काठमाडौं- दलीय सहमति नजुट्दा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्रक्रिया अल्झिन पुगेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू उदासीन देखिँदा पुनःसंरचनाले गति लिन नसकेको हो। संसदका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा एकमत हुन सकेका छैनन्। उनीहरूबीच स्थानीय निकाय संख्या कति राख्ने भन्नेमा विवाद छ। मधेसकेन्द्रित दलसमेत स्थानीय रूपमा निर्णय प्रक्रियामा विवाद उठाइरहेका छन्।

स्थानीय निकाय सीमा निर्धारण आयोगमा मंगलबारसम्म २१ जिल्लाको मात्र प्रतिवेदन आएको छ। तोकिएको मापदण्डमा आधारित रहेर केही जिल्लाले संख्या थप्न प्रस्तावसहित प्रतिवेदन पठाएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिवेदन बुझाउने जिल्लामा डडेल्धुरा, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, सुर्खेत, मुगु, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, दार्चुला, दाङ, बाजुरा, डोल्पा, कञ्चनपुर, जुम्ला, सल्यान, म्याग्दी, रोल्पा, बझाङ, ललितपुर, पाँचथर छन्।

प्रदेश नम्बर २ बाट कुनै जिल्लाको प्रतिवेदन आउन सकेको छैन। त्यहाँ क्रियाशील दलले पहिले प्रदेश टुंगो लगाएर मात्र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। ती जिल्लाका समितिमार्फत राजनीतिक दलसहित सरोकारवालासँग बैठक राखेर छलफलसम्म भएको छ। पुनःसंरचनाका विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

प्रदेश सीमांकन राजनीतिक विषय भएकाले दलीय सहमति आवश्यक रहेको आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन्। उनले भने, 'त्यो हाम्रो होइन, राजनीतिक विषय भएकाले दलहरूको कुरा हो, सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ।'

कतिपय जिल्लाको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुँदा काममा बाधा पुगेकाले समस्या सुल्झाउन जिल्ला प्राविधिक समितिलाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको आयोग अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। उनले थपे, 'राजनीतिक दलले प्राविधिक समितिको काममा सघाउनुपर्‍यो।'

पुनःसंरचना छिट्टै टंुग्याउने वातावरण मिलाइदिन पौडेलले दललाई अनुरोधसमेत गरे। 'कुरा मिलिसकेका कतिपय जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताले रोक भनेका कारण ढिलाइ भएको रिपोर्ट आएको छ,' उनले भने,  'राजनीतिक दलले सहयोग नगरे आयोगले सरकारलाई असोजभित्रै प्रतिवेदन दिन सक्दैन।'

जनतालाई सेवासुविधाभन्दा दलले स्थानीय तहको संख्यामाथि टिप्पणी गरिरहेकोमा आयोग अध्यक्ष पौडेलको आपत्ति छ। 'किन संख्यामा विवाद भइरहेछ, बुझ्न सकेका छैनौं, पहिले एउटा थियो, अब ५६५ वटा सिंहदरबार हुँदै छन्। यो संख्या निकै धेरै हो। कसैले किन यति धेरै बनाइयो भन्ने प्रश्न सोधे मसँग उत्तर छैन,' उनले भने। 

नयाँ संविधानले अबका गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट जनताले आफैं कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार दिएको छ। ७५ वटा जिल्ला, १५ वटा अञ्चल, ५ विकास क्षेत्रबाट लिइआएको सेवासुविधा विस्तार भई अब ५ सय ६५ स्थानबाट दिन मिल्ने गरी संरचना तयारी भइरहेको छ।

यसअघि आयोगले भदौ मसान्तसम्म सबै जिल्ला प्राविधिक समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितका नेताको आग्रहमा उक्त समयसीमा १५ दिन थप गरिएको छ।

प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा बढी नै समस्या देखिइरहँदा आयोगले छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ। आयोगले असोजभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसके चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कठिन हुनेछ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०२:२६ बुधबार