‘दर्शनको दरिद्रता’भित्र विश्व व्यवस्था रुमल्लिरहेझैँ लाग्छ । राजनीतिज्ञहरू यसअघि यति धेरै अन्यौलग्रस्त देखिएका थिएनन् । विश्वका धनाढ्यहरूले बितेका चार दशकदेखि ‘दर्शन र राजनीति’ भन्ने विषयलाई सिरानमा राखेर तर्क वा छलफल गर्नु वाहियात हो भन्ने नजिर स्थापित गरे । ‘व्यवहारवादिता’ले नाफा र समृद्धि प्राप्त भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै लगे । यो गैरराजनीति चिन्तन राजनीतिज्ञमाझ हाबी हुँदै आयो । बिस्तारै राजनीतिज्ञहरूलाई गैरराजनीतिक व्यापारीहरूले धन र अराजनीतिक खुराफातको बलमा विस्थापित गर्दै गए । यो व्यवहारवादले नवउदारवादी खोल ओढेर उदारवादी मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पा¥यो । चरम व्यक्तिवादिता, चरम नातावाद फरियावाद र चरम नवसामन्तवादी दक्षिणपन्थ यो माहौलले उत्पादन ग-यो । परिणमस्वरूप असमानता असन्तुष्टि, अराजकता निम्तियो । यस्तो असन्तुष्टिलाई ढाकछोप गर्न कथित ‘लोकप्रियतावाद’ आवश्यक पथ्र्यो । आज धनाढ्य पुँजीवादी मुलुकहरूमा डोनाल्ड ट्रम्प, थेरेसा मे, भ्लादिमिर पुटिन, इम्यान्यौल म्याक्रोन, तइप एर्दोगानजस्ता ‘पपुलिस्ट’ तानाशाहको त्यही व्यवहारवादका सहउत्पादन हुन् । प्रभावशाली मुलुकका यी शासकहरू राजनीति होइन, व्यापार गर्छन् । समग्र राष्ट्रको उत्थान र व्यवस्थापन होइन, आफ्ना लागि ‘नाफा आर्जनको’ चिन्तन गर्छन् । विश्व शान्ति र ऐक्यबद्धताको माहौल सृजना गर्ने होइन, आफू संलग्न कम्पनीका खातिर युद्ध लाद्छन् । त्यसैले सम्बन्ध न्यायमा होइन, नाफामा खोज्ने गरिएको छ । युरोपेली संघ र नाटो आबद्ध राष्ट्रहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दै आएका शब्दमा त्यो व्यवहारवाद लुकेको ठम्याउनै सकेनन्।

धरापमा जी–७
तीन हप्ताअघि (८–९ जुन, २०१८) क्यानडाको क्युवेकमा ठूला–७ को (जी–सेभेन राष्ट्रहरूको वार्षिक बैठक) दुई दिने बैठकको सुरुमै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तीनवटा गम्भीर विषय उठान गरे । पहिलो सन् १९१४ मा उक्रेन अतिक्रमणपछि जी–८ बाट निकालिएको रुसलाई पुनः भित्र्याउने प्रस्ताव गरे । जो अरू छ राष्ट्रका लागि अपेक्षित थिएन । दोस्रो, सन् १९१४ मा सम्पन्न उत्तर अटलान्टिक सैन्य संगठन (नाटो) को बेलायतको बेलस बैठकले नाटोको निरन्तरताका लागि आफ्नो जिडिपीको २ प्रतिशत रकम दायित्वका रूपमा बहोर्ने सहमति पालन नगरेकामा सहयात्री राष्ट्राध्यक्षहरूको हुर्मत लिने गरी बोले जो उदारवादी शब्दकोशमा ग्राह्य मानिन्न । २८ सदस्य राष्ट्र रहेको नाटोमा अमेरिकाले बजेटको २२ प्रतिशत व्यहोर्छ । विगत ४ वर्षमा अमेरिकापछि ग्रीस, बेलायत, इस्टोनिया, इटली, पोल्यान्ड र क्यानडाले तोकिएको भन्दा आधा रकम बुझाएका छन भने अरूहरूले अत्यन्त न्यून । तेस्रो, अमेरिकालाई विविध विषयमा बढी खर्च खेपाएकै कारण आफ्नो प्रशासनले युरोपेली मुलुकहरूबाट आायात गरिने वस्तु तथा सेवामा भन्सार बढाउनुपर्ने बाध्यताको जिकिर गरे । अमेरिकी  अर्थशास्त्री तथा पत्रकार नोमी प्रिन्सले यिनै प्रसंग जोडेर “यो ट्रम्पियन युगमा आफ्ना मित्रहरू बीच शत्रु खोज्ने, शत्रुहरूको बीचमा मित्र खोज्ने काम भइरहेछ । यो कार्य हुँदै गर्दा तिमी आफू कहाँनेर उभिएझैँ लाग्छ ?” भनेर व्यंग्य पस्किएकी छन्।

