दाङ - संघीयता कार्यान्वयनको चरणअन्तर्गत मुलुकमा भएका तीन तहका निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय निकै बलियो ‘चुनावी अस्त्र’ बन्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत पनि वृद्धभत्ता सम्बन्धमा गरिएको चुनावी वाचा निकै लोकप्रिय कहलियो। त्यो बेलाको उद्घोष थियो, ‘वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पु-याइने छ।’ मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका वृद्धवृद्धाका लागि यो उद्घोष निकै प्रिय बन्ने भयो नै। निर्वाचनपछि उनै उम्मेदवार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिका रूपमा आए। तर मुलुकमा स्थापित तीनवटै तहका सरकार वृद्धवृद्धाका विषयमा अनुदार देखिएका छन्। सरकारको यो अनुदारताले भत्ता बढ्ने आशामा रहेका वृद्धवृद्धालाई निकै चोट पुर्याएको छ। ‘दिन नसक्नेले किन दोब्बर बनाउँछु भनेर भनेका हुन्?,’ घोराही १५ का ७६ वर्षीय दिलबहादुर पुनले भने, ‘हामी वृद्धवृद्धालाई ढाँटेर नेताहरूले के पाएका होलान् र?’
केन्द्रीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धवृद्धाहरुको सवालमा गरिएको चुनावी बाचालाई फिटिक्कै सम्बोधन गरेन। जबकी चुनावका बेला सबै भन्दा बढि जोडतोडले वृद्ध भत्ता वृद्धिको विषयलाई बामगठवन्धनले नै उठान गरेको थियो। तर वृद्धभत्ता वृद्धिको सवालमा बजेट भाषणले सम्वोधन नगरेकोमा असन्तुष्टिका स्वरहरु निकै सुनिए। ‘केन्द्रीय सरकाोधन नगरे पनि प्रदेश सरकारले हामीहरूको हित कसो नसोच्ला भन्ने लाग्यो,’ पुनले भने, तर प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो विषय समावेश गरिएको जस्तो लागेन।’ केन्द्रीय सरकारपछिको प्रदेश सरकारले पनि वृद्धभत्ता वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकेन । केन्द्रीय सरकारकै कार्यक्रमकलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा रहेको भन्दै ५ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक निर्माणमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘वृद्धभत्ता सम्वन्धी निर्णय प्रदेश सरकारले पनि गरेन, केन्द्रकै निर्णयलाई आधार मानेर हामीहरू अघि बढ्ने छौँ।’ उनका अनुसार ८४ वर्ष उमेरका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारसँगै घरघरमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । उनका अनुसार यो नीति नै केन्द्रीय सरकारभन्दा पृथक र नयाँ हो।
घरमै पुगेर भत्ता बाँड्ने छौँ भनेर वाचा गरेका हामीलाई ती वृद्धवृद्धा बैंकमा लाइन लागेको देख्दा कसरी सहज अनुभूति हुन्छ होला र?
‘भत्ता वृद्धिसम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गरेको नीतिअनुसार नै प्रदेश सरकार पनि अघि बढ्नेछ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘८४ वर्षभन्दामाथिका वृद्धवृद्धालाई चाहिँ घरमै भत्ता पुर्याउने र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने नयाँ नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।’ उनले भत्ता वृद्धि सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले अबलम्बन गरेको नीतिले नाघेर प्रदेश सरकार जान नसक्ने बताए।
केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले वृद्धभत्ता वृद्धि सम्बन्धमा नयाँ नीति अबलम्बन नगरेपछि वृद्धवृद्धालाई स्थानीय सरकारको आशा जीवितै थियो । किनकी स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला जिल्लामा सबैभन्दा बढी विश्वास दिलाइएको थियो । वृद्धवृद्धाको हितका लागि आपूmहरूले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै दिलाइएका बलिया आश्वासन पनि स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उदांगो पारिदिएको छ। यहाँका स्थानीय तहबाट आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वृद्धवृद्धाको हितबारे कतै उल्लेख भएनन्।
केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको वृद्धभत्ताको सन्दर्भमा यी दुई सरकारको मातहतमा रहने स्थानीय सरकार पनि निरीह बन्न पुगे। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले वृद्ध भत्ताको सन्दर्भमा छुट्टै निर्णय गर्न नसकिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका त छौँ, तर यसैअन्तर्गतको वृद्धभत्ता सन्दर्भमा भने केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले अबलम्बन गरेको नीतिलाई मान्नै पर्ने हुन्छ र त्यहिअनुसार गरेका छौँ, छुट्टै निर्णय केही भएको छैन।’
तीनवटै तहका सरकारले वृद्धवृद्धाको हितका लागि कुनै कार्यक्रम नबोलेको भन्दै जिल्लाका वृद्धवृद्धामा सरकारप्रति नैराश्यता बढाएको छ। अझ हाल उपलब्ध हुँदै आएको भत्ताका लागि बैंकमा धाउनुपर्ने अर्को सकस थोपरिएको छ। वृद्धभत्ता घरघरमै पुगेर वितरण गर्ने स्थानीय सरकारका अजन्डा थिए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा सदस्य सुबस डाँगीले स्थानीय तहको चुनावमा वृद्धवृद्धाहरुलाइ घरमै भत्ता वितरणको सपना देखाएका थिए। तर अफसोच अहिले उनको वडाका वृद्धवृद्धालाई भत्ताका लागि झनै सकस बेहोर्नु परिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि यो वडा साविक उरहरी गाविसमा थियो । गाविस छँदा यहाँका वृद्धवृद्धाले गाविस कार्यालयबाटै भत्ता पाउने व्यवस्था थियो। संघीयता कार्यान्वयनपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गाभिएको यो वडाका वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि तुलसीपुरका बैंकमा पुग्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था आइपरको छ। ‘पहिला गाउँबाटै भत्ता पाइरहेका वृद्धवृद्धालाई अहिले तुलसीपुरका बैंकमा धाउनु परेको देख्दा मलाई लाज लाग्छ,’ उनले भने, ‘घरमै पुगेर भत्ता बाँड्ने छौँ भनेर बाचा गरेका हामीलाई ती वृद्धवृद्धा बैंकमा लाइन लागेको देख्दा कसरी सहज अनुभूति हुन्छ होला र?’ भत्ता वितरणमा सहजता प्रदान गर्न नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि वृद्ध भत्ता वृद्धिका सवालमा पनि चुनावी अजेन्डा सम्बोधन गर्न सकेन।
वडा सदस्य डाँगीले आफ्नो वडामा मात्रै भए पनि घरघरमै भत्ता पुर्याउने जोडबल गरिरहेका छन् । तर उपमहानगरपालिकाको नीतिले उनको प्रयासलाई मान्दैन। ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने उपमहानगरको नीतिले एउटा वडाको जायज प्रयासलाई पनि रोकि दिन्छ, 'डाँगी भन्छन् 'यो नीतिले प्रष्ट पारेको छ कि हामीहरु चुनाव यता धेरै बदलिईसक्यौँ ।’
तुलसीपुरमा मात्रै हैन, घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि वृद्धभत्ता घरघरै पुर्याउने अजेन्डालाई निकै जोडबलका साथ उठान गरेको थियो। तर स्थानीय सरकार स्थापना भएयताको एक वर्ष यो उपमहानगरपालिकाले पनि यो अजेन्डामा आफूलाई पूर्णतः फेल सावित गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ साविक धर्ना गाविस हो। धर्नाका वृद्धवृद्धाले पनि स्थानीय तहको चुनाव अगाडि गाविस कार्यालयबाटै भत्ता पाउँदै आएका थिए। स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि घरघरमै भत्ता आइपुग्ने चुनावी आश्वासनले वृद्धवृद्धामा ठूलो राहत अनुभूत गराइदिएको थियो। तर नतिजा उल्टो भयो। घोराही बजारदेखि दक्षिण पहाडी भेकमा रहेको यो वडाका वृद्धवृद्धालाई भत्ताका लागि दिनभरको समय खर्चेर घोराही पुग्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको छ। ‘घरघरमै भत्ता वितरण गर्ने हाम्रा अजेण्डाहरु व्यवहारतः सफल हुन सकेनन,’ यो वडाका वडा अध्यक्ष बिष्णुमणी दाहालले भने 'पहिला गाउँमै पाईने सेवाका लागि अब झन घोराहीका बैंकहरुमा धाउनु पर्ने बाध्यता ल्याईदियौँ।'७० वर्षदेखि माथि उमेरका वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सरकारी नीति छ। वृद्धवृद्धाहरुलाई चौमासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदै आइएको छ। भत्ता वितरणको प्रभावकारीताका लागि भन्दै सरकारले बैंकीङ प्रणाली लागु गरेको भए पनि यो नीतिले उमेर नाघेका वृद्धवृद्धालाई झनै सास्ती दिएको छ।
प्रकाशित: १२ असार २०७५ ०२:०१ मंगलबार