रसुवा– संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार रसुवामा चार सय १८ वटा गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन्। दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका गैरसरकारी संस्थाहरुले नविकरण भने गर्ने गरेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३० वटा गैरसरकारी संस्थाले मात्रै नविकरण गरेका छन्। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको असार १३ गतेसम्मको तथ्याङ्क हो।

गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएका संघ संस्थाहरु (यातायात व्यवसायी सम्बन्धि संघ संस्था बाहेक) मध्ये अधिकांश संघसंस्थाहरुले बार्षिक रुपमा नविकरण नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जेठ २९ गते नविकरणका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो। 
पहिलो चरणमा असार १३ गतेसम्मको म्याद राखेर सूचना प्रकाशित गरिएपनि सीमित संघसंस्था मात्रै नविकरणका लागि आएपछि कार्यालयले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको छ। नविकरणका लागि दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र पनि नविकरणका लागि नआए संस्था खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ। 

पहिलो चरणमा संस्था नविकरणका लागि सीमित संघसंस्था मात्रै आएका छन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले भने, अहिले नआएका संघसंस्थालाई असार २० गतेभित्र आउनका लागि सूचित गरिएको छ।’

दोस्रो चरणमा थपिएको म्यादभित्र नविकरण गर्न नआएका संस्थाको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइने प्रजिअ पौडेलले बताए। संस्था दर्ता खारेजी सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको कारण नविकरण नगर्ने संस्थाको नाम मन्त्रालयमा पठाउने उनको भनाई छ। 

नविकरण नगर्ने संस्थालाई खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन्। तर ऐनको दफा १२ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासित गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्वन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। 

संस्था दर्ता नियमावलीमा प्रमाणपत्र नविकरण गरेको जानकारी स्थानीय अधिकारीले नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी दिन लागेको हो। संस्था दर्ता नियमावली २०३४ अनुसार दर्ताको प्रमाणपत्र एक आर्थिक वर्षसम्म बहाल रहने भएकाले प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्छ। 

कुनै संस्थाले बढिमा पाँच वर्षसम्मका लागि एकै पटक दर्ताको प्रमाण पत्र नविकरण गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। नवीकरण नगरि संस्था सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएपनि यसमा गैरसरकारी संस्थाले अटेर गर्दै आएका छन्। संस्था नविकरणका लागि नीतिमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

प्रकाशित: १५ असार २०७५ १३:३५ शुक्रबार