नेपालगन्ज– संघीय सरकारप्रति स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि सशंकित भएका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याका कारण सहज रुपले काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले नेपालगन्जमा शनिबार गरेको कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधिले संघीयतालाई असफल पार्न स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार विहिन बनाउन खोजिएको आरोप लगाए। 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा लामो समयदेखी काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँदै संघीय सरकार जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनुदार भएको गुनासो गरे। ‘धैर्यको बाँध फुट्ने बेला भयो, असार मसान्तसम्म हामी पर्खिन्छौं, साउनबाट हामी आफैले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्छौ’, उनले भने। सबै दोष स्थानीय तहले खेप्नु परेको बताउँदै कर्मचारी नहुँदा एक वर्षको यात्रा कठिनाईका बीच बितेको सुनाए। 

बाँसगढी नगरपालिका बर्दियाका मेयर शालिकराम अधिकारीले स्थानीय सरकार दोहोरो चेपुवामा परेको बताउँदै भने, ‘हामीले हरेक कामको लागि संघिय र प्रदेश सरकारमा धाउनु परेको छ।’ खजुरा गाउँपालिका बाँकेका उपाध्यक्ष एकमाया बिकले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिदा एकातिर मुद्दाको चाङ लागेको र अर्कोतिर न्याय सम्पादनका लागि चाहिने कुनै पुर्वाधार संघिय सरकारले नदिएको गुनासो गरिन्। ‘मुद्दाको चाङ लागेको लाग्यै छ, न्यायिक समितिमा काम गर्ने कर्मचारी छैन,’ उनले भनिन्। 

राप्तीसोनारी गाउँपालिका बाँकेका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले सिंहदरवारको अधिकार वास्तविक रुपमा गाउँमा अझै नआएको बताईन्। ‘संविधानले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पठायो, तर अहिलेसम्म सिंह मात्रै गाउँमा आयो, दरबार चाही केन्द्रमै छ,’ उनले भनिन्। 

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले संघियताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए। ‘बजेट र प्रशासन केन्द्रिकृत हुने हो भने संघियता सफल हुन सक्दैन,’ उनले भने ‘विकास गर्ने भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै हो, यि दुई तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीच सहअस्त्वि, सहकार्य र समन्वय भएपछि मात्र संघियता सफल हुने मन्त्री रावलले जोड दिए। 

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले संघियतालाई असफल बनाउन अहिलेदेखी नै स्थानीय र प्रदेशका अधिकार कटौती हुन थालेको बताए। ‘संघियतालाई असफल पार्न अहिले नै अन्तर विरोधी अभ्यास भइरहेका छन्,’ उनले भने ‘ंसंघीयता प्राप्तीको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीको वर्तमान सरकारले नै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याई गरिरहेको छ।’ संघीयताले हारेपछि अहिलेसम्म भएको परिवर्तनले नै हार्ने मन्त्री भण्डारीले बताए।

स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधीका गुनासो सुनिसकेपछि  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अधिकार कटौती नहुने जिकिर गरे। आगामी साउनदेखी कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने उनले बताए। कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा स्थानीय र प्रदेशमा काम गर्न कठिनाई भईरहेको गुनासो सुनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले काम नगरेर ठग्ने कर्मचारीलाई सिधै बिदाई गर्ने बताए। प्रशासनिक संक्रमणकाल छिट्टै सकिने विश्वास गर्दै उनले कतिपय राष्ट्र सेवक कर्मचारीले ईमान्दारी पुर्वक काम गरेको र कतिपयले आफ्नो दायित्व बिर्सेको बताए। सरकारलाई अनावश्यक दुःख दिने कर्मचारीलाई स्वतः विदा गर्न आफू तयार रहेको बताए। 

‘साउन महिनाबाट सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई बिदा गर्न तयार छु, काम गर्ने भए राम्ररी गर्नुुस्, नगर्ने मन भए बाटो खुल्ला छ,’ मन्त्री पण्डितले भने। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्ना आफन्तलाई भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले हटाउने चेतावनी दिए। ‘महिनामा एक चोटी हाजिर गरेर तलब मात्रै खाने त्यस्ता कर्मचारी धेरै ठाउँमा नियुक्त भएका छन्, तिनीहरुलाई सरकारले चाडै हटाउँदैछ,’ उनले भने।  

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका संयोजक एवम् प्रशासकिय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको भुमिका समान हुने बताए। ‘जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण गरिदिने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हो,’ संविधानविद दाहालले भने। 

प्रकाशित: १६ असार २०७५ १३:५९ शनिबार