धनगढी - स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भएको असार १४ मा एक वर्ष पूरा भएको छ। स्थानीय निकायमा पन्ध्र वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले विकास हुन नसकेको ठहर गरेका स्थानीय बासिन्दा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुदाँ निकै उत्साहित थिए। स्थानीय सरकारको अधिकार पाएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म सर्वसधारणले आशा र अपेक्षा गरेबमोजिक विकास र सुधारका काम हुन सकेनन्।

स्थानीय तहमा मौलाएको अनियमितता पनि कम हुन सकेको छैन भने सर्वसधारणको चाहाना बमोजिमको विकास नभएको स्थानीय बताउँछन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुदाँ जनताले विकासले तीव्रता लिन्छ भनेर जुन आशा गरेका थिए एक वर्षमा त्यसअनुसारको छनक देखिएन,’ नागरिक समाजका अगुवा इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशीले भने। स्थानीय तहले के र कस्तो काम गरिरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँमा गएर बुझ्दा दिगो विकास हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा काम हुन नसकेको पाइएको उनी बताउँछन्। ‘गाउँमा बढी बजेट जाँदा गतिविधि बढे पनि जनताको आवश्यकताबमोजिम काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने। भागभण्डामा बजेट सिध्याउने गलत परिपाटी भएकाले यो विकासका लागी बाधक हुने उनको भनाइ छ। ‘कर्मचारीले लामो समय चलाएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुदाँ हाम्रा कुरा सुनाउने ठाउँ छ भनेर जनतालाई ढाडस भएको कुरा सकरात्मक रहेको छ,’ उनले भने।

किसान, युवा र ग्रामीण क्षेत्रका जनताका आवश्यकताबमोजिमस्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा बजेट लगानी गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। सर्वसधारणलाई आम्दानी हुने गरी कार्यक्रम बनाइनु पर्छ, यहाँ त अनावश्यक डोजर लगाएर पताततै कोर्ने काम मात्र भएको छ।

सिंहदरबारको अधिकार गाँउमा आउँछ भनिए पनि गाउँका सर्वसधारणका दुःख, समस्या उस्तै रहेको थारू नागरिक समाजका अगुवा प्रभात चौधरी बताउँछन्। ‘सिहदरबारको अधिकार गाउँमा आउँछ भनियो, सर्वसधारणले विकास त टाढाको कुरा समान्य सेवासुविधा पाउन पनि सास्ती झेल्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘सिहंदरबार जनप्रतिनिधि आए पनि जनता दुःख उस्तै छन्।’ किसानका मलखाद, उन्नत बिउ,सिँचाइको अभावलगायत समस्या अहिले पनि उस्तै छन्। वर्षभरिको माटोमा नाग्रो खियाउँदा पनि वर्षभरि खान नपुग्ने र अन्य आयआर्जनको उपाय नहुँदा लाखाैँ युवा अहिले पनि सस्तो श्रम बेच्न ‘मुग्लान’ जाने वाध्यतामा छन्। किसान, युवा र ग्रामीण क्षेत्रका जनताका आवश्यकताबमोजिम स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा बजेट लगानी गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। ‘सर्वसधारणलाई आम्दानी हुने गरी कार्यक्रम बनाइनु पर्छ, यहाँ त अनावश्यक डोजर लगाएर पहाडमा जताततै कोर्ने काम मात्र भएको छ,’ जोशी भन्छन्।

निर्वाचनका बखत निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले जनतासामु विभिन्न आश्वासन बाँडेका थिए। सबै राजनीतीक दलका उम्मेदवारले समृद्ध स्थानीय तह बनाउनेदेखि कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत विकासका मूल फुटाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

स्थानीय तह समृद्ध बनाउनेदेखि विकासको गति बढाएर भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने घोषणा गरे पनि एक वर्षको अवधिमा त्यसअनुसार जनतालाई उत्साह दिने कुनै काम प्रदेश ७ का कुनै जिल्लामा पनि हुन सकेको छैन। ‘स्थानीय सरकार गठनपछि जुनरूपमा सर्वसर्धारणले सेवासुविधा पाउनुपथ्र्यो, त्यो पाउन सकेका छैनन्,’ बैतडी जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीले भने, ‘विगतमा कर्मचारीले चलाएको वेला भन्दा केही सुधार भएपनि स्थानीय सरकारको एक वर्षको अवधी हेर्दा सर्वसधारणमा आशा सञ्चार हुन सकेको छैन।’

संरचनाको कमी र कर्मचारी अभावलगायतले काम गर्न गाह्रो भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ। बैतडीका दश वटा स्थानीय तहमा अधिकांशमा भौतिक संरचना अभाव छ।

