काठमाडौँ- सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण तथा अधिकारका लागि योजनाबद्ध तवरले काम गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापाले सो मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सडक बालबालिको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइएको बताइन्।

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐनको परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमा तथा समाजिक सुरक्षालगायत अन्य विषयमा सरकारले ध्यान दिइएको र यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिइन्। मन्त्री थापाले आगामी पाँच वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार नै मासिक रु पाँच हजार ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने स्पष्ट पार्दै भृकुटीमण्डपस्थित मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको र त्यसका लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्।

मन्त्री थापाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गरेको तथा मुलुकका विभिन्न दश जिल्लामा पुनःस्थापना केन्द्र निर्माणको काम शुरु भएको बताइन्।

श्रम तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षा र बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले सरकारले आगामी आवमा मानव बेचबिखन तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री थापाले महिलालाई रोजगारी तथा समाजिक सुरक्षाका लागि कार्यक्रम अगाडि सारिएको र संविधानप्रदत्त समानुपातिक तथा समावेशी कानूनको प्रबन्ध गरिन लागेको बताइन्।

सामाजिक कुरुतीका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अभियान शुरु गरिएको तथा विकृति, विसंगति नियन्त्रणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री थापाले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि पनि सरकारले ऐन तथा नियमावली निर्माणमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुका लागि सहायक सामग्री उत्पादन र सहज आवागमनका लागि अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको बताइन्।

मुलकमा ४८ हजार बढी गैरसरकारी संस्था र २५० अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई व्यवस्थापनका लागि गैरसरकारी ऐन प्रतिस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा त्यस्ता संघ संस्थालाई सरकारको योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी तथा खर्च गर्ने व्यवस्था गराउन गृह मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको जानकारी पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री थापाको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै सांसद प्रेम सुवाल, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, विमला नेपाली, दुर्गा पौडेल, सरिताकुमारी गिरिले स्पष्टीकरण मागेका थिए। रासस

 

प्रकाशित: १२ असार २०७५ १४:१५ मंगलबार