‘दर्शनको दरिद्रता’भित्र विश्व व्यवस्था रुमल्लिरहेझैँ लाग्छ। राजनीतिज्ञहरू यसअघि यति धेरै अन्यौलग्रस्त देखिएका थिएनन्।

सन् १९७३ मा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था स्थापित गरी त्यसबेलाको खनिज तेल संकट र विकासशील राष्ट्रहरूको सावैभौम ऋण संकट व्यवस्थापन गर्न फ्रान्सेली पहलमा जी–७ सुरु गरिएको थियो । क्युवेकमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकपछि धरापमा परेको छ, जी–७ । सिंगापुरमा उत्तर कोरियन नेतासँगको भेटघाटको हतारो भनिए तापनि ट्रम्प प्रशासनले ज्वाइन्ट डिक्लारेसनमा हस्ताक्षेर गरेन । अगामी जुलाई ११–१२ मा ब्रसेल्समा हुने नाटो बैठक अझ बढी चर्को बन्ने संकेत देखिएको छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ ग्रेट–७ १९७५ मा नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको प्रभाव विस्तारका लागि जन्मिएको थियो र अहिले भू–मण्डलीकरण सिध्याएर कथित ‘राष्ट्रवाद’ हुर्काउन विसर्जन गर्न खोजिएको देखिन्छ।

केही खेलाँची अनि अन्यौल
मार्च महिनाको सुरुमा ट्रम्पले स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियम आयातमा १० प्रतिशत भन्सार दर बढाउने कुरा गरे । तर केही समयपछि ट्वीटमार्फत चीनबाहेक अरूलाई होइन भनिदिए । मध्य मार्चमा आएर फेरि क्यानडा र म्याक्सिकोबाट आयातित स्टिल र आल्मुनियममाथि भन्सार कसिदिए । ब्राजिल र जर्मनीलाई राहत दिए । यही बीचमा दक्षिण कोरियालाई वस्तु तथा सेवा निर्यातमा सहज सम्झौता गरिदिए । स्टिल र आल्मुनियम मात्रै होइन, अमेरिकी बजारमा किया, हुन्डाइजस्ता मोटर तथा ट्रकहरूको बजार उन्नत छ । यो पक्षपाती व्यवहार देखेर क्यानडा र मेक्सिकोका अधिकारीहरू  क्षुब्ध छन् । अप्रिलको अन्तिम साता फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोन र जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले अमरिकाको भ्रमण गर्दा युरोप र अमेरिकाबीच रहेका व्यापारसम्बन्धी असमझदारीहरू हट्ने विश्वास गरिएको थियो । इरानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै पश्चिम युरोपेली मुलुकहरू पश्चिम एसिया तथा उत्तरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा निर्विवाद व्यापार अघि बढाउन चाहन्थे यिनीहरू । त्यसैले खासगरी म्याक्रोन इरान अमेरिका सम्बन्धमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खोजिरहेका थिए । तर उल्टो हुन पुग्यो ।

नेपाली राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माताहरूले गम्भीर हुँदै गएको व्यापार युद्धमा अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्नुभन्दा आफूलाई कहाँ राख्ने भन्नकै लागि पनि आफ्ना थिंक टयांकहरूलाई गृहकार्य गर्न दिए राम्रै हुन्थ्यो कि?

