प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आफ्नो बहुचर्चित चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सर्वत्र उपलब्धिपूर्ण र नेपालको दिगो विकासको कोशेढुंगा भनी चित्रित गरिँदैछ । निसन्देह नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्रम ओलीको पहिलो भ्रमण र यो पटकको दोस्रो भ्रमणले नयाँ आयाम खोलेको छ। विकासको नयाँ संभावनाको ढोका खोलेका छन्।  नेपाल–चीन रेलबाट जोडिने, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने, ऊर्जा विकासमा लगानी जस्ता अनेकन् विकासका पूर्वाधार अगाडि आएका छन । तर प्रश्न उठ्छ– के विकास भनेको यही हो ? यस्तो विकासले आमनागरिकलाई कसरी र कति फाइदा पुग्छ?

नेपाल–भारतबीच अहिले रेलको कनेक्टिभिटी सीमावर्ती क्षेत्र सबैतिर छ । सडक सञ्जाल पनि छ । प्रविधि र सूचना सञ्जालले पनि नेपालको तराई र भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू जोडिएका छन् । विश्वसँग पनि जोडिएका छन । तर पनि विश्वको सबैभन्दा अविकसित ठाउँ र जनता त्यहीँ बस्छन्, किन ? किन त्यहाँ विकासका सबै पूर्वाधार भएर पनि सहरा अफ्रिकाको भन्दा पनि बढी गरिबी छ ? विकासको नाममा धेरैजसो टापहरू दक्षिण एशिया र अफ्रिकाले भोग्नुपरेको विकासविज्ञबताउँछन् । मेरो विकासे जीवन अनुभव पनि योभन्दा पृथक छैन।

प्रम ओलीले सिन्डिकेट समाप्त गरेको घोषणा नक्कली रहेछ भनी अहिले कानेखुसीमात्र भएको छैन, त्यसको पछाडि रहेका स्वार्थ पनि अगाडि आउँदैछन्।

अढाई दशकअघिको कुरा हो । म गैरसरकारी संस्थामा विकासे अधिकृत थिएँ । मलाई कामको सन्दर्भमा पूर्वी पहाड र तराई गरिरहनुपथ्र्याे । मैले काम गर्ने संस्थाको प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यावरण र गरिबी निवारण थियो । तर मेरो छेउछाउ मलाई सहयोग गर्न अगाडि आउनेहरू विमानस्थल र बाटो बनाउनुप¥यो भन्थे । म तिनलाई तपाईँहरूको माग जायज छ तर मेरो कार्यक्षेत्रभित्र यो पर्दैन भन्थेँ । यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्नसक्छ तसर्थ तपाईँहरू यो कामका लागि सरकार गुहार्नुहोस् भनी उम्कन्थे ।  यसो नभनी मलाई काम अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्थ्यो।

पूर्वी पहाडमा एकातिर सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुने पुरुषहरू बाटो र विमानस्थललाई नै विकास ठान्थे भने गरिब, दलित र महिलाको जोड शिक्षा र स्वास्थ्यमा थियो । अझ महिलाको जोड त पिउने पानीमा थियो ।  भर्खर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएकाले तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको प्राथमिकता ग्रामीण विकास र त्यसमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य नै थियो । कोइराला विकास अवधारणामा आफ्ना दाजु प्रथम जननिर्वाचित प्रम बिपी कोइरालाको सोचबाट वशिभूत थिए । उनी शुद्ध पिउने पानी सरकारले वितरण गर्न सके असी प्रतिशत रोगबाट ग्रामीण जनता मुक्त हुनेछन् भनी भाषण गर्थे । कांग्रेसको समाजवाद ग्रामीण विकास, पिउनेपानी र स्वास्थ चौकीमा थियो तिनताका । संयोगले त्यही समय विश्व स्वास्थ्य संगठनले पिउने पानी दशक मनाइरहेको थियो र नेपालमा ग्रामीण जनतालाई पिउनेपानी पु-याउन सहयोग पनि पुग्यो।

प्रम ओली विकासको टापमा छन्भन्दा चीन–नेपाल सम्बन्धको विरोधी हुनुपर्ला। तर भन्नैपर्ने हुन्छ– कुन सपना अगाडि सारेका छन् प्रम ओलीले कि जसले जनताको जीवन सुधारमा सहयोग गर्छ?

