संघीय संसद्मा विभिन्न समूह र समुदाय मिश्रित ककस गठनमा कडाइ गरिएको छ। यसअघि गठन भएको महिला सांसदको ककसले महिलामैत्री कानुन ल्याउन सहयोग गरेको दाबी पूर्व सांसद र अधिकारकर्मीहरू गर्छन् । यसपाला सरकार र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने संसद््मा सत्तापक्षविरुद्ध आवाज उठाउन नदिने उद्देश्य राखिएको छ । जसका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका शीर्ष नेताहरूबीच नै ककस गठन गर्न नदिने सहमति भएको छ । जसको असर आधा आकाश ढाकिएको महिलामाथि परेको महिला सांसदहरूले जगजाहेर गरेका छन्।
सांसद अन्जना विशंखेले एक कार्यक्रममा मुखै खोलेर ककसमा बन्देज लागेकामा गुनासो पोखिन् । ‘आफ्नै पार्टीको सरकारसँग ककसको माग राख्दा पनि आलोचित हुनुप¥यो,’ उनको भनाइ थियो, ‘संसद्मा महिला सांसदको बहुमत नरहँदा अत्यावश्यक मानिएका विषयमा पनि सहमति जुटाउन नसक्ने भएका छौँ।’ उनले भनेझैँ आफ्ना भावना एकीकृत गर्न, पहिचानको सुनिश्चितता गर्न, समन्यायको अवस्था सृजना गर्न र राज्य संरचनाको तल्लो तहमा रहेकालाई माथि उठाउन एउटा लुज फोरम दिनु व्यावहारिक रूपले सही जस्तो देखिन्छ । समान आवश्यकताका विषयमा आपसमा परामर्श गरेर समान आवाज संसदमा पुग्दा त्यसले सकारात्मक निर्णयका लागि पहल गर्ला । केही निर्णय पारित पनि होलान्। त्यसले तात्कालिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन सम्बन्धित समुदायका लागि पु-याउला। दलित जनजाति सांसदको ककसले दलित र जनजातिका मुद्दा, मधेसी ककसले मधेसका आवश्यकता अनि महिला ककसले महिलाका आम विषयलाई राज्य संरचनामा पुनःस्थापित गर्ने बाटोमा अघि बढ्न पनि सघाउला । ककसको बहसबाट जन्मेको एउटा उदाहरण महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्ने ऐन नै हो । ककसको प्रयोग पहिलो पटक दक्षिण अमेरिकामा सन् १७६३ मा भएको अनुमान छ । ककसलाई कुनै समूहको जमघट, बैठक, सभा वा सेसनका नामले पनि विभिन्न मुलुकमा चलाइने गरेको पाइन्छ।

सन् १७८८ मा एउटा राजनीतिक क्लबका रूपमा अमेरिकामा प्रयोग भएको थियो । त्यसपछि नै अन्य मुलुक बेलायत, क्यानडा, भारतमा यस शब्द र कामको अभ्यास भएको मानिन्छ। नेपालमा भने विसं २०५८ मा पहिलो पटक महिला सभासद्को ककस गठन भएको इतिहास छ।

२०६५ सालताका भने महिला सभासद्सहित आदिवासी जनजातिको पनि ककस गठन भएको थियो । तर महिलाको ककसलाई संसदभित्रै स्थान दिइए पनि आदिवासी जनजातिको ककस भने संसदबाहिर स्थापना भएको थियो।

ककस गठन गर्ने सकसतिर लाग्नुभन्दा दलभित्रै महिला प्रतिनिधित्व र महिला मुद्दा बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नु दीर्घकालीन उपाय हुनसक्छ।

तर संसदमा सबैको पहुँच पु-याउने त्यो दिगो विकल्प भने हैन । राजनीतिक सत्तामा पहुँच नपुगेका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायतका वर्गको उत्थान गर्न संसदमै उनीहरूको बहुमत पु-याउनुको विकल्प छैन।

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा मुद्दालाई बलियो पार्न र दबाब दिन ककसमा छलफल गरिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा महिलाका हितका लागि संसद्ले ककसलाई मान्यता दिए पनि त्यो संसद् चलुन्जेलका लागि मात्र अस्तित्वमा रहेको सत्य हो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ निर्वाचन, नयाँ सरकार हुने अवस्था आउँछ । तब ककसमा बाँधिएका फरक दलका फरक सांसदको मत ककसभन्दा माथि पार्टीको विचारमै केन्द्रित हुनु अर्को सत्य हो । जसले वैधानिक हितका लागि भनिएको ककसको अस्तित्वलाई समेत निमिट्यान्न पारिदिन्छ । त्यसैले ककसलाई अन्तिम विकल्प मानेर संसद््मा लडाइँ गर्नु बुद्धिमानी हैन । आफ्ना हित स्थापित गर्न दलीय संरचनाभित्रै आवाज बुलन्द गर्नु जायज हुन्छ । जबसम्म कुनै पनि दलभित्र महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायतका समुदायलाई माथि उकास्नुपर्छ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिँदैन, तबसम्म अस्थायी रूपमा गठन भएका ककसले नेपाली समाजमा समन्यायको दीर्घकालीन अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन । दलीय संरचनाभित्रै कमजोर वर्गको पहुँच नपुगेसम्म हरेक राजनीतिक दलले दबाबमा गठन भएका ककसलाई दल, नेता र सत्ताकै विरुद्धको सकसका रूपमा मान्नेछ ।
कमजोर वर्गले यतिबेला ककसको बहस जसरी चलाइरहेका छन् । त्यसरी नै पार्टीभित्र ती वर्ग र समुदायका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । नत्र ककसले सशक्तीकरणका लागि काम गर्ने सीमित वर्गलाई केही बिजनेस देला तर जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरूले हक अधिकार पाउँदैनन्।

