प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फर्केका छन्। स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले आफ्नो चीन भ्रमण सफल भएको दाबीसमेत गरेका छन्। चीन भ्रमणमा निस्कनुअघि नै उनले ठूला सन्धि सम्झौता नहुने तर विगत सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिन आफ्नो भ्रमण केन्द्रित हुने बताएकाले धेरै ठूलो आशा गर्ने ठाउँ थिएन। तर, भ्रमणका बेला नेपालको विकासमा केही दूरगामी प्रभाव छोड्ने सम्झौता, समझदारी तथा सहमति चीनसँग भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी नेपालमा राजननीतिक संक्रमण अन्त भई शान्ति, विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्देश चीन र यसका नेतृत्वकर्तालाई दिन सफल भएका छन्। सोहीअनुसार चिनियाँ नेतृत्वबाट उनले विकास सहयोगको आश्वासन पनि पाए। चीनले पनि नेपालको राजनीतिक संक्रमण अन्त भएको स्वीकार गर्दै नेपालको दिगो विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको सफलता हो।   

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको बेला दुई देशबीच १४ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र पत्रहरूको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज)भयो। हस्ताक्षर भएका सम्झौता तथा समझदारीपत्र र आदानप्रदान भएका पत्रमा रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, तातोपानीमा मितेरी पुल र रसुवा पुल पुनर्निर्माणसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरू, मालसामान दुवानीका लागि नेपालले चीनको तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकल, लगानी तथा उत्पादन क्षमतामा सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपाल–चीन सहयोग अन्तर्गतका कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीचको समझदारीपत्र, नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच सहयोग सुदृढीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र, मानव संसाधन सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता, नुवाकोट दरबार पुनर्निर्माणसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान, रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा सार्वजनिक विद्यालयको पुनर्निर्माणसम्बन्धी तीनवटा छुट्टाछुट्टै पत्रको आदानप्रदान र पूर्वी तराई नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत झापा जिल्लाका विभिन्न ९ वटा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीपत्र छन्। यीबाहेक दुई देशका विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच ८ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सरकारको प्रयास सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनले नै दुई देशको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ र आगामी दिनमा थप सहयोग तथा सहकार्यका मार्ग खोल्नेछ।

नेपाल र चीन दुवैले यसपटकको ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौतामध्ये रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानेका छन्। भ्रमणका बेला जारी १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा रेलवे कनेक्टिभिटीलाई  ‘नेपाल–चीन द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण’ भनिएको छ। रेलवेसम्बन्धी समझादारीले दुई देशबीच अन्तर्देशीय कनेक्टिभिटीमा नयाँ युगको थालनी भएको विश्वाससमेत दुवै देशले व्यक्त गरेका थिए। रेलमार्गलाई केरुङबाट काठमाडौँसम्म ल्याउने प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि लगानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल हुन सकेन। चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन, यसलाई  चिनियाँ अनुदान सहयोग बनाउन सकेमात्र नेपाललाई फाइदा हुन्छ। रेलवेसम्बन्धी समझदारीअनुसार २०१८ अगस्टभित्र केरुङ–काठमाडौँ विद्युतीय रेल मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। त्यसपछि दुवै देशले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेछन्। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि रेल मार्ग निर्माणमा लगानीको मोडलबारे दुई देशबीच छलफल हुने समझदारी अहिले गरिएको छ।

