काठमाडाैं- थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको शुक्रबारको राष्ट्रिय भेलाबाट काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै १० बुँदे निर्णय पारित भएको छ।  

भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विसं २०७२ मा भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा घटेको टीकापुर घटना नितान्त राजनीतिक घटना भएको र सो घटनामा मुछिएका सांसद रेशम चौधरी, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीसहित २६ जनामाथिको झुठो मुद्दा खारेज गर्न माग गरिएको छ। 

समितिले ती झुठा मुद्दा खारेज गरी आफ्ना २६ जना नेतालाई जेलमुक्त नगरेमा आगामी साउन १५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। 

पूर्वसांसद रुक्मणी चौधरीले २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधान अधुरो, अपुरो तथा विभेदकारी भएको भन्दै यो संविधानले २५० वर्षदेखि बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी थारुको पहिचान, पहुँच तथा प्रतिनिधित्वको अधिकारसम्बन्धी १३ बुँदे माग सम्बोधन नगरेको बताइन। 

चौधरीले थरुहट आन्दोलनका क्रममा थारुको घरघरमा आगो लगाइएको, चेलीलाई बलात्कार गरेको तथा थुप्रै थारुलाई घाइते बनाएको बताउँदै ती घटनामा संलग्नलाई सरकारले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै गुनासो गरिन। 

उनले आदिवासी थारुको विभिन्न पर्वमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौटी गरेकामा पनि विरोध गरिन।

प्रकाशित: १६ असार २०७५ १२:२२ शनिबार