दक्षिण र मध्य एसियाली मुलुकका लागि अमेरिकी सहायक मन्त्री निशा देसाई विसवालले नेपालसहित विश्वका ११ मुलुकको विदेश नीति हेर्छिन्। सन् २०१३ मा सहायक मन्त्री नियुक्त भएयता उनले नेपालका घटनाक्रमलाई निकटबाट नियालिरहेकी छन्। विसवालले भर्खरै सम्पन्न आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा नयाँ सरकार र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अतिरिक्त सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा बुझ्न भ्याइन्। भारतको गुजरातमा जन्मिएकी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ विसवालसँग सोमबार काठमाडौंमा नागरिकका लागि गुणराज लुइँटेल र विश्वास बरालले गरेको कुराकानीः

तपाईंको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो?

नयाँ सरकारसँगको भेटघाट र भूकम्प पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे बुझ्ने मेरो चाहना थियो। तर, त्योभन्दा बढ्ता बारम्बार दुई देशबीचको सहकार्यका क्षेत्रमा नयाँ सरकारसँग मिलेर गर्न सकिने कुरामा जोड दिने उद्देश्य नै हो।

हामीले दक्षिण एसियालाई विश्वका अन्य क्षेत्रसँग कसरी आर्थिक रुपमा जोड्न सहयोग गर्न सक्छौँ, यस क्षेत्रमा व्यापार र ऊर्जालाई जोड्न सक्छौँ भन्नेमा खोजी गरिरहेका छौँ। यो प्रयासमा नेपालले पनि उच्च फाइदा लिनु पर्छ।

सन् १९४७ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच औपचारिक सम्बन्ध गाँसिएयता लामो समयावधि गुजि्रसकेको छ। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको मित्र र साझेदारका रुपमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। आजका मितिसम्म अझै पनि हामीले सम्बन्धलाई कसरी अझै सशक्तता दिन सक्छौँ र नेपालको शान्ति र उन्नतिका लागि सघाउन सक्छौँ भन्नेमा नै छौँ। त्यसैले द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध विस्तार मात्र होइन विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण, लचिलोपन र विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहँदै आएको छ। नेपाल भूकम्पीय खतरामा रहेको देश हो, त्यसमाथि बाढी र पहिरोको पनि उत्तिकै समस्या दोहोरिने गरेको छ। हामीले नेपाललाई सहयोग गर्ने पक्ष पनि यहीँ नै हो।

एसियालाई पुनर्सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा र ओबामा प्रशासनको प्रमुख प्राथमिकता पनि सोही भएकाले हामीहरू व्यापार, आर्थिक र ऊर्जामा गाँसिन चाहन्छौँ। एसियाली अर्थतन्त्रको बढोत्तरीसँगै एकअकासँग व्यापार र संलग्नतामा छन्। तर दक्षिण एसिया भने व्यापारिक दृष्टिले निकै कम एकीकृत क्षेत्र बन्न पुगेको छ। भनाइको अर्थ, अन्तरक्षेत्रीय व्यापारको हिसाबले ६ प्रतिशत पनि आदानप्रदान हुँदैन। यद्यपि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजार यहीँ छ। हामीले दक्षिण एसियालाई विश्वका अन्य क्षेत्रसँग कसरी आर्थिक रुपमा जोड्न सहयोग गर्न सक्छौँ, यस क्षेत्रमा व्यापार र ऊर्जालाई जोड्न सक्छौँ भन्नेमा खोजी गरिरहेका छौँ। यो प्रयासमा नेपालले पनि उच्च फाइदा लिनु पर्छ। अमेरिका–नेपालको साझेदारी यिनै वृहद् क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

तपाईंले अमेरिकाको विदेश नीतिमा एसियालाई पुनर्सन्तुलनमा ल्याउने कुरा गर्नुभयो। नेपालमा चाहिँ अमेरिका ज्यादै नै भारतको नजरबाट हामीलाई हेर्ने गर्छ भन्ने धारणा छ। पुनर्सन्तुलनको पाटोमा तपाईंको नेपाल नीतिमा यस्तो परिवर्तन होला त?