संसदमा ककस गठन गर्नु त्यति सहज पनि छैन । व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमै ककस गठन गर्न पाइने वा नपाइने उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । ककस एउटा लुज फोरम भएकाले यो संसदकै मातहतमा गठन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। लुज फोरममा बाहिर बसेर छलफल गरेर संसदमा एकैमतमा बहस गर्न गर्दा बेस हुन्छ। त्यसका लागि राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने विज्ञहरू पनि अर्कातिर छन्। राज्यले विभेद ग-यो भन्दैमा राज्यकै स्रोत साधन सकाउने र राज्यको विरोध गर्नुभन्दा मूल निकाय राजनीतिक दलभित्रै पहिले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्दा राम्रो हुन्छ। राज्यका निकायले पनि राजनीतिक दललाई कमजोर वर्गको हित सुरक्षा गर्न बाध्यकारी नियम कानुनको पालना गराउन सक्नुपर्छ । जसले एक वर्गको मात्र हित गर्ने विधि सिर्जना गर्न रोक लगाउन सक्छ।

राजनीतिक दलमा पहुँच बढाउने उपाय
निर्वाचन आयोगको लैंगिक तथा समावेशी रणनीति २०७१–२०७६ अनुसारको प्रावधान दलभित्र पालना गर्न लगाएमा मात्र पनि केही सुधार हुन्छ।

जसअनुसार लैंगिक समानता र समावेशीकरणले महिला र पुरुष तथा विभिन्न उत्पीडित समूहका बीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्छ । तीबीचको सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिन्छ। सबैलाई उनीहरूको सामाजिक पहिचान, समान अधिकार, अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्न सघाउँछ।

त्यस्तै कुनै पनि संस्थाको आन्तरिक संरचना, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूमा कसरी महिला र सीमान्तीकृत समूहहरूलाई एकीकरण तथा समावेश गरिएको छ भन्ने विश्लेषण गर्छ।

साथै संगठनभित्र लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, जातीय विविधता, सबै जातजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता, अपांगता भएका  व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र कार्यस्थलमा उपयुक्त वातावरणजस्ता विषयहरूलाई प्रोत्साहित र निरुत्साहित गरेको पहिचान पनि गर्छ । सही रूपमा यस अवधारणाको अवलम्बन गर्ने हो भने लैंगिक मूल प्रवाहीकरण तथा समावेशीकरणबाट प्राप्त सिकाइलाई संगठनमा समाहित गर्दै लैजाने बाटो देखाउँछ। फलस्वरूप बहिष्करणमा परेका समुदायले समान रूपमा लाभ लिन सक्छन्।

व्यावहारिक प्रयासस्वरूप सानाको तुलनामा ठूला दलमा निर्वाचन क्षेत्र र चुनावमा उठ्ने उमेद्वारको संख्यामा महिलाको सहभागिता वृद्धि गरेर पहुँच बढाउन सकिन्छ। हाल कायम रहेको ३३ प्रतिशत सहभागिताको अवधारणालाई ठूला दलको हकमा ५० प्रतिशतसम्म पु-याउन दलभित्रै कसरत गर्नु पर्नेछ । वडास्तरमा समेत महिला नेतृत्व वृद्धि भइसकेको स्थितिमा केन्द्र, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दलीय प्रतिनिधित्वमा महिलाको संख्या बढाउन गाह्रो छैन । व्यक्तिगत पहुँचमा वा भनसुनको हिसाबले समानुपातिक सिट लिनुभन्दा प्रत्यक्षमै लड्ने अभ्यास र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट दलीय रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका उमेद्वारमध्ये १५ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित भए । जसमा १३ हजार जना स्थानीय तहका दलित महिला र महिला सदस्य छन् । यसले तल्लो तहमा महिला नेतृत्व उदाएको पुष्टि गर्छ । अब संघीय र प्रादेशिक तहमा उनीहरूलाई उकास्न केन्द्रका महिलाले दलभित्र भूमिका खेल्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षसहित मुख्य पदमा ७ सय ७८ महिला निर्वाचित भए।

पुरुषसँग खुला प्रतिस्पर्धा गरेरै २ सय ६२ महिला निर्वाचित भए । महिलातर्फ ६ हजार ६ सय ६४ र दलिततर्फ ६ हजार ४ सय २४ जना निर्वाचित भए।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा अत्यन्त न्यून ६ जना र समानुपातिकबाट ८४ जना महिला प्रतिनिधिसभा पुगे । स्थानीय तहमा जस्तै प्रतिस्पर्धा गरेरै जित्ने वातावरण दलले दिएको भए माथिल्लो तहमा सन्तोषजनक महिला प्रतिनिधित्व रहन्थ्यो। राष्ट्रियसभातर्फ महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक रहेन । जम्मा २१ महिलाको प्रतिनिधित्वले  कति मुद्दामा सहमति जुटाउन सक्लान् ? दुवैतिर गरी १ सय ११ महिला सांसद प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा १७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचितसहित १८९ जना महिला सांसद छन्।

यिनले आफ्नो बलियो प्रतिनिधित्व देखाउने हो भने दलभित्र पहिले आफ्ना मुद्दामा मनाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल संसदमा बहस चलाउन सक्नुपर्छ। नत्र कागको हुलमा बकुल्ला हराएजस्तो महिलाका मुद्दा हराउन सक्छन्। त्यसैले ककस गठन गर्ने सकसतिर लाग्नुभन्दा दलभित्रै महिला प्रतिनिधित्व र महिला मुद्दा बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नु दीर्घकालीन उपाय हुनसक्छ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०३:१४ बिहीबार