पहाडतिर भन्दा तराईतिरको विकास सोच आमनेपालीको भिन्न थियो । पानी ठूलो समस्या थिएन तराईमा। अझ खासगरी पूर्वी तराईको मधेसी बस्तीमा नागरिकता भए आफैँरू विकास गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वास थियो मधेसीहरूमा । काठमाडौँको सिंहदरवारपछाडि एउटा बस्तीको नाम अनामनगर छ । अनामनगरमा बस्ने अधिकांश मानिस नाम चलेका छन् । तर तराईका कैयन् गाउँहरू हिजो र आज पनि पहिचानबिहीन छन् । तिनको स्थायी ठेगाना पनि छैन र स्थायी पहिचान पनि छैन । अझ खासगरी सर्वोच्च अदालतले अंगीकृत नागरिकताबाट सन्तानको नागरिकता बनाउन रोक लगाएपछि यतिखेर हजारौँ युवानेपालभित्रै अनाम भएका छन्, पहिचानबिहीन छन्।

जिन्दर ऋषिदेवका बुबा चमरु ऋषिदेवले अंगीकृत नागरिकता राज्यको कृपाबाट पाए । उनका बुबा आइतबारे ऋषिदेवलाई कहिल्यै राज्यसँग जोडिनुपरेन, उनले नागरिकता पनि लिएनन् । यी तीन पुस्ता मेरो आँखाअगाडि थिए एकैपटक । आज जिन्दर ऋषिदेव विराटनगरबाट जोगबनी गएर रेलको टिकट काट्न सक्तैनन्, उनीसँग पहिचान कहीँको केही छैन । यस्ता कैयन् दलित, राजवंशी सतार युवाहरू मोरङको गाउँमा भड्किएर जीवन धानिरहेका छन् । तराईका गाउँभर भेटिन्छन्। के गर्ने यिनले अब ? चीनबाट काठमाडौँ आउने रेल र ऊर्जा यिनका लागि के लिएर आउँछ जब जोगबनी नै सुदूर भएको छ, आफ्नो देश नै बिरानो भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको आदेशले गरिब मुसहरको जीवन बन्धक भएको छ।

मधेसी दलितमा विकासबारे अनौठो सोच थियो, छ । तीआफू बस्ने झुपडी आफ्नै जग्गामा होस्, कुनै जमिनदार र ऐलानीमा नहोस् भन्ने सोच राख्थे । सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्नु नपर्दा र बजारमा पुग्दा बढी आम्दानी गर्ने तिनको विचार थियो । ती बँधुवा मजदूरबाट मुक्ति चाहन्थे । अझ खासगरी मुसहर, राजवंशी, मुसलमान र सतारहरूमा बासको खोजी नै विकास थियो तिनताका । अझै छ।

मेरो आमनेपालीको विकाससम्बन्धी अवधारणासुन्ने र बुझ्ने क्रम गैरसरकारी संस्थाको संलग्नतामा मात्र सकिएन । प्रारब्धले म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सचिव हुन पुगेँ । मैले जीवनमा कहिले देशको उच्च पदमा बस्ने शासक र प्रशासकलाई चिन्ने र भेट्ने अवसर पाएको थिइन । अब सिंहदरवारदेखि सुदूर कर्णालीसम्मको सम्पर्कमा म आएँ । गिरिजाप्रसादको देश दौडाहामा मसँगै जान थालेँ । यहीँबाट मैले राजधानीको विकास मोडल र जनताको विकास मोडलमा फरक देख्न थालेँ।

