काठमाडौं - चीनले नेपालमा लगानी बढाउन थालेसँगै त्यहाँका बैंकहरु शाखा खोलेर वा रणनीतिक साझेदारको रुपमा नेपाल आउन इच्छुक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता तथा बैंक सञ्चालकहरुले नेपाल आउने चाहना राखेका हुन्।

चिनियाँ बैंकहरु नेपालमा शाखा स्थापना गरेर वा रणनीतिक साझेदारीमा आउन चाहेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल पनि चिनियाँ बैंकका प्रतिनिधिहरुले नेपाल आउने इच्छा राखेर सोधखोज गरिरहेको बताउँछन् ।‘नेपाल आउन नीतिगत व्यवस्था के कस्तो छ भन्दै आउँछन्’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्ट पारिदिएपछि जाने गरेका छन्।’

दुई वर्षयता धेरै विदेशी बैंकका प्रतिनिधि नेपालमा बैंक खोल्ने प्रावधानबारे बुझ्न आइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘नेपाली संघ र संस्थासँग डेलिगेसनकै रुपमा राष्ट्र बैंक आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बुझेर मात्र जाने र फलोअफ नगर्ने पनि छन् ।’विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न सहज भने छैन । त्यसकारण पनि रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने चाहना राख्ने गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेल बताउँछन्।

‘शाखा खोल्दा कानुन, नियम परिपालनामा समस्या हुने गरेकाले पनि रणनीतिक साझेदार (पाटर्नर) का रुपमा नेपाल आउने चाहना राखेका हुन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले दुई अर्बको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पु¥याउने नीति ल्याएसँगै नेपाली बैंक पनि विदेशी बैंकलाई साझेदारका रुपमा भिœयाउने तयारीमा जुटेका थिए । अहिले सबै नेपाली बैंकले पुँजी पु¥याइसकेकाले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन् ।’

चिनियाँ बैंकहरु नेपालमा साझेदारको रुपमा भित्रिन चाहेको बैंकर्स बताउँछन् । ‘ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपाल आउन खोजिरहेका छन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।नेपालका निजी तथा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले विदेशी रणनीतिक साझेदार खोजिरहेका छन् । खासगरी नेपाली बैंकहरु विदेशी पुँजी, त्यहाँको अनुभव र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन चाहन्छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले पनि विदेशी रणनीतिक साझेदारमा विदेशी बैंक भिœयाउन चाहेका थिए । कृषि विकास बैंकले रणनीतिक साझेदार खोज्ने क्रम लामो समय जारी राख्यो ।
कृषि विकास बैंकले रणनीतिक साझेदार बन्न चाहने बैंकको चुक्ता पुँजी ५० अर्ब हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा अनुभव भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेर काम गरिरहेको, वाणिज्य बैंकको अनुभव भएको लगायत मापदण्ड उसको थियो ।

रणनीतिक साझेदारीमा चाइना कन्सट्रक्सन बैंक, चाइनाकै कृषि विकास बैंक इच्छुक देखिएका थिए । ती बैंकले ५१ प्रतिशत सेयर मागे । सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दिन नसकिने बताएपछि उनीहरु पछि हटेका हुन् ।
साझेदारी भन्नेबित्तिकै बाहिरका बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण नियन्त्रण रहने गरी ५१ प्रतिशत सेयर माग्छन् । राम्रोसँग चलेका बैंकहरु ५१ प्रतिशत सेयर दिन चाहँदैनन् ।

‘हामीले ३० प्रतिशत सेयर दिने निर्णय गरिसकेका थियौं,’ तत्कालीन अवस्थाबारे जानकारी दिँदै कृषि विकास बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘५१ प्रतिशत सेयर पाएको खण्डमा ती बैंक रणनीतिक साझेदारीमा सहभागी हुने थिए । तर, ३० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने हाम्रो निर्णय सुनाएपछि हच्किए।’

चिनियाँ बैंकले केही वर्ष अघिदेखि नै नेपालमा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् । नेपालले अनुमति दिएको खण्डमा शाखा खोल्ने चाहना उनीहरुको रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिएको छ । चिनियाँ बैंकले नेपालले राखेका मापदण्ड सजिलै पूरा गर्न सक्छन् । उनीहरु नेपाली बैंकसँग रणनीतिक साझेदार बनेर काम गर्न इच्छुक देखिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

रणनीतिक साझेदार ल्याउँदा बैंक अझ प्रतिस्पर्धी हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि कृषि विकास बैंकसँग साझेदारी गर्ने विदेशी बैंक खोज्न थालिएको थियो । सरकारले विदेशमा रणनीतिक साझेदार भएका बैंकको अवस्था पनि अध्ययन गरेको थियो । सन् २००३ मा मंगोलियाको कृषि बैंक ‘खान बैंक अफ मंगोलिया’ एच एस सेक्युरिटिज (सवादा होल्डिङ) जापानलाई बिक्री गरिएको थियो ।

सवादा होल्डिङ अनुभवी रणनीतिक साझेदार भएकाले झन्डै टाट पल्टिन लागेको खान बैंक बचाएको थियो । अहिले सो बैंक मंगोलियाको सबैभन्दा ठूलो सफल बैंकको रुपमा छ ।

त्यसैगरी दक्षिण कोरिया सरकारले सन् १९९९ मा कोरियन फस्र्ट बैंक रणनीतिक साझेदारलाई दिँदा सफलता पाएको उदाहरण सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो ।पछिल्लो समय नेपालमा सञ्चालित निजी तथा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने र पुँजीको आकार पनि ठूलो हुने भएपछि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन इच्छुक देखिएका हुन् ।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०२:१२ सोमबार