सर्वप्रथम, अमेरिका–भारत सम्बन्ध गहिरो गरी गाँसिएको सम्भवतः दुई दशक मात्र हुँदैछ। अमेरिकाको सहायक मन्त्रीको हैसियतले भारतसँगको व्यवसायलाई अझै गहन बनाउने हो तर यसका साथै अन्य दक्षिण र मध्य एसियाली मुलुकसँगको साझेदारीलाई पनि गहन बनाउनु हो। दक्षिण एसियामा, बाङ्लादेश, श्रीलंका र नेपालसँगको साझेदारीलाई अझ सशक्त बनाएका छौँ। केका आधारमा भन्दा एसियाली यी मुलुकसँगको साझेदारी र सुरक्षा र समृद्धिमा अमेरिकामा उपलब्ध उम्दा सुरक्षा र प्रविधिले सघाउ पुर्‍याउँछ। नेपालसँग त धेरैजसो अमेरिकीहरुले निकै नजिकको र विशेष सम्बन्ध महसुस गर्छन्। नेपालले दीर्घकालीन द्वन्द्वका कारण अझै पनि आफ्नो पूर्ण क्षमतालाई महसुस गर्न सकेको छैन। हामीले कसरी नेपालमा वृहद् अवसर सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र द्विपक्षीय साझेदारी बनाउने भन्ने विषयमा सक्रिय भई लागिपरेका छौँ।

हामी यस क्षेत्रका अन्य ठूला देशहरूसँगको ठूलो चलखेलका कारणले नेपालमा आएका होइनौं। हामी यहाँ भारतको चियो गर्न आएका होइनौं। हामी यहाँ चीनको चियो गर्न पनि आएका होइनौँ।

विगतका १८ महिनामा नेपालले आर्थिक अजेन्डामा पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेकामा हामी चिन्तित छौँ। दक्षिण एसियाका बाँकी देशहरुले ५–७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका बेला नेपाल चाहिँ निकै पछि परेको छ। यसको केही कारण भने  राजनीतिक अस्थिरता नै हो। त्यसैले हाम्रो ध्यान राजनीतिक स्थिरता र मेलमिलापका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुमा नै छ, जसबाट हामीले आर्थिक अवसरलाई  खुकुल्याउन सकौँ। संविधान निर्माणमा राजनीतिक सम्झदारी बढाउन हामीले सहयोगका कदम चालेका छौँ। विभिन्न समुदाय र निर्वाचन क्षेत्रजस्ता कुरा समावेशी नभए नेपाली जनताले चाहेजस्तो शान्ति र उन्नति हासिल गर्न सकिँदैन। समावेशी प्रक्रियामा हासिल गरिएको प्रगतिले मात्र अर्थ राख्छ, त्यसैमा हाम्रो चासो छ। त्यसकारण संविधानलाई यसको बारेमा उठेका चासोलाई संवोधन गरेर थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कामबारे पनि केही बुँदामा जोड दिएका छौं।

नयाँ संविधानबारेका तपाईंका ती चासो र धारणाहरु भारतसँग धेरथोर मिल्छ। नेपाल अजेन्डा तय गर्ने प्रशंगमा भारत र अमेरिकाबीच केही सहकार्य हुन्छ भन्नु गलत हुने छैन?

जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हामी यहाँ नेपालको हित र नेपालीको लागि छौँ, अन्य कुनै पक्षमा छैनौँ। भारतको नेपालसँग आफ्नै किसिमको सम्बन्ध र आफ्नै रुचिका विषय छन्, जस्तो अमेरिकाको नेपालसँग सम्बन्ध र रुचिका आफ्नै विषय र पक्ष छन्। हाम्रा विचारमा समानता भएजस्तै भिन्नता पनि छन्। यो स्वाभाविक हो। यस क्षेत्रमा भारतको अमेरिकाभन्दा भिन्न भूमिका, सम्बन्ध र अवस्थिति छ। यसको आफ्नै इतिहास छ। हामी हाम्रा प्रयासहरूलाई समन्वय गर्छौं, गत वर्षको भूकम्पछि सबैभन्दा निकटको छिमेकी भारतले सबैभन्दा पहिले त्यसलाई संवोधन गरेको हुनाले हामीले पनि ऊसँग समन्वय गर्‍यौं।

गएको वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा अमेरिकाले अवस्था सुधार्न पर्याप्त कदम नचालेको महसुस नेपालीले गरेका छन्, शायद नयाँ दिल्लीसँगको सामीप्यका कारणले पनि होला, होइन?

हामीले त्यही बेला नै सबै पक्ष मिली टेबुलमा वार्ता गर्नुपर्छ भनी सुरुमै वक्तव्य जारी गर्‍यौँ। हामीले त्यस क्षेत्रका प्रभावशाली मधेसी नेतृत्वलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीका लागि आग्रह गर्‍यौँ। अवस्थाको गम्भीरतालाई मूल्याङ्कन गर्दै अत्यावश्यक सामग्री र सेवालाई शान्तिपूर्वक निकास दिन आग्रह गर्‍यौँ। नेपाल सरकार, अन्य छिमेकी मुलुकसँगसमेत मानवीय सिद्धान्त रक्षा हुनुपर्ने कुरामा छलफल गर्‍यौँ। यसबाहेक नेपाल र अमेरिकाको आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छँदैछ। हाम्रा आफ्नै किसिमका रुचि र त्यसलाई हासिल गर्ने कुरामा एकअर्काप्रति प्रतिबद्ध छौँ। त्यसलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ।

नेपालमा हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य भन्नु नै नेपाली जनताका अपेक्षालाई समर्थन गर्नु हो। नेपाल विश्व शान्ति स्थापना प्रयासको एक सबैभन्दा ठूलो ठूलो योगदानकर्ता मुलुक हो। नेपाल जति सानो भए पनि विश्व सुरक्षामा उसले अन्य ठूला मुलुकलाई उछिनेको छ।

अमेरिका र भारतले नेपाललगायत यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न काम गरिरहेका छन् भनिन्छ नि?

तपाईंले केही पक्षलाई मात्र टिपेर आफूले चाहेजस्तो निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति (बाराक ओबामा) भर्खरै जीट्वेन्टी बैठकमा भाग लिन चीनमा जानु भएको थियो। उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी (जिनपिङ)सँग व्यापक छलफल गर्नुभएको छ। उहाँहरुले पर्यावरणीय परिवर्तनबारे संयुक्त घोषणासमेत गर्नुभयो। हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ सशक्त पारिरहेका छौँ। आर्थिक सहयोग, वातावरणीय र द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विषयमा हासिल गर्नुपर्ने पक्षमा हामी चीनसँग अझै अघि बढ्छौँ।

भारतसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ र भारतसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र भूमण्डलीकृत रुपमा निरन्तर क्रियाशील हुन्छौं। हामीले यी दुवै सम्बन्धलाई एउटाले हार्ने र अर्कोले जित्ने रुपमा हेर्नु हुँदैन। एसिया ठूला खेलाडीहरूका लागि धेरै ठूलो क्षेत्र हो र हामी  चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, अस्ट्रेलिया र कोरियाजस्ता ठूला मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दै अघि बढ्न चाहन्छौं। हामी यी सबैसँग व्यापक सम्बन्ध राखेर अघि बढ्छौं। हामीले यसलाई कसैको हार वा कसैको जितको रुपमा हेरेका छैनौं र तपाईंहरूले पनि त्यस्तो ठान्नु हुँदैन।

अमेरिकाले नेपाललाई भारत र चीनको बढ्दो प्रभाव अनुगमन गर्ने रणनीतिक क्षेत्रका रुपमा हेर्छ?