हामी नेपालगन्ज पुग्थ्यौँ । त्यहाँको सिक्टा गेस्ट हाउसमा बस्ता प्रमलाई घेर्नेहरू सिँचाइको कुरा गर्थे । मेडिकल कलेज जरुरी छ भनी दबाब दिन्थे । नेपालगन्जबाट दाङ र सुर्खेत पुग्दा प्रमलाई विकासको नयाँ मोडल सामना गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ पिउने पानीको हाहाकार थियो, अझै छ । बाटोघाटोको पनि कुरा चल्थ्यो । त्यहाँबाट माथि रुकुम, रोल्पा र कर्णाली जिल्ला पुग्दा आमनेपालीबाट सिटामोल र चामलको आपूर्ति भएन भनी आवाज आउँथ्यो । कैयन् महिला सुत्केरी हुँदा मर्ने गरेकाले प्रसूति गृह जरुरी ठान्थे । विकासका यीविविध मोडल सुनेर गिरिजाप्रसाद जब सिंहदरवारमा प्रमको कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो, आइटी पार्कको डेलिगेसन लिएर राजधानीका सम्भ्रान्तबीच आफूलाई पाउनुहुन्थ्यो।

अब प्रमको प्राथमिकतामा के पर्ने ? कसरी विकासको संयोजन गर्ने भन्ने डिम टिम उहाँको कुर्सीको ठीक माथि थियो । अर्थात राष्ट्रिय योजना आयोग । त्यहाँ विद्वान्हरूको जमघट हुन्छ भनी मानिन्छ । तर ती विद्वान्हरू अधिकांश समय मिटिङ, गोष्ठी र विदेशका पर्यटकीय स्थल पुग्न रुचाउँथे।

प्रम गिरिजाप्रसादको विकास सोच सामान्य थियो र त्यसले काम ग-यो केही भए पनि नेपालमा । कोइराला सबै जिल्ला सडकबाट जोड्छु भन्थे । सबै गाउँमा स्वास्थ्य चौकी र पिउने पानी पु-याउँछु भनी दृढता व्यक्त गर्थे । उनको टिमले उनलाई जनतासँग सिधा जोड्नबाट रोक्न सक्तैनथ्यो । जनतासँग सिधा जोडिने क्रममा उनका यीसामान्यझैँ लाग्ने अभियानले आजको नेपालमा क्रान्ति गरेको छ । नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाएको छ।

प्रम ओली विकासको टापमा छन्भन्दा चीन–नेपाल सम्बन्धको विरोधी हुनुपर्ला । तर भन्नैपर्ने हुन्छ– कुन सपना अगाडि सारेका छन् प्रम ओलीले कि जसले जनताको जीवन सुधारमा सहयोग गर्छ ? ढिलै भए पनि मेलम्चीको पानी आउँदा लाखौँ उपत्यकाबासी कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्मरण नगरी बस्नसक्तैनन् । प्रम ओलीले सिन्डिकेट समाप्त गरेको घोषणा नक्कली रहेछ भनी अहिले कानेखुसीमात्र भएको छैन, त्यसको पछाडि रहेका स्वार्थ पनि अगाडि आउँदैछन् । तसर्थ, प्रम ओलीका दीर्घकालीन सपनाहरू चीनले पूरा गर्ला भनी आशा गर्दै आमनेपालीको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार पुग्ने केही कामको थालनी होस् भनी बुँदागतरूपमा अगाडि सारेको छु :

– सर्र्वप्रथम सरकार सार्वजनिक सुविधा जनताबीच पु-याउने कुरामा सधैँ असफल छ । यो पाँचवर्षको कार्यकालमा राज्यका सार्वजनिक सुविधा संयन्त्रले कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत काम गरुन् । पुग्छ।

– रेल, पानीजहाज, हवाई मैदान सबै विश्वस्तरको बनोस् । नेपालका भावी पुस्ताले प्रम ओलीलाई स्मरण गर्नेछन् ।  तर सर्वप्रथम सुरु भएका बाटा समयमा सम्पन्न हुन्, पुलहरू निर्माण हुन् र ३० प्रतिशत भए पनि भ्रष्टाचार कमहोस् । पुग्छ।

