विराटनगर– प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७५मा संविधानले तोके भन्दा बढी अधिकारको व्यवस्था गरिएको प्रदेससभा सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रदेश १को प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानले तोकेभन्दा बढी अधिकार विधेयकमा उल्लेख गरिएको बताएका हुन्। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गरेको जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि विधेयकमा संविधानले समन्वयकारी हैसियत मात्र दिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी अधिकार दिने प्रावधान राखिएको विषय प्रदेश सदस्यहरुले उठाएका थिए। प्रदेससभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले संविधानले तीन तहको सरकार हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले जिल्ला सभालाई ज्यादा अधिकार दिएर चार तहको सरकार बनाउन नहुने धारणा राखे। खड्काले भने, ‘जिल्लालाई कार्यकारी अधिकार दिएर फेरि अर्को सत्ता जन्मिने अवस्था नआओस्।’  तीन तहको व्यवस्थामा सन्तुलन नभए समस्या हुने भएकाले कानुन बनाउ“दा विचार गर्नुपर्ने खड्काको सुझाव छ। विधेयकमा  भएको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अधिकार जिल्लालाई दिने व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकारमा संकुचन ल्याउने खड्काको धारणा छ। प्राविधिक शिक्षाको अधिकार जिल्लालाई दिने व्यवस्थाले संकुचन ल्याउने भएकाले दफवार छलफलका लागि विधेयक न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाउन आग्रह गरे। 

प्रदेशसभा सदस्य नवोदिता चौधरीले संविधानले तीन तहको मात्रै परिकल्पना गरेको र जिल्लाको अधिकार टुंगो लगाउन प्रदेशलाई जिम्मा दिएकाले  विचार पु¥याएर जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्। उनले जिल्ला सभाका पदाधिकारीहरूको संख्या ९ बाट बढाएर १५ पु-याउन माग पनि गरिन्।

प्रदेश सदस्यहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कार्कीले जिल्ला सभालाई प्रदेशले नै कानुन  बनाएर अधिकार दिनु पर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए।  जिल्ला समन्वय समितिले अधिकारको माग गर्दै सरकारलाई दबाव दिइरहेको र कतिपय स्थानीय तहसँग विवाद सुरु भएको सन्दर्भमा प्रदेशसभाले कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। कानून स्पष्ट र  छरितो हुनुपर्ने मान्यता रहेको भन्दै अक्टोपस जस्तो कानुन बनाउन नहुने पक्षमा आफू रहेको कार्कीले स्पष्ट पारे।

कार्कीले जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाउन गरेको प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो। 

उक्त विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय तोक्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले असार २५ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गरेका थिए। संविधानमा  जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहेका प्रदेश, संघीय तथा स्थानीय तहका कार्यालयबीच समन्वय गर्ने अधिकार रहने उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश कानुन अनुसार थप अधिकार दिने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। 

प्रकाशित: ११ असार २०७५ १३:५४ सोमबार