नेपालमा अमेरिकाको एउटा मात्रै प्रमुख रुचि छ र त्यो हो नेपालका जनतासँग सहकार्य र साझेदारी गर्दै उनीहरूको शान्ति र उन्नतितर्फको चाहनालाई सहयोग पुर्‍याउने। त्यसैमा हामी सक्रिय छौँ, त्यही हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा सबै सम्बन्ध दुई मुलुक र दुई देशका जनताबीच लक्षित छन्। हामी यस क्षेत्रका अन्य ठूला देशहरूसँगको ठूलो चलखेलका कारणले नेपालमा आएका होइनौं। हामी यहाँ भारतको चियो गर्न आएका होइनौं। हामी यहाँ चीनको चियो गर्न पनि आएका होइनौँ। हामीले महत्व दिएको र मूल्यवान ठानेको नेपालसँगको साझेदारीलाई निरन्तर सहयोग गर्न आएका हौं। त्यसैले धेरैजसो अमेरिकीहरु नेपालमा आउँछन् र नेपालीप्रति एउटा गहिरो अपनत्व लिएर जान्छन्। नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये भारतीय र चिनियाँपछि अमेरिकीहरूको स्थान तेस्रो रहेको छ।

शान्ति र मेलमिलापमा नेपाली जनता र राजनीतिक पार्टीहरु जति अघि बढेका छन् यसका लागि नेपालले बढी नै श्रेय पाउनु पर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अझै केही काम बाँकी छन्, त्यसलाई कानुन बनाउनेतर्फ प्रयास जारी छ।

उसो भए अहिलेसम्म अमेरिकाको नेपालमा कुनै रणनीतिक रुचि छैन?

नेपालमा हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य भन्नु नै नेपाली जनताका अपेक्षालाई समर्थन गर्नु हो। नेपाल विश्व शान्ति स्थापना प्रयासको एक सबैभन्दा ठूलो ठूलो योगदानकर्ता मुलुक हो। नेपाल जति सानो भए पनि विश्व सुरक्षामा उसले अन्य ठूला मुलुकलाई उछिनेको छ। हामी यस उपलब्धिलाई साझेदारीबाट जारी राख्न चाहन्छौँ, ती क्षमतामाथि अझ लगानी गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेनाहरूबीचको सम्बन्ध विश्व सुरक्षा र स्थायित्वका निम्ति तपाईंको सेनाले खेलेको भूमिका निम्ति हो।

अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा आपराधिक सञ्जालको मानव बेचबिखन, वन्यजन्तु तस्करी, लागु औषध र आतंककारी सञ्जालहरूबीचको नकारात्मक सम्बन्ध पनि छ भन्ने विर्सन मिल्दैन। त्यसैले हामीले नेपाली कानुन प्रवर्द्धक समुदायसँग हामीसँग भएका सामग्री, प्रविधिको उपयोगिता प्रयोग गर्न चाहन्छौँ ताकि सीमा सुरक्षित रहोस्, व्यक्ति सुरक्षित रहून्। यसबाट नै नेपाल सशक्त, समृद्ध, स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकका रुपमा रहोस्। यसले आफ्ना रुचि खोजी गर्न सकोस्। सशक्तताले ल्याउने आफ्नै सम्बन्ध खोजी गर्न सकोस्।

नेपाल अझै निकै गरिब मुलुक छ। यसले आर्थिक सम्वृद्धिका निम्ति अमेरिकासँग कसरी साझेदारी गर्न सक्छ?

