सरकारी कार्यालय तथा अड्डाहरूमा प्रविधिको प्रयोग दिनदिनै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र एकदिन ती कार्यालयहरू कागजविहीन हुनेगरी अघि बढिरहेका छन्।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायतका तिनै अङ्ग प्रशासनिक कामका लागि प्रविधिको प्रयोगमा निकै अघि बढेका छन्। प्रविधिको प्रयोगले तिनको काम कारबाही चुस्त दुरुस्त ढंगले अघि बढ्न थालेको पनि छ । धेरैजसो अड्डाहरू प्रविधिमैत्री पनि बनिसकेका छन्।  

करिब दुई वर्षदखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कुनै पनि कामको फाइल डिजिटलबाट उठ्छ र त्यसको कागज प्रतिसहित विद्युतीय प्रतिसमेत पेस भएपछि काम अघि बढ्ने पद्धतिको विकास भएको छ । अनलाइनबाट पेस गरिएको विद्युतीयप्रतिका आधारमा काम अघि बढाइने पद्धतिको विकासले देशको प्रमुख प्रशासनिक काममा विद्युतीय प्रणालीको विकास भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही वर्षभित्रैमा कागजविहीन कामको पद्धतिलाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ। यस्तै पद्धतिको प्रयोग बिस्तारै अरू दैनिक रूपमा सम्पर्कका कार्यालयहरूमा समेत सुरु गरिएको छ। कम्पनी दर्ता तथा कागजात पेस गरिने प्रक्रियामा समेत यो पद्धतिको सुरुवातीले जनतालाई केही न केही सजिलो भएको छ।

सिंहदरबार कागजविहीन हुनुको अर्थ अब मुलुकै कागजविहीन युगमा फड्को मार्दैछ भन्ने संकेत पनि हो।  

यस्तो अवस्थामा कागजविहीन सरकारको अवधारणाले सरकारी काम द्रुत, विश्वसनीय र भरपर्दाे बनाउनमा केन्द्रित भई अन्ततोगत्वा सुशासन, कानुनी राज र न्यायलाई नै टेवा दिने उद्देश्यले राखिएको विषय सुखद मान्नुपर्छ । यद्यपि सरकारी कामकाजको तौरतरिका र प्रविधिको प्रयोगले भित्रिएका केही रहस्यमय समस्याको विषयमा भने त्यति चर्चा हुने गरको पाइँदैन । न त प्रविधिको प्रयोगले सर्वसाधारण जनतामा सिर्जना भएका नकारात्मक पक्षलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमै चासो दिने गरिएको छ । त्यस्ता विषयको चर्चा अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

कागजविहीन सरकार एउटा परिकल्पना हो । यसको अर्थ सामान्य हुन्छ । त्यो के भने आइन्दा सरकारी काममा कुनै पनि कुराको फाइल उठ्ने काम कम्प्युटरको सहायताबाट हुन्छ न कि कागजको सहायताले । तर यो विषय सरकारले घोषणा गरेभन्दा धेरै माथि पुगेर सर्वसाधारणले सोच्न आवश्यक पनि छैन । अदालतलाई कागजविहीन बनाउने पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको घोषणाले करिब दुई दशक पार गर्दासमेत अदालत न त कागजविहीन बनेको छ न कागजी मानसिकताले नै छाडेको छ । पहिला कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री हुँदैनथ्यो भने अहिले कम्प्युटरमा समेत तथ्य तथ्यांक राखिने गरिएको छ । यसरी कम्प्युटरमा रेकर्ड राखिनेबित्तिकै मुलुक प्रविधिमैत्री हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ।  

विद्युतीय कार्यपद्धति के हो ? विद्युतीय कार्यपद्धति आफैँमा द्रुतकार्य पद्धति हो र यसबाट प्रशासनिक कामहरू चा“डो हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । पारम्परिक पद्धतिभन्दा यो भरपर्दो पनि मानिन्छ । काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा यसले विश्वसनीयता, परिपक्वता एवं द्रुत गति ल्याउने विश्वास गरिन्छ । मुलुकले विज्ञान र प्रविधिमा फड्को मारिरह“दा बिस्तारै कागजविहीन सिंहदरबार र कागजविहीन सरकार बन्दैछ । गाउ“गाउ“मा सिंहदरबार पुगिसकेको वर्तमान संघीय संरचनामा सिंहदरबार कागजविहीन हुनुको अर्थ अब मुलुकै कागजविहीन युगमा फड्को मार्दैछ भन्ने संकेत पनि हो।  