रेलवेसम्बन्धी समझदारीपत्र यसकारण पनि महत्वपूर्ण रह्यो कि चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले नै ओलीसँगको भेटमा चिनियाँ रेललाई काठमाडौँसम्म पु-याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रपतिले नै बोलेकाले अब चिनियाँ रेल केही वर्षभित्र काठमाडौँसम्म आउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। तर रेलवेसम्बन्धी यस पटकको समझदारीले २०७२ चैतमा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक चीनको भ्रमण गर्दा गरेको रेलवेसम्बन्धी सहमतिलाई भने फिक्का बनाएको छ। २०७२ सालमा ओली चीन जाँदा नेपाल र चीनबीच चिनियाँ रेललाई केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा–लुम्बिनीसम्म सहमति बनेको थियो। यसपटकको भ्रमणमा केरुङबाट काठमाडौँसम्म रेल आउने सम्भावना त बढायो तर काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुग्ने रेलको डिब्बा भने छुट्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सरकारी स्तर र निजी तहमा भएका कुल २२ सम्झौता, समझदारीपत्र र लेटर अफ एक्सचेन्जमा थोरै मात्र दूरगामी महत्व राख्ने खालका छन्, बाँकीले सम्झौता तथा समझदारीको सूची लामो बनाउने काम मात्र देखिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रिड कोअपरेसनबीच भएको सम्झौता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। यो सम्झौताअनुसार ‘नेपाल–चीन सीमा वारपार प्रसारण लाइन परियोजना’को सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। दुवै देशले ४ सय केभीको केरुङ–रसुवागढी–गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला सम्पन्न नेपाल–चीन द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गरेको तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माणको विषयमा सघाउन पनि चीन तयार भएको देखिएको छ। जसअनुसार कोशी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर निर्माणको लागि थप अध्ययन गर्न चीनले नेपाललाई सघाउनेछ । दुवै देश बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रअनुसार हिमालपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको ढाँचामा रहेर बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र सञ्चार कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिनेमा सहमत भएका छन्। यस्तै दुवै पक्ष खासा बन्दरगाह पुनः खुलाउन, जिलोङ/केरुङ बन्दरगाहलाई थप सुधार गर्न, अरनिको राजमार्गलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न, हिल्सास्थित कर्णाली नदीमा पुल निर्माण गर्न सहमत भएका छन्। २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पु-याएपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकालाई २०१९ मे महिनाभित्र खुला गर्ने सहमति बनेको छ । दुई देशबीच सिधा हवाई उडान वृद्धि गर्न पनि भ्रमणका बेला सहमति बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला केही मुद्दा खट्किएका छन्। उनले २०७२ सालमा चीनको भ्रमण गर्दा गरेको पारवहन तथा यातायात सम्झौतालाई यसपटक मूर्त रूप दिन सकेनन्। सम्झौता भएको २ वर्ष बित्दा पनि पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी प्रोटोकलले मूर्त रूप लिन सकेन। सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तयारी नहुनु सरकारको कमजोरी हो। यस पटकको भ्रमणमा विषय उठान त भयो, तर हस्ताक्षर हुने तहमा पुग्न सकेन। प्रोटोकललाई  यसै वर्षको जुलाईमा बैठक बसी टुंग्याउने समझदारी बनाइएको छ। यसैगरी, ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा चीनबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने सहमति बनेको थियो। यो सहमतिलाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन यस पटकको भ्रमणले सकेन। यस्तै, नेपाल तेल भण्डार बनाइदिने, ग्यास तथा इन्धनको अनुसन्धानमा सघाउने, चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा खोल्ने सहमति अघिल्लो भ्रमणमा भएको थियो जसलाई यो भ्रमणमा पनि दोहो¥याइएको छ। नेपालले बिआरआईसम्बन्धी समझदारीमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरेको थियो, तर कस्ता परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन यस पटकको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले पनि सकेन। यसले के देखाउँछ भने सम्झौता तथा समझदारीपत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्दैमा केही हुँदैन, तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेमात्र दुवै देशले लाभ लिन सक्छन्। त्यसैले यसपटकको भ्रमणमा भएका सम्झौता तथा समझदारीपत्रहरू जति महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यसको महत्व आफैँ घटेर जानेछ। सरकारको प्रयास भएका सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनले नै दुई देशको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ र आगामी दिनमा थप सहयोग तथा सहकार्यका मार्ग खोल्नेछ।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०४:०६ सोमबार