– विदेशीले नेपालीलाई दान, कृपा र अनुदान दिन्छन्भन्ने आमधारणा बनेको छ । सरकारले कुन क्षेत्रमा अब विदेशीको मुख ताक्ने काम गर्दैन भनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ । अन्यथा नेपालीको विकास मानसिकता पूर्णरूपले विदेशीको गुलाम हुने डर भयो । कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षेत्रमा सरकारले विदेशी कृपादान नलिने घोषणा गरोस् । पुग्छ।

– नेपालको कृषि र उद्यौग क्षेत्र चौपट छन् । सेवाक्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्र टिकाउन गाह्रो हुन्छ । कृषि अनुपस्थित भूस्वामित्वका कारण माथि जान सकेन । भूउपयोग नीति लागु नभएर कृषि अनाकर्षक भयो । फेरि कृषि नीति सिंहदरवारमा बन्छ, किसानलाई हित गर्ने नाममा सिंहदरवारभित्रैका किसान सबैभन्दा बढी कृषि नीति र सेवा सुविधाबाट फाइदामा रहने विगतको प्रचलन कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती प्रमसामु सानो छ।

– उद्योग नेपालको श्रम ऐन र व्यापारमा सजिलै नाफा कमाउने ठाउँ भएकाले अगाडि बढ्न सकेन । व्यापारमा भारतीय मूलका मारवाडी रमाएका छन्, नाफा कमाएका छन् । सबै व्यापार तिनैको कब्जामा छ । आयातबाट सजिलै उठ्ने राजश्वबाट अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मोटाएकामात्र होइन, सरकार पनि खुसी नै छ । तर अब त बिजुली खपत गर्न पनि औद्योगिक विकासको विकल्प हामीसँग छैन । पाँच वर्षमा३० प्रतिशत आयात कम गर्ने  प्रतिबद्धता सरकारले गरोस् । पुग्छ।

– नेपालका युवालाई जीवन प्रदान गर्नुहोस् । खाली युवालाई ऋण दिने र प्रमाणपत्र धरौटी राख्ने वस्तुमात्र बनाएर लज्जित गर्नुभएन । युवा जीवन खोइ नेपालमा ? पार्क छैन, स्टेडियम छैन, रोजगारी छैन, आफँै उद्यमशील गर्दा खरदारलाई समेत जी हजुरी गर्नुपर्छ । पाँच वर्षमा एशियाली मापदण्डअनुसार युवाहरूलाई आवश्यक पार्क र खेल मैदान ३० प्रतिशत पूरा गरे अहिलेलाई पुग्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीले खाइरहेको घूसमा ३० प्रतिशत कम गर्ने वातावरण बनाउनूस् । पुग्छ।

– आमनेपाली पढ्ने विद्यालय शिक्षा र सरकारी अस्पताललाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सुधार गर्नुहोस् । यसले नेपालमा नयाँ क्रान्ति ल्याउँछ । पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयको परीक्षाफल सुधार्नुहोस् । पुग्छ।

मलाई थाहा छ, नेपालमा भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने काम सजिलो होइन । यी दुवै क्षेत्रको विकास युरोपमा ओलिगार्की शासनकालमा भयो भने पूर्वी एशियामा अधिनायकवादी शासनमा सम्भव भयो । लोकतन्त्रको माध्यमबाट पूर्वाधार विकास गर्ने काममा दृढता र संकल्प चाहिन्छ।

आज इतिहासले नेपालको कम्युनिस्ट एकतापछि लोकतान्त्रिक माध्यमबाट विकास सम्भव छ भनी प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी प्रमको काँधमा आएको छ । तर फेरि पनि भन्नैपर्छ, साइनिङ नेपाल होइन, धरातलीय नेपालको विकास चाहिएको छ । अन्यथा दुई दशकअगाडि भारतका प्रम अटलबिहारी बाजपेयीको सरकार साइनिङ इन्डिया मोडलको विकासले डुबायो । प्रम ओलीको सरकार चीनबाट रेल दौडाउने अभियानले डुब्नेछ।

प्रकाशित: १२ असार २०७५ ०४:०६ मंगलबार