इजरायली इसारामा अमेरिकाले इरानसँगको सम्झौता तोडे पनि पश्चिम युरोपले व्यापार गरिरहेको छ । यसैबीच जर्मनी रुस र सिरिया मामिलामा नरम देखियो । त्यही कारणले अमेरिकाले सिरिया आक्रमण गर्दा फ्रान्स र बेलायत जोडिए पनि जर्मन जोडिएन । ग्यास पाइप लाइन भान्सासम्म जोडिएको कुरा उठेपछि अमेरिका र जर्मनीबीच ‘नाफाघाटाको अन्तर्विरोध’  देखियो । अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपलाई आफ्नो संरक्षणमा हुर्काएको श्रेय लिन चाहन्छ । उनीहरू आर्थिकरूपमा सबल हुँदा आफ्नो हित मात्र नहेरून् अमेरिका इन्ट्रेस्टको पनि रक्षा गरून् भन्ने चाहना राख्छ । तर वर्तमान अमेरिका विगत चार दशकदेखि युरोप आफ्नो स्वार्थका लागि अमेरिकालाई लत्याइरहेको ठान्छ । संरक्षणका लागि नाटो, नाटोको खर्च आफ्नो, तर सम्बन्ध आ–आफ्नो, व्यापार वृद्धि र नाफा आ–आफ्नो, वर्तमान अमेरिकी प्रशासनको निचोडमा झुठमुठको सम्बन्धको (फेक अलायन्स) के काम ? युरोपेलीहरू भने अमेरिकी स्वार्थमा उनीहरूले साझेदारी गरेको ठान्छन् । अफगानिस्तान होस् या इराक, लिविया होस् या सिरिया अमेरिकाकै हितमा उनको साझेदारी थियो । त्यसैले अमेरिकाबाट सुविधा निःशुल्क पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै लाभमा हिस्सेदारी उठाउँदै आएका छन् । अहिले त्यो अव्यक्त समझदारी भत्कँदै छ र विषय गम्भीर बन्न पुगेको छ।

ट्रम्पको दाउपेच
ट्रम्प विजयको श्रेय ‘फेरि अमेरिका पहिलो’ नारालाई जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकी साख गिर्दै गएको, आफू अधीनस्थ विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय बन्दै गरेको, व्यापार घाटा विस्तारित भएको, रोजगारी सुक्दै जाँदा ‘अमेरिकी सपना’को नारा धुमिल बनेको जस्ता विषय ‘अमेरिका पहिलो’को अन्तर्यमा लुकेका अन्य सहायक नारा थिए । उत्तर आधुनिकता (औद्योगिकीकरण पूरा भएर वित्तीय विशिष्टता) को भ्रममा बाँचिरहेको अमेरिका सन् २००८/०९ पछि आफू सार्वभौम ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अनुभूत गरेकाहरूमा ‘राष्ट्रवाद’ स्वादिष्ट पकवानझैँ थियो । तर भित्रभित्रै धनाढ्यहरूका लागि कर कटौती र नाफा आर्जन, कामदार मतदाताका लागि रोजगारी व्यवस्थापन गर्न भूमण्डलीकरण होइन, स्थानीयकरण नारा तिनले अगाडि सारेका थिए । यही विवादस्पद सपना पूरा गर्न ट्रम्प प्रशासन तम्सिएको छ।

सन् २००८/०९ को वित्तीय संकट र विश्वव्यापी मन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा ५.२ खर्ब डलर (ट्रिलियन डलर) नोक्सान भएको आँकलन गरिएको थियो । चीनले यो संकटबाट पाठ सिक्दै आन्तरिक बजार व्यवस्थित गर्न चालुखाता बचत उपयोग ग¥यो । आन्तरिक क्षमता वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्ट औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि, खानी र खनिज बाहुल्य भएका मुलुकहरूसँग सम्बन्धहरूको पुनर्ताजकीकरण, स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आफैँभित्र उत्पादन केन्द्रित लगानी प्राथमिकतामा राख्यो । विगतमा चीनले अपनाएको निर्यात केन्द्रित आर्थिक वृद्धि (एक्सपर्ट लेड इकोनोमिक ग्रोथ) भन्दा यो भिन्न रणनीति थियो । योजना, पुँजी र लगानीमा पूर्णतः राज्यको नियमनकारी भूमिकासहितको राजनैतिक व्यवस्थाले यो रणनीति बन्न पुगेको थियो।