डोजरले पहाड चिर्न होडबाजी
प्रदेशका ७ का प्रायः सबै पहाडी जिल्लामा स्थानीय तहले विकासका नाममा मेसिन(डोजर) खरिद गर्ने र ठाउँ ठाउँमा पहाड कोतर्ने काम गरिरहेका छन्। सर्वसधारणको आवश्यकता र वातावरणीय अध्ययनबिना यसरी पहाडमा अन्धाधुन्द डोजर लगाउँदा विकास नभई विनास हुने जानकारहरू बताउँछन्। ‘वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिना डोजर लगाउँदा वर्षात्मा पहिरो जानेलगायतका समस्या हुन सक्छन्। यो विकास नभई विनाश हो,’ नागरिक समाजका अगुवा जनकराज पाण्डेय बताउँछन्।

विकासको नाममा स्थानीय तहमा मेसिन खरिद गर्ने र सडक काट्ने होडबाजी चलेको छ। ‘वडावडामा सडक पु-याउने भन्दै डोजर स्काभेटरले डाँडाकाँडा, वन जंगल खेतीयोग्य जमिन ध्वुजाध्वुजा पारेको छ,’ उनले भने।

करमात्रै बृद्धी भएको स्थानीय बताउछन। आफ्नो स्रोत आफैं जुटाउनपर्ने बाध्यताका कारण सिफारिस शुल्कमा ठूलो वृद्धि भएको छ। जनता सेवा हैन करको भारीले थप सास्तीको अनुभव गरिरहेको बताउछन। जनप्रतिनिधिहरू मर्यादाक्रमको चिन्तासहित आफ्नो पारिश्रमिक सेवा सुविधा र शर्तमा मात्र बढी ध्यान दिएको स्थानीयको गुनासो छ।

भौतिक संरचनाको कमी, कर्मचारी अभाव र जनप्रतिनिधिसँग दक्षता अभावले जनचाहनाअनुरूप सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको केन्द्र पुग्न दुई दिन लाग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय सरकार गठनपछि सर्वसाधारणले गाउँमै सेवासुविधा पाउने अपेक्षा पूरा नभएको बताउँछन्।

सुशासान कायम हुन सकेन
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुशासनको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। विगतमा कर्मचारी भएका बेला जस्तै अनियमितता निरन्तरता रहेको छ। ‘समाजको अविकास र पछौटेपनको प्रमुख कारण व्याप्त भ्रष्टाचार हो,’ उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले भने, ‘स्थानीय तहमा यसमा सुधार हुन सकेको छैन।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासनको प्रत्याभूति यहाँका जनताले गर्न सकेका छैनन्। ‘निर्वाचनका बखत भनिएको गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराको प्रतिउत्तरमा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार भन्ने संकेत देखा पर्न थालेको छ,’ चन्द भन्छन्। विगतमा गाविस र नगरपालिका थिए आज गाउँपालिका र नगरपालिका भएका छन्। स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न भए पनि व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पनि दलगत मानसिकताबाट जनप्रतिनिधि माथि उठ्न नसकेको पाटन बुहमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक एवं अधिवक्ता लक्ष्मीदत्त पाण्डेय बताउँछन्। जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारलाई जनताको आशा र चाहाना बमोजिम चलाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रतिनिधिका कार्यशैली, व्यवहार र प्राथमिकता सबैमा समस्या छ,’ उनले भने।

आफैंले अघि बढाउन सक्ने कैयौं काम सुरू गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘धेरै ठाउँमा राज्यकोषको दोहनमा मात्र उनीहरूको रुचि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने।

बजेटको फजुल खर्च
कतिपय स्थानीय तहले बजेट फजुल खर्च गरेका छन्। विभिन्न एनजिओलाई कार्यक्रममा नाममा रकम दिने, विभिन्न कार्यक्रमका नाममा लाखौ रकम खर्चिने, पार्टी कार्यकर्तालाई विभिन्न समुह र संस्था बनाउन लगाएर बजेट वितरण गर्ने, अनुदानका नाममा बजेट वितरण गर्ने जस्तो गरेको देखिएको छ।

कतिपय स्थानीय तहमा मनपरी बजेट खर्च थालेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘उपभोक्ता समिति गठनदेखि ठेक्का दिँदासम्म आफ्ना नातागोतालाई मात्र दिएर विकास भन्दा पनि बजेट सिध्याउने काम भएको छ।’ पुर्चौडी नगरपालिका–५, कुवाकोटका दीपेन्द्र कुवँरले भने। ‘स्थानीयतहमा मनपरी छ कमिसन लिनेदेखि प्रमुख, उपप्रमुखकै श्रीमान, छोराछोरीलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने गरेका छन्’ उनले भने। ‘स्थानीय तहको बजेट बिवभिन्न कार्यक्रमका नाममा, आफ्ना नजिकका मान्छेलाई संस्था(एनजिओ) बनाउन लगाएर पैसा बितरण गर्ने, आवश्यक नभएका ठाउँमा ग्रयाभेल हाल्ने, कम ग्रयाभेल हालेर बढी देखाउने गरि फजुल खर्च भइरहेको छ,’ कैलालीका स्थानीय नरबहादुर बोहरा भन्छन्। प्रदेश ७ मा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका रहेका छन। प्रदेश ७ का ९ वटै जिल्लामा गत असार १४ गते निर्वाचन भएको हो।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ००:५१ शुक्रबार