रसुवा- विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा गराउने उल्लेख छ।

ऐनमा नदि, किनार, वगर, पहिरो जानसक्ने भिरालो जमिन र डुवान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिमको सम्भावना भएका क्षेत्रका व्यक्ति तथा समुदायलाई स्थानान्तरण गर्ने भनिए तापनि पहिरोको जोखिममा रहेका रसुवाका चार सय ६७ परिवारको अझै स्थानान्तरण हुन सकेको छैन्।

जिल्लामा पहिरोको जोखिममा रहेका आठ सय ४४ परिवारमध्ये तीन सय ७७ परिवारको स्थानान्तरणको लागि पूर्जा वितरण गरिएको छ। तर बाँकी परिवारको लागि वर्षात अगाडी जग्गा खोज्ने कार्य हुन सक्ने देखिन्न।

जिल्लामा भिरालो जमिन रहेको र वस्ती स्थानान्तरणका लागि उपर्युक्त जग्गा खोज्न कठिनाई भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।

भूकम्पपछि पहिरोको जोखिममा रहेको परिवारको स्थानान्तरण यो कार्यालय मार्फत भइरहेको छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यमा जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको कार्यालय प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए।

स्थानीय तहमा गठन भएका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले जोखिमको नक्साङ्कन गर्नुका साथै विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरेका छन्। जोखिममा रहेको बस्तीको पहिचान गरेको भएपनि तत्काल स्थानान्तरणको लागि गाउँपालिकाहरुले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।

नौं वर्षमा सात सय भन्दा बढीको मृत्यु  

विपद्का कारण नौँ वर्षमा रसुवामा सात सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सृजित विपद्का कारण जिल्लामा सात सय चार जनाको मृत्यु भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालदेखि हालसम्म तीन सय २१ पुरुष र तीन सय ७७ महिलाले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका गृह मन्त्रालयको विपद् जोखिम न्युनिकरण पोर्टलमा उल्लेख छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, हिमपहिरो र आगलागिका कारण सात सय ८१ घाइते भएका सरकारी तथ्याङ्क छ।

विपद्का कारण सो अवधिमा एक सय ५० परिवार प्रभावित बन्न पुगेका छन् । बाढी, पहिरो र भूकम्पको कारण भौतिक संरचनामा पूर्ण तथा आसिंक क्षति पुगेको छ । आठ वटा पूर्ण र चार वटा आशिंक गरि १२ वटा सरकारी भवन र १२ हजार ६६ पूर्ण र तीन सय २७ आशिंक गरी १२ हजार तीन सय ९३ निजी आवासमा क्षति पुगेको बताइएको छ। विपद्का कारण पाँच करोड ४८ लाख १४ हजार आर्थिक क्षति भएको बताइएको छ।

जिल्लामा बाढी र पहिरोको जोखिम बढी

भूसंरक्षण तथा वनोट जटिल र कमजोर भएका कारणले जिल्लाको धेरै भाग पहिरोको जोखिममा रहेको देखिन्छ। मनसुन आपतकालिन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार रसुवा जिल्ला जलजन्य प्रकोपको हिसावले संवेदनशील जिल्लाको रुपमा पहिचान भएको छ। विपद् जोखिम नक्साङ्कनमा रसुवा बाढी, पहिरो, आगलागि तथा महामारीको जोखिममा रहेको छ। जिल्लाको पाँच वटै स्थानीय तहको विभिन्न क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ।

जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकाको तिरु, गोगने, सिरुचेत, मैलुङ, कटुन्जे, लयुङ र पहिरेवेँसी क्षेत्र, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको दाहालफेदी, मेन्दोगाउँ, तार्सा, देश्यागाउँ, खोपाङभिर, लाङटाङ, मुन्डुप, सिन्धुम, लामाहोटल र धुन्चेदेखि रसुवागढीसम्मको सडक क्षेत्र पहिरोको जोखिममा छ ।

कालिका गाउँपालिकाको गुम्चेत, प्राङसे र धोविखोला क्षेत्र, नौकुण्डको साङ्गुल, बच्चा, दनेश्वारा, खाल्चेत र घोर्मु क्षेत्र र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको हाकुबेँसी, सानोहाकु, गोरसुङ्बा, पाजुङ र केराबारी क्षेत्र पहिरोको जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। बाढी तथा डुवानको जोखिममा उत्तरगया गाउँपालिकाको खाल्डे वगर क्षेत्र रहेको छ।

मनसुन आपतकालिन कार्ययोजना निर्माण

मनसुनको समय सुरु भएसँगै जिल्लामा मनसुन आपतकालिन कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ। विपद्को समयमा सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज लगायतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरि क्षति कम गर्नका लागि योजना निर्माण गरिएको हो।

मनुसुन सुरु भएसँगै बाढी र पहिरोको जोखिम रहेका स्थानको पहिचान गरी विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको हो। जिल्लामा पहिरोको जोखिम उच्च रहेको र बाढीको जोखिम समेत केही स्थानमा रहेकोले सम्भावित जोखिम अनुसार कार्ययोजना निर्माण गरिएको समितिका अध्यक्ष एंव प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए।

कार्ययोजना अनुसार नौँ वटा विषयक्षेत्र तोकिएको छ । समन्वय, खोजी तथा उद्धार, खाद्य तथा कृषि, आपतकालिन आश्रयस्थल तथा गैर खाद्य सामग्री, आपतकालिन स्वास्थ्य तथा पोषण, आपतकालिन शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, आपतकालिन संरक्षण, बन्दोबस्ती र तत्कालिन पुनर्लाभ गरी नौ वटा विषय राखिएको समितिले जनाएको छ।

मनसुन आपतकालिन योजना निर्माण गरिएको र विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माणको चरणमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवाले जनाएको छ।

विपद्को समयमा प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण, उद्धार तथा पुर्नस्थापनाका लागि योजनावद्ध तरिकाले कार्ययोजना निर्माण गर्दै जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी एंव समितिका अध्यक्ष पौडेलले बताए।

जिल्लास्तरमा मनसुन आपतकालिन कार्ययोजना निर्माण भइसकेको छ। स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ । जिल्लामा विपद्को जोखिम बारे पहिँचान भइसकेकाले स्थानीय तहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत गृह मन्त्रालयमा जोखिममा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०९:४६ सोमबार