काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश परिमार्जन नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशन सुरु गर्न जुम्ला हिँडेकै दिन सरकारले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ। डा. केसी अनशन सुरु गर्न बिहीबार जुम्ला हिँडेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत व्यवस्था ऐनमा समेट्नुपर्ने माग गर्दै डा. केसी १४ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन्। तर सरकारले केसीको मागविपरीत उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म थप कलेज खोल्न नहुने, गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत डा. गोविन्द केसीको माग र अध्यादेशको व्यवस्थाविपरीत सरकारले ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा डा. केसीका माग समेट्दै मेडिकल सम्बन्धनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था थियो। तर सरकारले कडा व्यवस्था हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमा ऐन बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय राखिएको छैन। यसबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न र अहिले सम्बन्धन दिँदै आएका दुई विश्वविद्यालय त्रिवि र केयुलाई थप सम्बन्धन दिन बाटो खुलेको छ । यी दुई विश्वविद्यालयले २० वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । राजनीतिक दबाबमा सरकारले अध्यादेशमा भएका कडा प्रावधान हटाएको हो।

सरकारले नेकपा निकटका नेताको लगानी रहेको उपत्यकाको मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अध्यादेशका अधिकांश महŒवपूर्ण प्रावधान परिवर्तन गरेको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमा नयाँ सम्बन्धन दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति लिएको कम्तीमा तीन वर्ष हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छैन। अध्यादेशमा यो प्रावधान थियो। यो व्यवस्था कायम रहँदा मनमोहन र बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउँदैनन्। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपत्यकाका काठमाडौं नेसनल र पिपल्स डेन्टललाई पनि सम्बन्धन दिने पक्षमा छन्।

उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा यी दुई कलेजले पनि सम्बन्धन पाउनेछन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई संसद्ले वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएर अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुन्छ।

अध्यादेश निष्कृय नहुँदै सरकार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर जसरी पनि केसीको मागविपरीत सम्बन्धन खोल्ने तयारीमा जुटेको हो। केही दिनअघि शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा. केसीलाई बोलाएर विधेयक अध्यादेशविपरीत आउने जनाउ दिएका थिए। त्यसपछि डा. केसीले अनशन घोषणा गरेका थिए।

डा. केसी २०६८ देखि उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखेर निरन्तर आन्दोलित छन्। डा. केसीसँग यसअघिका सरकारले उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नदिने विषयमा सहमति गरेका थिए। सोहीअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्मका लागि उपत्यकामा थप कलेज खोल्न बन्द गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले निजी कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा सम्बन्धन दिलाउने प्रयत्न गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले काठमाडांै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई दबाब दिएर झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धन खोल्ने निर्णयसमेत गराएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आपत्ति जनाएपछि निर्णय सच्चिएको थियो।

अघिल्लो संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीले उठाएका विषय समेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र तयार नभएपछि विधेयक पारित भएको थिएन। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।

केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र आफूसँग भएका सम्झौतासमेत समेटेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. केसी १५औं पटकसम्म अनशन बसेका थिए। वर्तमान सरकारले उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत माथेमा कार्यदलका प्रमुख सुझाव पन्छाएको छ।

डा. केसीका माग समेट्दा बिएन्डसी र पिपल्स डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिन कठिन हुने भएकाले विधेयकमा माओवादी र एमाले सुरुदेखि नै एकै ठाउँमा छन्। संसद्को महिला बाललिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिले उक्त विधेयक साउन २६ गते पारित गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ती माग समेटेर विधेयक पारित गर्ने वचन दिएपछि डा. केसीले १४ औं पटकको अनशन स्थगित गरेका थिए। अहिले सरकारले लगेको विधेयक संसद्बाट सजिलै पारित हुने अवस्था छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अस्पताल सञ्चालन गरेको तीन वर्ष हुनुपर्ने र एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा थपिने भएको छ। स्रोतका अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले एमबिबिएस तहको कार्यक्रममा सिट संख्याको ७० प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि सरकार कठोर देखिएको छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७५ ००:५५ आइतबार