काठमाडौं– सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे सरोकारवाला निकायले समझदारीमै अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। 

नेपाल चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बारेमा सरकार, अनशनरत डा.गोविन्द केसी र निजी मेडिकल कलेजका लगानी कर्ताबीचको सहमतिमै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। 

रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै पौडेलले अनशन बसेर समस्या बल्झ्निे भन्दै यस्तो त्रिपक्षीय सहमति खोज्न आग्रह गरेका हुन्। ‘माथेमा आयोग प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यसअघि गरेका सहमति र निर्माण गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै मागहरु जायज छन् भन्न सकिँदैन, केही मागहरुको बारेमा गहन अध्ययन हुन बाँकी छ, सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउनुहुँदैन’, उनले भने।

गोविन्द केसीको आन्दोलनले छिमेकी भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत परिवर्तन भएको दृष्टान्तहरु सुनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो नेपालको मात्रै त के कुरा ? वर्तमान सरकार जनपक्षीय भएको भए यसअघि पारित भएको विद्येयक विवादमा ल्याउने नै थिएन।’

चर्चित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार तानाशाही, सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी बाटोमा सरिक भएको आरोप लगाए। ‘सरकार जनताको पक्षमा भन्दा माफियाहरुको पक्षमा उभिएको छ, उपत्यकामा १० वर्षसम्म शिक्षण अस्पताल खोल्न नपाइने, निजी क्षेत्रका मेडिकलहरुको स्वास्थ्य सेवाको निगरानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या, राप्ती अञ्चल अस्पताल र गेटा शिक्षण अस्पतालको समस्या समाधानको बारेमा उहाँ अनशनमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँको साथमा छौं, यदि सरकारले पूर्व सहमतिबेगर काम गर्न थाल्यो भने हामी सकडबाट त्यसको विकल्प खोज्छौं’, उनले चेतावनी दिए।

आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरुको बारेमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको आदेश संविधानको भावनाविपरित रहेको अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ। 

उनले भने, ‘लोकतन्त्र बहुमत संख्यामात्रै होइन, जनताको आवाज पनि हो, कानूनी आधार बिनाका कुनैपनि कार्यहरु हामीलाई स्वीकार्य हुँदैनन्, हाम्रो समर्थन सत्य कामका लागि हुन्छ, देश र जनताको पक्षमा हुन्छ, सरकार सेवक हो, जनता मालिक हुन, सरकारले जनतालाई रैती सम्झिरहेको छ, यो गलत छ, उन्मादको परिणाम ठिक हुँदैन।’ 

निजी मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनौडियाले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई राज्यले निर्वाध रुपमा बाँच्न दिनुपर्ने तर्क गरे। ‘राज्यले कि निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्यो, होइन भने निर्वाध रुपमा बाँच्ने आधार दिनुपर्छ, गोविन्द केसीको सबै मागहरु जायज छैनन् भनेर त म भन्दिन्, तर केही मागहरुको बारेमा हाम्रो विमति छ, तत्काल सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’

बी एण्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको तर्क गरे। ‘दुई तिहाई सरकारले एउटा गोविन्द केसीको खुट्टामा ढोग्नुपर्ने ? गोविन्द केसी को हो र ? आफूले भनेको हुनुपर्छ भन्ने गोविन्द केसीको नाममा अरुले फाइदा लिँदैछन्, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा किन लगियो ? माइतीघरमा कागजका टोपी लगाएर आन्दालेन गर्नेहरुले हाम्रो पीडा बुझेका छन् त?’

प्रकाशित: १७ असार २०७५ १३:०२ आइतबार