सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेसँगै नयाँ यातायात व्यावसायी कम्पनी मार्फत नयाँ सवारीसाधन भित्राउने लहर बढे पनि पुराना यातायात संघसमिति भने कम्पनीमा आउन आलटाल गरिरहेका छन्।

पुराना यातायात संघसमितिले फेरि सिन्डिकेट भित्राउने चलखेलमा जुटेकाले नै कम्पनीमा आउन आलटाल गरिरहेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागका सवारी शाखाका नायक सुब्बा केशवराज जमरकटेल नयाँ यातायात व्यवसायी कम्पनी मार्फत आएपनि पुराना यातायात व्यवसायी अझै पनि कम्पनी मार्फत पञ्जीकृत हुन नआएको बताउँछन् ।

‘नयाँ यातायात व्यवसायीहरु धमाधम कम्पनीमा दर्ता भएर सवारीसाधन पञ्जीकृत गर्न आइरहेका छन,’ उनले भने,‘पुराना यातायात व्यवसायीहरु दर्ता गर्नै आएका नै छैनन्  । फेरि सिन्डिकेट व्युताँएर फेरि समितिबाटै सञ्चालन गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ।’

विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्याल सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै नयाँ यातायात व्यवसायी आउने बाटो खुल्ला भएको बताउँछन् ।‘यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको कारणले नयाँ यातायात व्यवसायी आउनै सक्दैन्थे,’ उनले भने, ‘सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै नयाँ यातायात व्यवसायी उत्साहित भएर कम्पनीमार्फत दर्ता हुन आइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार पुराना यातायात व्यवसायी हालसम्म पञ्जीकृत गर्न आएका छैनन्।

विभागले गत चैत १८ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नका लागि ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएसँगै  सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी, फर्म तथा सहकारीमार्फत दर्ता भएर पञ्जीकरण हुने कम्पनीको संख्या तीन सय १६ पुगेको छ । जसमा १६ सय २४ सार्वजनिक बस रहेका छन्।

यातायात अधिकारकर्मी राम थापा पञ्जीकरण हुन नआउने पुराना यातायात व्यवसायीका सवारीसाधनको रुट पर्मिट नविकरण, जाँचपास, सवारी नामसारी र राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा रोकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पुराना यातायात व्यवसायी फेरि सिन्डिकेट व्युताँउने चलखेलमा लागेका छन् ।त्यसैले कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत गर्न आलटाल गरेका हुन्,’ उनले भने,‘सरकारले पञ्जीकृत हुन नआउने सार्वजनिक यातायातको रुटपर्मिट नै रोक्का गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सरकारले यातायात संघसमितिलाई कम्पनीमा जाने स्पष्ट नीति नल्याएको कारणले नै कम्पनीमा दर्ता  नभएको बताए । ‘सरकारले यातायात संघ-समिति मातहत रहेको सम्पत्ति, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धित नीति नै ल्याएको छैन,’ उनले भने,‘सरकारले स्पष्ट नीति नल्याएसम्म हामी कम्पनीमा जादैनौं ।’उनका अनुसार यातायात संघसमिति कानुन अनुसार नै दर्ता भएकाले सरकारले धडपकड गर्न सक्दैंन । विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरेर मात्रै सवारीको रुट इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको सवारी हेरफेर दर्ता तथा नयाँ रुट पाउँदैनन् । यसअघि यातायात सेवा समिति गैरसरकारी संस्थाजस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान थियो । सरकारले यो व्यवस्था खारेज गरी अनिवार्यरूपमा कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कम्पनीमार्फत दर्ता हुने नयाँ यातायात व्यवसायीका लागि देशभर नै रुट पर्मिट खुला गरिएको छ।

 तीन महिनामा पुराना दुई मात्रै दर्ता
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको तीन महिना बितिसक्दा समेत पुराना संघसंस्था मार्फत सञ्चालन हुदैं आएका यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन आएका छैनन् ।

देशभर तीन सय आठ भन्दा धेरै यातायात संघसमितिमध्ये दुई वटा मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएको विभागले जनाएको छ । पञ्जीकृत हुनेमा  स्वयम्भू मञ्जुश्री यातायात र अरनिको यातायात प्राली रहेका छन् । अरनिको यातायात व्यवसायी मातहत आठ सय भन्दा धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन रहेका छन् ।तर, अरनिको यातायात प्रालिको नाममा ५ वटा मात्रै सवारीसाधन  कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका कायमुकायम महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंह पुराना यातायात  संघसमितिको रुटपर्मिट नै रोक्का गरेर पञ्जीकृत गराउन नसकिने बताउँछन् ।

‘पुराना यातायात समितिको रुटपर्मिट नै रोक्का गरेपछि यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने गर्छ ।त्यसैले रोक्का गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने,‘साढे तीन लाखभन्दा धेरै सार्वजनिक सवारीसाधनको रोक्का गरेर कसरी सञ्चालन गर्नु ।’ गत वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघसंस्थाको दर्ता तथा नविकरण रोक्का गर्ने निर्णय गरेपनि सोही अनुसार विभागले केही तयारी गरेको देखिन्न ।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०२:२३ शुक्रबार