काठमाडौं - सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिनै गाडी चलाएका कारण गोरखा, भीमसेन गाउँपालिका–७ का कुमार रानामगर पाँच महिनादेखि साउदी अरेबियाको सेन्ट्रल जेलमा छन्।

नेपालबाट जाँदा कुमारले खालिद एसएल कम्पनीमा हेल्परको काम गर्ने सम्झौता थियो । तर, त्यो कम्पनीले हेल्परको साटो कुमारलाई जबर्जस्ती ड्राइभरको काममा लगाएको थियो।

ठूलो गाडी चलाइरहेको बेला पछिल्लतिरबाट आएको कार ठोकिँदा साउदी नागरिक घाइते भएकोमा रानामगरलाई दोषी ठहर गर्दै त्यहाँको अदालतले दुई लाख ९४ र साउदी रियाल (करिब ८३ लाख रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने फैसला सुनायो । उनकी पत्नी अम्बिकाका अनुसार कुमारलाई जेलमुक्त गर्न अदालतको फैसला अनुसार ८३ लाख रुपैयाँ जुटाउने कुनै उपाय छैन ।

रोभ म्यानपावरलाई तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाएर साउदी गएका झापा, बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का प्रशान्त लिम्बुले पछिल्लो एक वर्षदेखि घरपरिवार र आफन्तलाई छिटो घर फर्काउन हारगुहार गरेको गर्यै छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट घरपरिवारको गुजारा सहज हुने अपेक्षाले साउदी गएका प्रशान्त नसोचेको अवस्थामा पुग्नुको कारण पनि लाइसेन्सबिना सवारी साधन चलाउनु हो । पिता उत्तरसिंहका अनुसार साउदीको करम अल खालिज कम्पनीको साहुले लाइसेन्स नहुँदा नहुँदै गाडी चलाउन लगाएका कारण प्रशान्त समस्यामा परेका हुन् ।

पोहोको रमजानको दोस्रो दिन गाडीमा सामान लोड गर्दै गर्दा साउदी नागरिकले चलाइरहेको गाडी ठोक्किनुमा अदालतले प्रशान्तलाई दोषी ठहर गरेको छ । उक्त दुर्घटनामा साउदी नागरिकको ज्यान गएकाले अदालतले दुई लाख ५० हजार साउदी रियाल (करिब ७२ लाख रुपैयाँ) ब्लड मनी बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको छ ।ब्लड मनी जोहो गर्ने कुनै उपाय नभएको उत्तरसिंह बताउँछन् । ‘सम्पत्तिको नाममा झापामा एक कट्टा जमिन मात्र छ,’ उनले भने, ‘साउदीबाट छोराले छिटो घर फर्काउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । कसरी घर फर्काउने हो कुनै उपाय छैन ।’

प्रशान्तलाई साउदी साहुले पछि लाइसेन्स निकालिदिने सर्तमा गाडी चलाउन लगाएको थियो । लाइसेन्स तयार हुन नपाउँदै दुर्घटना भएपछि यतिखेर उनी मात्र नभई पूरै परिवार अलपत्र परेको छ।

पछिल्लो समय रोजगारीमा गएका युवालाई गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लोभ देखाउँदै गाडी चलाउन लगाउने र जसले गर्दा कामदार समस्यामा पर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । गन्तव्य मुलुकको सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका कामदारलाई गाडी चलाउन लगाउँदा सस्तो पर्ने भएकाले रोजगारदाता कम्पनीले त्यस्तो धन्दा चलाइरहे पनि कामदार दुर्घटनामा पर्दा कुनै सहयोग गर्दैनन् ।

साउदीमा ब्लड मनी बुझाउन नसकेका कामदारको विवरण संकलन गरिरहेको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अनुसार लाइसेन्स नभएका कामदारलाई गाडी चलाउन लगाउने र दुर्घटनामा परेपछि उद्धार गर्न मात्र करोडौं रकम चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

‘साउदीमा लाइसेन्स नभएका नेपालीलाई गाडी चलाउन लगाउने क्रम निकै बढ्यो,’ समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले भने, ‘यसमा मुख्य दोष साउदी सरकार र मेनपावरको छ ।’ड्राइभिङ भिसामा जानेभन्दा नेपालबाट फरक काममा जाने र विदेशमा गाडी चलाउँदा समस्या बढिरहेको पाइएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका नेपालीलाई उद्धार गर्न मात्र करोडौं रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार यतिखेर रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीमध्ये तीन सय ३३ जना जेलमा छन् । तीमध्ये सबभन्दा बढी साउदीमा दुई सय १९ जना छन् । त्यस्तै, २३ जना नेपाली विदेशी अस्पतालको कोमा (अचेत) मा छन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म सात सय ७७ नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्।

फौजदारी अभियोग लागेका कामदारको प्रतिरक्षा सरकारले गर्ने

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई फौजदारी अभियोग लागेको खण्डमा अबदेखि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पेस गरेको  वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका सोही बैठकबाट पास भएपछि सरकारी तवरबाट कामदारको प्रतिरक्षा गर्ने निकास खुलेको हो।

सरकारले प्रतिरक्षा गर्नका लागि कामदारको करार अवधि समाप्त नभएको हुनुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीका लागि खाडी जानेको दुई, मलेसिया जानेको तीन तथा कोरिया र इजरायल जाने कामदारको करार अवधि चार वर्ष १० महिना हुने गर्छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका कामदारलाई सरकारीतर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था नहुँदा कैयौं कामदार विदेशी जेलमा रहन बाध्य छन् । प्रतिरक्षा सहयोगका लागि कामदार वा निजका परिवारले विदेशस्थित नेपाली नियोग र नेपालको हकमा सचिवालयमा निवेदन दिन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।निवेदन प्राप्त नभएको खण्डमा नियोगले जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी लिएर प्रतिरक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यस्था समेत गरिएको छ । कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम सरकारले बेहोर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०१:२८ शुक्रबार