बनेपा– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोगले स्वायत्तता र स्वतन्त्रता नपाएकाले धेरै कामका लागि अन्य निकायमा भर पर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

‘आयोगलाई संकुचन र खुम्चाइएको छ । आगामी दिनमा धेरै काम छन् । तर सधैं डिपेन्डेन्ट छौं । सानोतिनो कुरालाई पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिइरहनुपर्ने बनाइएको छ,’ प्रदेश नं ३ स्तरीय निर्वाचन समिक्षामा उनले भने ।

निर्वाचन आयोगको एउटै काम भनेको चुनाव गराउने भए पनि निर्वाचन कानुन व्यावहारिक नहुँदा ‘सिक्ेवन्स’ मा चुनाव गर्न समस्या हुने भर्खरै सम्पन्न चुनावबाट सिकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले इलेक्टोरल सिक्वेन्स लाई ब्रेक नगर्न आग्रह गर्दासमेत कानुन नबनाइदिँदा राष्ट्रियसभाको चुनाव ढिलो भयो,’ यादवले भने।

निर्वाचन कानुन संशोधन नभए अब ४ वर्षपछि आउने स्थानीय चुनावमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘१५ दिनमा मतपत्र लिएर स्थानीय तहको चुनाव गर्न कसरी तहमा जान सकिन्छ । यसै कारण कानुन संशोधनका कुरा उठाएका हौं,’ यादवले भने ।

तीन तहका निर्वाचन हुने मिति कानुनमै तोकिदिए तयारीको समस्या समाधान हुने यादवको तर्क छ ।‘कार्यकारिणीले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार राखेसम्म नेपालमा नियमित चुनाव हुन कठिन छ । कानुनमा यो मितिमा भनेर उल्लेख गरिदिएमा आयोगले अहिल्यै इलेक्टोरल क्यालेण्डर घोषणा गर्न सक्षम छ,’ यादवले दाबी गरे।

निर्वाचन आयोगले मितव्ययी हिसाबले सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगको खर्च पारदर्शी भएको बताए । ‘हामीले नेपाल सरकारको कुल बजेटको ५९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छौं । बाँकी ४१ प्रतिशत सरकारलाई फिर्ता गरेका छौं । खर्च भएकैमध्ये पनि २५ प्रतिशतमात्रै आयोगमा खर्च भएको छ । बाँकी ७५ प्रतिशत सबै निर्वाचन प्रयोजनमै खर्च भएको छ,’ उनले थपे।

राजनीतिक दलहरू पनि ‘पोलिटिकल फाइनान्स’मा प्रष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ, ‘दलहरूको नियमित र चुनावी खर्चमा पारदर्शिता हुनुपर्छ ।

यस्ता विवरण आयोगलाई नियमित दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ यादवले भने ।स्थानीयदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरेको आयोगले यस अघि ६ वटा प्रदेशमा समीक्षा गरि सकेको र ३ नं प्रदेशको समीक्षा धुलिखेलमा आयोजना गरेको हो । समीक्षामा तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका जिल्ला न्यायाधीश, निर्वाचन व्यवस्थापन समूहका सदस्य, पर्यवेक्षक तथा पत्रकार सहभागी छन् ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ००:४४ बिहीबार