थापित गर्न सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा बहुसंख्यक सिट निःशुल्क हुनुपर्ने मागअनुसार अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ७ मा रहेको ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थासमेत हटाएर आयोगले तोकेअनुसार हुने भन्ने राखिएको छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ १०:०४ सोमबार