काठमाडौं - तराई मधेसलगायतका ठाउँमा हुन सक्ने डुबान तथा बाढी पीडितसहित विपत्त व्यवस्थापनको पुर्वतयारीका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका विशेष र शून्य समयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले बाढी र डुवानसहित विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीबारे जानकारी माग गर्नेलगायत अन्य विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोलगत्तै विनियोजन विधेयकमा छलफल भएको थियो।

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सरकारले विपद् व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारीकोे विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्। विगत ५ वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्पmत गृह मन्त्रालयलाई २४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको उल्लेख गर्दै गौतमले सोको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न जोड दिए।

कांग्रेसकी सांसद सुजाता परियारले सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कुल्चिएर नेपाल टेलिभिजनमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘सीधा कुरा’ कार्यक्रम बन्द गराएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन्। नेकपाकी सांसद सरिता न्यौपानेले राजधानीको ४ वटा नगरपालिका जोड्ने चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी–साँखु सडकखण्ड ठेकेदारले समयमा काम नसकेको गुनासो गरिन्। सांसद न्यौपानेले झन्डै ८ किलोमिटर उक्त सडकखण्डको ठेक्का २ वर्ष अगाडि नै दिइएको उल्लेख गर्दै बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्ससमेत चल्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाइन्।

नेकपा(नेकपा)की सांसद आशाकुमारी विकले बझाङमा शारीरिक अपांगता भएकी १३ वर्षे बालिकासहित जैसी थरकी अर्की महिलाको पनि जबर्जस्ती करणी भएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेकी छिन्। सांसद शान्ता चौधरी, सत्या पहाडी, अतहरकमाल मुसलमान, उमाशंकर अरगरिया, प्रेम सुवाललगायतले पनि शून्य र विशेष समयमा समसामायिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०७५ को मन्त्रालयगत छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च शीर्षकहरू माथिको दफाबार छलफल भएको छ। छलफलको क्रममा उर्जा संकट समाधान गर्ने उपयुक्त योजना आउन नसेकको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रूत गतिमा अघि बढ्न नसकेको, सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसकेको, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वजेट विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन्।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०१:४४ सोमबार