काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले 'पर्ख र हेर'को रणनीति अपनाउने भएको छ।

मधेसमा जारी समस्या समाधान गर्ने विषयमा आन्तरिक तयारी नै नथाली सरकारले प्रचार मात्र बढी गरेको निष्कर्षमा पुगेका एमाले नेताले संविधान संशोधनबारे सरकारले ल्याउने प्रस्तावका आधारमा औपचारिक धारणा बनाउने भएका हुन्।

'एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा छ/छैन भन्ने अहिले गौण कुरा हो, हामी संविधानका कुन–कुन धारा किन संशोधन किन गर्नुपर्‍यो भन्नेमा सरकारका तर्फबाट औचित्य पुष्टि र तर्क कसरी आउँछ, प्रतीक्षामा छौं,' एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले नागरिकसँग भने, 'सरकारको तर्फबाट हामीसँग संविधान संशोधनबारे कुनै छलफल भएको छैन, प्रचार मात्रै गरेको छ।' 

भुसालले सत्तारूढ दलले एमालेलाई समस्या समाधानमा अवरोधको रूपमा प्रचार सुरु गरेको आरोप लगाए। 'मधेस र मधेसीमा जनताका पक्षमा छैनौं भनेर हामीविरुद्ध संगठित रूपमा प्रचार गर्ने काम भएको छ,' उनले भने।

मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनमार्फत माग सम्बोधन गर्ने तीनबुँदे सम्झौता गरेका सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले यसबारे ठोस प्रस्ताव भने ल्याइसकेका छैनन्। 

'सरकारमा हुँदा हामीले दुई विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरिसकेका छौं,' एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'मधेसी मोर्चाको कुन विषयमा के धारणा हो, थाहा छ तर संविधान संशोधन विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको धारणा स्पष्ट छैन।'

ओली नेतृत्वको सरकारले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिसकेको छ।

वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि संशोधनमा बढी जोड दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सचिव ज्ञवालीले भने, 'कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कुनै ठाउँमा समस्या आए त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। कतिपय विषय कानुन निर्माण गरेर पनि सम्बोधन हुन सक्छ तर अहिलेे सरकार कार्यान्वयनभन्दा पनि संशोधनको एकतारे बजाउँदै हिँडेको छ।'

मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न संविधानका ५२ वटा धारा संशोधन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

संविधान संशोधनको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको प्रदेश सीमांकन, अंगीकृत नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठनजस्ता विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विशेष चासो देखाउँदै आएको छ। 

मधेसी मोर्चाका तर्फबाट आइरहेको मधेस र पहाड मिसाएर प्रदेश बनाउन नहुने धारणाको एमालेेले विरोध जनाइरहेको छ।

'सके मधेसमा एक, नभए दुई, त्यो पनि नसके अरू थपमा जाने तर पहाडलाई मधेससँग जोड्नै नहुने मधेसी मोर्चाको माग छ,' सचिव ज्ञवालीले भने, 'कांग्रेस–माओवादीले सीमांकनका विषयमा अडान फेर्छन् कि फेर्दैैनन्, हेर्न बाँकी छ।'

भूगोल बेवास्ता गरी जनसंख्या मात्रैका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न विषय स्थापित गर्न खोजिएकोमा एमालेको आपत्ति रहेको पनि ज्ञवालीले बताए।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०२:३० बुधबार