सन् २०११ सम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनमा भित्रियोे । जहाँ योजना त्यहाँ लगानी, जहाँ उत्पादनमूलक काममा लगानी त्यहाँ नाफा, जहाँ धेरै लगानी उसैको क्षमता अभिवृद्धि । जहाँ नाफाको समुचित वितरण त्यहाँ आम सहभागिता र अपेक्षाकृत शान्ति । यी गुण विद्यमान भएकैले आठ वर्षमा चीन हलक्कै बढ्यो । जनताको ढुकुटी मासेर निजी बैंकहरू (क्वान्टिटेटिभ एजिङ) पोसिरहेको अमेरिकी स्वर्गमा चिनियाँ समृद्धिले ठूलो हलचल मच्चाइदियो । ट्रम्प चिनियाँ वेगलाई रोक्नकै लागि उत्पादित राष्ट्रवादी हुन् । उनलाई यतिबेला रिपब्लिकनहरूका लागि सन् २०१८ को मध्यावधि (सिनेट र हाउस अफ कमन्स) चुनाव जित्नुछ र सन् २०२० को अर्को राष्ट्रपति निर्वाचनमा लागि आफ्नो उम्मेदवारी सुरक्षित गर्नु छ।

बहसमा मेड इन चाइना–२०२५
यति बेला अमेरिकाले चीनमाथि आर्थिक धावा बोलेको छ । चिनियाँ उपभोग्य वस्तुमाथि ३० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार लगाउने घोषणा उनले २०१७ मै गरेका थिए । सन् १८ सुरु भएपछि स्टिल र आल्मुनियममाथि कर लगाउने कुरा झिके । लगत्तै पछि ५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ वस्तु आयातमा भन्सार थप्ने कुरा गरे, चीनले पनि आफूले पनि ‘जस्ताको तस्तै’ गर्ने जवाफ फर्कायो । त्यसपछि क्रुद्ध ट्रम्पले सय अर्बको भन्सार शुल्कको कुरा गरे । चीन सतर्क भयो र उसले अमेरिकी वस्तु आयातमा भन्सार शुल्क घटाएर सहुलियत दिने जनायो । अमेरिकाले यसलाई बार्गेनिङ तुरूप ठान्यो र थप्दै लग्यो।

१८ जुनमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ल्यु हेसहितको टोलीसँगको वार्ता विफल भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । उक्त विज्ञप्तिमा दश प्रतिशतका दरले २०० अर्ब डलर बराबर व्यापारमा भन्सार थप्ने र यदि आलटाल गरेमा अरू २०० अर्ब माथि पनि दर बढाउने विज्ञप्तिमा जनाइयो । यो कुरालाई पुष्टि गर्न १९ जुनमा पेटर नेभारोको “ह्वाइट हाउस अफिस अफ ट्रेड एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ पोलिसी” कार्यालयले ३६ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनको मूल ध्येय चिनियाँ अर्थतन्त्रले संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वकै प्रविधि तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अपहरण कसरी गरेको छ भन्ने साबित गर्न खोजिएको छ।

दस्तावेजलाई मुख्यतः ४ आरोप जडेको छ । पहिलो, चीनले निर्यातमूलक आफ्ना सरकारी संस्थानहरूलाई बढी राहत (सब्सिडिज) उपलब्ध गराई विश्वभरका कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहि-याउने गरेको अभियोग लगाइएको छ । दोस्रो, तेस्रो विश्वका खानी र खनिज भएका मुलुकहरूलाई फकाएर आफूसँग कारोबार गर्ने अनुबन्ध गर्ने र ऋणको जालोभित्र पारेर (डेब्टट्रयाप) आफ्नो दुनो सोझ्याउँछ भनिएको छ । खासगरी बक्साइट, निकेल, तामा र अन्य बहुमुल्य धातु उत्खनन र प्रशोधन उद्योगमा । तेस्रो, चीनले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सस्तोमा ऋण र ऊर्जा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउने तर आमरूपमा वातावरण प्रभाव र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पु¥याउन गरेको छ भनिएको छ । चौथो, पानी जहाज, रेफ्रिजरेटर, कलर टिभी, मोबाइल, एयर कन्डिसन, कम्प्युटरजस्ता प्रविधिको अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरिरहेकोे आक्षेप लगाएको छ । अन्तमा लामो समयदेखि चीन ‘समय गुजार्ने’ र आफूलाई ‘निम्छरो देखाउने’ धूत्र्याइँ गरिरहेको भनिएको छ।