सरकारी अड्डाहरूमा अनलाइनको माध्यमबाट कागजात पेस गर्न अर्काे व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, एसएमएस हेर्न अर्काे व्यक्ति गुहार्नुपर्ने, अनलाइन तोरेख लिन र मिलाउन गन्जागोल खेप्नुपर्ने परिपाटीले सर्वसाधारण जनतालाई झन्झट थपिएको छ।

करिब तीनदशक अघिबाट विज्ञान र प्रविधि नेपालमा सर्वसाधारणको पहु“चको विषय बनेको छ । यो सर्वसाधारणका लागि रहस्य, कौतूहल एवं अनिवार्य बन्न पुगेको भने धेरै भएको छैन । प्रशासनिक तथा न्यायिक कामका सन्दर्भमा कागजविहीन अड्डाको परिकल्पना भनेको कागजमा हुने काम कम्प्युटर लगायतका प्रविधिको सहयोगमा अघि बढ्नु भन्ने हो । कागज खर्च गरेर हातमा कालो धसेर काम गर्नु नपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको मुक्ति नै कागजविहीनताको परिकल्पना हो।

संसारका ठूलाठूला सहरहरूमा रोबोटले कामको जिम्मा पाइरहेको अहिलेको युगमा शक्तिशाली सरकारले समेत प्रविधिलाई सफलताको उपायका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक भइसकेको छ । यसलाई अझ द्रुत गतिमा अघि सार्न आवश्यक छ । विकसित मुलुकमा रोबोटले धेरैजसो परिश्रम लगाएर गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छन् भने बुद्धि लगाएर गरिने काममा समेत रोबोटको प्रयोगको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । पत्रकारदेखि वकिलको कामसमेत अब रोबोटले गर्ने चर्चा चलिरहेका छन् । सेकेन्डभरमै सयौँ शब्दका समाचार तथा विश्लेषण लेख्न सक्ने रोबोटका कहानी ठूला सहरहरूमा रहस्यको विषय बन्न छाडेका छन् भने एकै सेकेन्डमा सयौँ नजीर तथा कानुनी व्यवस्था खोज्न सक्ने रोबोटको उत्पादन तथा प्रयोगले कुनै दिन कानुन व्यवसायीका काममा समेत रोबोटको प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न । प्रविधिको प्रयोग सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बन्दै गर्दा यो दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन।

सर्वाेच्च अदालतमा प्रविधि प्रवेश छलफल एउटा रमाइलो उदाहरण हुनसक्छ । सरकारी निकाय प्रविधिमैत्री बनाउने विषयका सन्दर्भमा यो एउटा अनुभव पनि हुन जान्छ । दुई दशकअघि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले अदालतलाई कागजविहीन बनाउने घोषणा निकै नौलो लाग्थ्यो । सिंगापुर, जापान वा अन्य प्रविधिमा अघि बढिरहेका मुलुकहरूको भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश एवं नीति निर्माताहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालमा समेत लागू गर्ने जमर्काे गरेको पाइन्छ । उपाध्यायपछि पनि डेढ दुई दर्जन प्रधान न्यायाधीशले कार्यकाल बिताएर अवकाश पाइसकेका छन् तर कागजविहीन अदालत बन्न सकेको छैन।

गत वर्ष मात्रै पारित भएको सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले केही नया“ प्रावधान राखेको छ । अदालती कागजातहरूको फोटो खिचेर नक्कल लिन पाउने तथा विद्युतीय प्रति अदालतमा बुझाउने लगायतका विषयमा यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ मा भएको उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन कति भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषय आफ्नो ठाउ“मा होला तर केही न केही सुरुवात त भएको छ नि प्रविधि विकासका कारण भन्ने मानेमा यो व्यवस्थाको महत्व रहेको मान्नुपर्छ।  