आर्थिक सम्वृद्धिको क्षेत्रमा हाम्रो निकै रुचि छ। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता नहुने हो भने लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न उत्साहित हुने थिए। नेपालमा कुनै पनि किसिमको आर्थिक नीति छैन र बेलाबेलामा परिवर्तन भइरहन्छ। जसले भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीमा वृद्धि जस्ता कुराले एउटा अवसर पैदा गर्ने थियो। अस्थिरताका कारण यस क्षेत्रका अन्य मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेका बेला नेपाल चाहिँ सबैभन्दा कम गतिमा छ। जसरी तपाईंहरु राजनीतिक स्थायीत्वका लागि समझदारी बनाउन लागिपर्नु भएको छ, त्यस्तै समझदारी आर्थिक पक्षमा पनि हुनुपर्छ। व्यापार र लागनीका क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यहाँ लगानी गर्न वातावरण मात्र दिने छैन आत्मविश्वास पनि बढाउने छ।

अमेरिकी कम्पनीहरु पर्यटन, ऊर्जा र कृषिमा लगानी गर्न इच्छुक हुन सक्छन्। यहाँ ती क्षेत्रमा गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छन्। द मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले नेपालसँग सघन काम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। हामी यसमा प्रगति भएको हेर्न चाहन्छौँ। हामीले विगतका वर्षमा यी विषयलाई अघि बढाउन सकेका थिएनौँ। आर्थिक समझदारीले यसतर्फ प्रभावशाली सहयोग पुग्न सक्छ।

नेपालको राजनीतिक प्रगतिलाई कसरी हेर्नु हुन्छ? नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ अग्रसर भएको महसुस गर्नुहुन्छ?

शान्ति र मेलमिलापमा नेपाली जनता र राजनीतिक पार्टीहरु जति अघि बढेका छन् यसका लागि नेपालले बढी नै श्रेय पाउनु पर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अझै केही काम बाँकी छन्, त्यसलाई कानुन बनाउनेतर्फ प्रयास जारी छ। प्रजातान्त्रिक खुलापनका क्षेत्रमा संविधानमा समावेशीताका कुरामा अझै केही काम हुन बाँकी छ। हाम्रो आशा छ, निरन्तरको सम्वाद र सक्रिय सहभागिताले ती मुद्दामा नेपाल अघि बढ्नेछ।

भारत र चीनमा बेचबिखन रोक्न नेपाली महिला, युवती र बालिकाहरुबीचको सहकार्य आवश्यक पर्छ। यो समस्या सुल्झाउन हामी नेपाल सरकारको क्षमता बढाउन सम्झौता गर्न चाहन्छौँ।

नेपालमा बाँकी रहेका भूटानी शरणार्थीहरुलाई नेपालमै राख्न हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीसँग तपाईंले भन्नु भयो भन्ने सुनियो। उनीहरुलाई आफ्नै मुलुक भूटान पठाउनु पर्ने होइन र?

लामो समयदेखि रहेको शरणार्थी समस्याको आवधिक समाधान आवश्यक पर्छ भनी मैले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भनेकी हुँ। अमेरिकाले यसलाई सल्ट्याउन वृहद् नेतृत्व र प्रतिबद्धता देखाएको हो। ९० हजारभन्दा बढी भूटानी शरणार्थीलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराइयो। अन्य मुलुकहरुले पनि १ लाख ५ हजार शरणार्थीहरु विविध मुलुकमा स्थायी रुपमा बसोबास गराइसकेका छन्। अब ८ देखि १० हजार मात्र शरणार्थी छन्।

भूटानी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा हामीले भूटानले फिर्ता जान चाहने शरणार्थीलाई लैजाओस् भन्नेमा जोड दियौँ। केही शरणार्थीहरुले नेपालमै बसोबास गरिरहेका र नेपालमा परिवार बनाइसकेका हुनाले यहीँ बस्न इच्छुक देखिए। यतिञ्जेलसम्म ती शरणार्थीहरुलाई अनुग्रहपूर्ण आतिथ्य दिइसकेकाले तिनीहरुलाई ठाउँ र सहयोग नेपालले दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसका लागि सबै पक्षको सहभागिता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

