काठमाडौँ- सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सहजताका लागि पहिलोपटक कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ। 

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले विभिन्न कसुरमा भोग्नुपर्ने कारावासलाई मध्यनजर गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा ल्याइएको सो निर्देशिकालाई विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो। 

श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टले केही समयदेखि सो निर्देशिकाका बारेमा बोल्दै आएका थिए। 

फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको करार अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा गएकामा र कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको हकमा भने प्रतिरक्षा कानूनले सहयोग नगर्ने भन्ने व्यवस्था सो निर्देशिकामा गरिएको छ। 

प्रकाशित: १४ असार २०७५ १६:०९ बिहीबार