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४६ ले अदालतमा निवेदन दर्ता गराउ“दा विद्युतीय प्रति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कम्प्युटर टाइप गरी तयार गरिएको निवेदन, लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र आदि दायर गर्ने पक्षबाट रजिस्ट्रारले लिखतको विद्युतीय प्रति पेस गर्न लगाउन सक्नेछ भनिएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा यस्तो व्यवस्था लागू भएको धेरै अघिदेखि हो। जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५५(१) मा फोटो खिचेर अदालतमा रहेको कुनै कागजातको प्रतिलिपिसमेत लिनसक्ने सुविधा सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिइएको छ । नियमावलीमा संशोधन भएको लगभग २ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रयोगको मर्मका बारेमा संवेदनशीलता भने देखाउने गरिएको छैन।

सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगलाई समेत अदालतले जनताको कामलाई छिटो–छरितो तथा समयानुकूल बनाउने एउटा प्रयास हो भने अदालतको पहु“चमा नभएको वर्गलाई न्यायको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अर्काे पाटोका रूपमा अपनाइएको छ । यथार्थमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगलाई म्याद तामेली, लिखित जवाफ प्राप्ति तथा आम रूपमा अदालती काममा सहजताका लागि स्वीकार गरिएको हो । सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अदालतले मुद्दाको पक्षलाई इमेल वा मोबाइलबाट स्वचालित रूपमा मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा, साधारण तारेखमा राखिएको मिति, पेसी तारेख तोकिएको मिति, पेसी चढेको मुद्दामा इजलासबाट मुद्दा स्थगित भएको, हेर्न नभ्याइएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको व्यहोरा र अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य विषयको जानकारी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

न्यायालयका काममा केही चुस्तता, केही द्रुत गति नदेखिएको पनि होइन । तर विद्युतीय प्रति बुझाउने पद्धतिको विकास भए पनि फैसला तयार हुने कार्य अपेक्षाकृत चाँडो हुन सकेको पाइँदैन । उता सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटका लागि वर्षेेिन करोडौँ खर्च गरे तापनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने, समयमा कजलिस्ट प्रकाशित गर्ने, आदेशको व्यहोरा विनाकमजोरी चढाउने लगायतका विषयमा अझै प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन्।

जिल्ला अदालतहरूमा सर्वाेच्च अदालतको अनलाइन तारेख लिन धाउने र अन्तिममा त्यस्तो तारेखले काम नगरेपछि तारेख मिलाउनै हजाराैँ रुपियाँ खर्च गरेर काठमाडाैँ धाउनुपर्ने, तारेख बिगार्न र सपार्न नै घु“डा धसेर लाग्ने जस्ता काम प्रविधिले निम्त्याएका समस्या हुन् । यस्ता बाध्यताले निमुखा र सर्वसाधारण जनता जो प्रविधिमा पोख्त छैनन्, उनीहरूलाई अदालतमाथिको पहु“चमा समस्या थपेको छ।

सरकारी अड्डाहरूमा अनलाइनको माध्यमबाट कागजात पेस गर्न अर्काे व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, एसएमएस हेर्न अर्काे व्यक्ति गुहार्नुपर्ने, अनलाइन तोरेख लिन र मिलाउन गन्जागोल खेप्नुपर्ने परिपाटीले सर्वसाधारण जनतालाई झन्झट थपिएको छ । उनीहरूका लागि न्यायमा पहु“चका यी थप समस्याका रूपमा देखापरेका छन् । सबै मानिस प्रविधिमा सहज हुनुपर्छ भनेर बाध्य नपारेसम्म यस्ता समस्याहरूको निराकरणका लागि पनि सोच्न ढिला भइसकेको छ।

प्रविधिको प्रयोगबाट कोही व्यक्ति बेरोजगार हुन्छन् वा त्यसले उनीहरूको काममा अड्चन ल्याउँछ भन्ने आधारमा समेत यदाकदा विरोध गरको सुन्नमा आउँछ । यस्तो विषयलाई आधार मानी प्रविधि अनुकूल नढाल्दा अनेकन् पाटोबाट पछि पर्नसक्ने विषयलाई समेत मध्यनजर गरी सरकारी निकायहरूले अघि बढ्दा जनताको सेवा पाउने अधिकार प्रभावकारी बनाउन सबैले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०३:४९ सोमबार