७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
समाज

मध्यपहाडी लोकमार्गको कामप्रति दातृ निकाय असन्तुष्ट

मध्यपहाडी लोकमार्गको दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ अन्तर्गत नेर्पामा खटिएका कामदार । तस्बिर : दमन/नागरिक

खोटाङ - मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रे गर्न चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ठेकेदारप्रति असन्तुष्टि पोखेको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत हलेसी–बिजुले (१२ किलोमिटर), बिजुले–हुर्लुङ (१२ किलोमिटर) र हुर्लुङ–दिक्तेल (११.४३ किलोमिटर) खण्डको अनुगमनका क्रममा दातृ निकाय एडिबीको टोलीले सडक कालोपत्रे गर्न ढिलासुस्ती देखिएको भन्दै ठेकेदारप्रति असन्तुष्टि पोखेको हो ।

दुई वर्षमा पूरा हुनुपर्ने काम चार वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको भन्दै एडिबीको अनुगमन टोलीले ठेकेदारलाई काममा ढिला भएको विषयमा प्रश्न गरेको स्रोतको भनाइ छ ।सडक विभाग, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसहित आएको एडिबी टोलीले कामले गति नलिए ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएर फर्किएको छ ।

एडिबी टोली सबैभन्दा बढी बिजुले–हुर्लुङ र हुर्लुङ–दिक्तेल खण्डको ठेकेदारप्रति आक्रोशित देखिएको परामर्शदाता कम्पनी एमएसभी इन्टरनेसनल एन्ड सोइल टेस्ट जेभीका रेजिडेन्ट इन्जिनियर सुर्यप्रसाद ढकाले बताए।

मध्यपहाडी लोकमार्गको विभिन्न खण्ड समयमै कालोपत्रे नहुँदा स्थानीय आजित छन् । सडक कालोपत्रेका काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा कारबाहीका लागि पठाएको ठेकेदारको सूचीमा समेत तीनवटै खण्डका ठेकेदारको नाम समावेश छ ।१२ जुन २०१६ मा सम्पन्न गर्नेगरी १४ जुन २०१४ मा हलेसी–बिजुले खण्ड कालोपत्रेको काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी–कन्काई–सूर्य जेभीले हालसम्म ८२ प्रतिशतमात्र काम पूरा गरेको छ ।

८ मार्च २०१७ मा पहिलो म्याद गुजारेका लुम्बिनी–कन्काई–सूर्य जेभीलाई ७ अप्रिल २०१८ मा दोस्रोपल्ट म्याद थप गरिएको छ । १७ करोड ८२ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा हलेसी–बिजुले सडक कालोपत्रेको काम पूरा गर्नेगरी जिम्मा लिएको ठेकेदारले दोस्रोपल्ट म्याद थप्दासम्ममा दोस्रो कोड पिच ४.८९ किलोमिटर, पहिलो कोड पिच ७.५० किलोमिटर, बेसको काम ९.५० किलोमिटर र ग्राभेलको काम ९.९० किलोमिटर पूरा गरेको जनाइएको छ ।

यस्तै लामा–नागार्जुन जेभीले कालोपत्रे गर्नेगरी जिम्मा लिएको बिजुले–हुर्लुङको काम हालसम्म ६२ प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ । बेलामा काम नभएपछि यसका लागि म्याद थपको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । १८ करोड २७ लाख १३ हजारमा कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको लामा–नागार्जुन जेभीले सुरुको सम्झौता अवधिमा काम पूरा गर्न नसकेपछि १३ मार्च २०१७ मा पहिलोपटक म्याद थप गरिएको थियो । सो खण्डमा ४.५० किलोमिटर खण्डमा ग्राभेल गरिए पनि बेस राख्ने, पहिलो कोड र दोस्रो कोड पिचको प्रगति शून्य छ।

२३ मार्च २०१७ मा म्याद गुज्रिएको हुर्लुङ–दिक्तेलको प्रगति हालसम्म ६१ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । १७ करोड ७८ लाख ७४ हजार रुपैयाँमा कालोपत्रे पूरा गर्नेगरी ठेक्का लिएको लामा–नागार्जुन–त्रिसुली जेभीले हालसम्म कालोपत्रे त परै जाओस् बेससमेत बनाउन सकेको छैन । ग्राभेल पनि ४ किलोमिटरमा मात्र गरेको परामर्शदाताले जनाएको छ । एडिबीको ५२ करोड रुपैयाँको लागतमा दुई वर्षभित्र ६.५ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे सम्पन्न गर्नेगरी २०७१ साल साउन अन्तिम साता दिक्तेल–हलेसी सडक स्तरोन्नतिको काम थालिएको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको बिजुले–हुर्लुङ र हुर्लुङ–दिक्तेल खण्डको तुलनामा हलेसी–बिजुले खण्डको काम केही सन्तोषजनक छ । लुम्बिनी–कन्काई–सूर्य जेभीले नियमित काम गरे अन्य खण्डको तुलनामा यो खण्डको काम छिटो सकिने देखिएको परामर्शदाता कम्पनी एमएसभी इन्टरनेसनल एन्ड सोइल टेस्ट जेभीका रेजिडेन्ट इन्जिनियर ढकाले बताए ।

तर, बिजुले–हुर्लुङ र हुर्लुङ–दिक्तेल सडकको काम वर्षौंपछि धकेलिने देखिएको छ । बिजुले–हुर्लुङ र हुर्लुङ–दिक्तेल खण्डका लागि करिब ४० हजार घनमिटर बेस सामग्री (गिटी) चाहिन्छ । बेस ओछ्याउनका लागि आवश्यक मेटेरियल (गिटी) तयार पार्नै ठेकेदारलाई कम्तीमा ८-९ महिना लाग्ने अवस्था छ । गिटी तयार पार्न मात्र ९-१० महिना लागेपछि अन्य काम गर्न पनि उत्तिकै समय लाग्ने देखिएको हो।

कालोपत्रेको गुणस्तरमा प्रश्नैप्रश्न

ढिलासुस्तीबाहेक मध्यपहाडी लोकमार्गको गुणस्तरका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । कामको जिम्मा लिएका मुख्य ठेकेदारले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले काम गर्दा र विभिन्न पेटी ठेकेदारलाई काम जिम्मा दिँदा कालोपत्रेका काम गुणस्तरहीन भइरहेको जनगुनासो छ ।

सडकको पर्खाल र ढल निर्माणका क्रममा सिमेन्ट, बालुवा र गिटीको मात्रा नमिलाएको, कमसल गिटी प्रयोग गरिएको, मसला बनाउन फोहोर पानी उपयोग गर्दा कालोपत्रेका काम गुणस्तरहीन भएको पूर्वसांसद कुलप्रसाद फुयाँलले बताए ।

सडक कालोपत्रेका काममा चरम ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही माग गर्दै पछिल्लो समय नेकपा माले खोटाङले वैशाख २५ गते जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ठेकेदारको ढिलासुस्तीका विषयमा जेठ २ गते पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वदलीय बैठक नै बोलाएको थियो । सडक कालोपत्रेका विषयमा भइरहेको ढिलासुस्तीविरुद्ध आवाज उठे÷उठाए पनि ठेकेदारले टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
क्याप्सन ः

 

प्रकाशित: १६ असार २०७५ ०१:२३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App