नेपालले विभिन्न मुलुकबाट शरणार्थीहरुलाई ग्रहण गरिरहेको छ, तिनीहरुलाई गर्ने व्यवहारप्रति तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आइपुगेका शरणार्थीहरुलाई नेपाली सरकार र नेपाली जनताले अनुग्रहपूर्ण आतिथ्य दिएका छन्। तिनलाई युएनएचसिआरमा दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा नेपाल सरकारको सक्रियता रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसपछि मात्र उनीहरुलाई कानुनी मान्उ दिने, त्यो समुदायसँग काम गर्ने, सहयोग उपलब्ध गराउने वा पुनर्बास गराउनेजस्ता कामहरु आवश्यक पर्नेछन्।

नेपाल-अमेरिका सहयोग दलगत आधारमा हुँदैन। अमेरिकामा रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट दुवै राष्ट्रपति हुँदा नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरामा कुनै फरक थिएन। यही कुराको निरन्तरताको आशा गर्छु।

हरेक वर्ष अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्ट (विदेश मन्त्रालय)ले नेपाललाई मानव बेचविखनमा सूचीकृत गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा प्रगति कस्तो देखिरहनु भएको छ?

म आज नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानमा थिएँ र नेपाल प्रहरीले दिने गरेको तालिम अवलोकन गरेँ। हामीले त्यसमा सहयोग गरिरहेका छौँ र त्यसमा गर्व लाग्यो। नेपाल मानव बेचविखनको स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुक हो। सरकार र कानुन कार्यान्वयन समुदायले यसलाई नियन्त्रण गर्न र यसको विविध परिचालक बुझ्न निकै परिश्रम गरेका छन्। समुदायमा सचेतना जगाउन काम गरिरहेका छन्। सीमापार आपराधिक सञ्जाल ध्वसत पारिरहेका छन्। हामी नेपाललाई यस पक्षमा पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ। यसका लागि भारत र चीनमा बेचबिखन रोक्न नेपाली महिला, युवती र बालिकाहरुबीचको सहकार्य आवश्यक पर्छ। यो समस्या सुल्झाउन हामी नेपाल सरकारको क्षमता बढाउन सम्झौता गर्न चाहन्छौँ।

नेपाल भारत र चीनको झण्डै 'प्रोक्सी' युद्धको ठाउँ बनेको छ। भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकले नेपाललाई प्रभाव क्षेत्रको रुपमा हेर्नु भन्दा सम्वृद्धिका निम्ति योगदान गरे हुन्थ्यो नि?

गएको वर्ष भूकम्पपछि म काठमाडौँ आउँदा, काठमाडौँपछि मेरो यात्रा बेइजिङ थियो। मैले मेरा चिनियाँ समकक्षीलाई भेटी नेपालका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखेकी थिएँ। हाम्रो इच्छा छ, नेपालले आफ्ना छिमेकीसँग सशक्त सम्बन्ध बनाओस् र आर्थिक विकासमा सहयोग लिन सकोस्। यही नै बेइजिङ, टोक्यो र नयाँ दिल्लीमा रहँदा मेरो जोड थियो। अन्य मुख्य सहयोग दातृ संस्थासँग पनि यही कुरा राखेँ किनभने हामी नेपाल सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छौँ। यसका लागि यहाँ कुनै पनि किसिमको भौगोलिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन। मेरो विचारमा सशक्त, स्थिर र सम्पन्न नेपाल चाहिँ आवश्यक छ। बरु यस्तो नेपालले आफ्ना सबै छिमेकीको रुचि र सम्बन्ध विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउँछ। हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ।

आउँदो अमेरिकी चुनावले नेपालजस्ता दक्षिण अमेरिकी साना मुलुकलाई केही फरक पार्ला?

म आफैँ वैदेशिक नीतिमा संलग्न भएकाले चुनावबारे मलाई टिप्पणी गर्न स्वीकृति छैन। त्यसैले म यसमा बोल्न चाहन्नँ। म के चाहिँ भन्न सक्छु भने नेपाल–अमेरिका सहयोग दलगत आधारमा हुँदैन। अमेरिकामा रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट दुवै राष्ट्रपति हुँदा नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरामा कुनै फरक थिएन। यही कुराको निरन्तरताको आशा गर्छु।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०४:०५ बुधबार