काठमाडौं- नेपालमा भूकम्पपछिको प्रतिकार्यमा लैंगिक समावेशिता नभएको, वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित भएको, केही पीडितले थोरै मात्र राहत पाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाका प्रभावित गाउँमा ९ महिना लगाएर गरिएको स्थलगत अध्ययनले यस्तो औंल्याएको हो।

सबैका लागि न्याय (जेफरए) र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले भूकम्पपीडित बस्तीमा अध्ययन गरेका हुन्। अध्ययनले स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा वास्तविक पीडितको तथ्यांक संकलन र मर्कामा परेका जनतालाई चाँडो पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको देखाएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले लाभग्राही सूचीमा परेका तर सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास, गुठी, बिर्ता, दर्ता छुट तथा ऐलानी जग्गामा घर भएका पीडितलाई नयाँ नीति बनाएर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ४५ दिनभित्र सबै पीडितलाई आवास अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि निजी जग्गा नभएका पीडितको पुनःस्थापना अघि बढाउन समस्या छ।

प्रवक्ता थपलियाले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको स्विकार्दै छिटो सम्पन्न गर्न १६ प्रकारका कानुन तर्जुमा गरिसकिएको जानकारी दिए।

'विभिन्न कारणले अनुदान वितरण ढिला भएको हो,' उनले भने, 'तर, पछिल्लो महिनायता कामले तीव्रता लिएको छ। पुनर्निर्माणको काम निश्चित ट्र्याकमा गइसकेको छ।' उनले झन्डै ६ लाख भूकम्पपीडितको बैंक खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।

नियोक अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक संक्रमणका कारण पीडितले राहत पाउन नसकेको बताए। यस्तै, जेफरएकी अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठले जोखिम कम गर्न महिलालाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सहभागी गराई जीविकोपार्जनमा अग्रसर गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०२:०३ बुधबार