दस्तावेजको भाषा दुर्भाग्यपूर्ण हिसाबले अराजनीतिक छ । प्रशासकहरू जसले यो दस्तावेज तयार पारे उनीहरूमध्येका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टेभेन मुनचिन पहिलेका बैंकर्स र यु.एस मल्टिनेसनल कर्पोरेसनका सहयोगी हुन् । ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभ रोवर्ट लाइटथाइजर र पेटर नेभारो दुवै पेन्टागन र यु.एस युद्ध सामग्री उत्पादन उद्यमसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुन् । जसलाई अमेरिकाको साख जोगाउने भन्दा भविष्यमा हुने आफ्नो हिस्साको जोगाड महत्वपूर्ण छ।

दस्तावेज प्रकाशित भएपछि पक्ष र विपक्षमा अनगन्ती टिप्पणी भइरहेका छन । चीनमै पनि एकथरी विज्ञहरू अमेरिकासँग सिंगेउरी खेल्न नहुने तर्क पेस गरिरहेका छन् । बेइजिङमा आधरित इसेन्स सेक्युरिटिज कम्पनीका गाओ सेनवेन, सांघाई विश्वविद्यालयका प्रोफेसर यु झीजस्ता व्यक्तिहरू ‘हाइड’ ‘वाइड’ को देङ सिद्धान्तको पालनाको वकालत गर्दैछन् । अरू केही मेड इन चाइना २०२५ को पक्षमा खुलेर वकालत गर्दैछन् । एकथरी समीक्षकहरू चीन–अमेरिकाबीचको यो व्यापार युद्धले वित्तीय युद्ध, आर्थिक युद्ध, स्रोत र साधन उपयोगको युद्ध, र अन्तमा भूराजनीतिक युद्ध निम्त्याउन सक्ने खतराको आँकलन गरिरहेका छन् । जुन ५ मा एक जना नाम चलेका चिनियाँ अर्थशास्त्री रेन जेपिङको एउटा लेख छापियो । उनी भन्छन्, “दोस्रो विश्वयुद्धदेखि हालसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको हैकमवादी प्रणाली संसारभर हाबी हुँदै आयो खासगरी व्यापार, वित्त, मुद्रा, सैन्य शक्ति, र प्रबुद्धताका क्षेत्रमा । चीनको यतिबेलाको उत्थान उसलाई पचिरहेको छैन र चीनलाई रोक्न कोसिस गरिरहेका छ।”

वर्तमान चीन सरकारले सन् २०१५ मा मेडइन चाइना–२०२५ रणनीति सार्वजनिक ग-यो । यो रणनीतिमा मुख्यतः चारवटा मुख्य उद्देश्य उल्लेख गरिएका छन्। पहिलो, खोज तथा अनुसन्धान खास गरी अत्याधुनिक प्रविधि विकास यसको मूल लक्ष्य रहेको छ। दोस्रो, गुणस्तरीय सेवा र वस्तुको उत्पादन । तेस्रो, वातावरणमैत्री, हरित र दिगो तथा भरपर्दो वस्तु तथा सेवा उत्पादन र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन । र चौथो आम मानवीय पुँजी निर्माण र विकासमा प्रचुर लगानी । राष्ट्रपति सि जिनपिङले यही उपलब्धिलाई समृद्धिको यात्रामा ‘चिनियाँ सपना’ भनेका थिए । यही सपना पुरा गर्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’, एआआइबी बैंक, ब्रिक्स बैंक र अन्य सहयोगात्मक संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिएका हुन् । यो काममा बाराक ओबामाको अमेरिकाले विरोध जनायो । विरोधका बाबजुद पनि उसैका सहयोगीहरू (पश्चिमी युरोपेली) सहकार्य गर्न सहमत भए । अमेरिका चीनदेखि आगो भयो।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका ग्राहम अलिसनले आफ्नो किताब पुरानो र हुर्कंदै गरेको नयाँ शक्तिबीचमा हुने सम्भावित अन्तरविरोधमा “थुसीडाइड्स ट्रयापमा” अमेरिका र चीन फस्न लागेको चित्रण गरेका छन। अन्य अर्थशास्त्रीहरू भने निकोलाई दिमित्रियोभिच कोन्ड्रातिएभको दीर्घकालीन व्यापार चक्र ‘कोन्ड्राटिफ साइकल’ पूरा भएको ठान्छन् । नेपाली राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माताहरूले गम्भीर हुँदै गएको यो व्यापार युद्धमा अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्नु भन्दा आफूलाई कहाँ राख्ने भन्नकै लागि पनि आफ्ना थिंक टयांकहरूलाई गृहकार्य गर्न दिए राम्रै हुन्थ्यो कि?

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०४:०८ सोमबार