आव ०७७-७८ को बजेट ४४ अर्ब पुग्ने

सोमबार, ११ असार २०७५, ०७ : १४ विशन क्षेत्री

पोखरा - मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को बजेट ४३ अर्ब ७६ करोड ८५ लाखभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च संरचनाअनुसार सरकारले आगामी आव ०७५-७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ।

खर्च संरचनाअनुसार अर्को आव ०७६÷७७ मा ३४ अर्ब १९ करोड ३५ लाख करोड रुपैयाँको बजेट आउनेछ । तेस्रो वर्ष अर्थात् आव ०७७-७८ को बजेटको आकार ४३ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेण गरिएको छ ।
यो संरचनाअनुसार यी तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबाट आगामी आवका लागि १४ अर्ब ३४ करोड आइसकेको छ भने त्यसपछिका आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः २१ अर्ब १२ करोड र २६ अर्ब ४९ करोड आउनेछ।

यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ६ अर्ब ५७ करोड आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइसकेको छ भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः ८ अर्ब १५ करोड र १० अर्ब ८५ करोड आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तेस्रो वर्ष ०७७÷०७८ मा सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आगामी आवका लागि भने सरकारले १ अर्ब ६९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

खर्च संरचनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को चालू खर्च ९ अर्ब ५१ करोड २६ लाख (२१.७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ४ करोड ५८ लाख (७७.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।बजेटको स्रोत भने २६ अर्ब ४९ करोड संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट १० अर्ब ८६ करोड, आन्तरिक राजस्व ३ अर्ब ५१ करोड, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ६३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस्तै, सरकारले त्रिवर्षीय खर्च पी–१, पी–२ र पी–३ प्राथमिकताका योजनाहरूको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेछ । पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई पी–१ को रूपमा संकेत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा पी–१ का योजनाहरूको खर्च २९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (८६.८ प्रतिशत) हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पी–२ का योजनाहरू खर्च भने ३ अर्ब २५ ७६ लाख रुपैयाँ (९.५ प्रतिशत) हुनेछ ।

जिडिपी १७ सय डलर पुग्ने
कारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५ सय अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

आगामी तीन वर्षमा भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने १७ सय डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशको अहिलेको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०२१ डलर रहेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ११ सय ५० अमेरिकी डलर, आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा १४ सय अमेरिकी डलर र वर्ष ०७७÷७८ मा यसलाई १७ सय डलरसम्म पु¥याइने प्रक्षेपण गरिएको हो।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्धारण गरिएका सूचकहरूका आधारमा प्रदेशको वार्षिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ८, ०७६-७७ मा ९.५ र तेस्रो वर्ष ०७७-७८ मा ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।खर्च संरचनाअनुसार तेस्रो वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक ९.५ प्रतिशतमा झार्ने र १५–२४ उमेरको साक्षरता दर ९७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

हालको वास्तविक तथ्यांक नभए तापनि सरकारले विभिन्न १६ वटा सूचकहरूलाई लक्ष्यमा समावेश गरेको छ । प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ७ लाख २० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा चालू आर्थिक वर्षको पर्यटकको संख्या भने उल्लेख गरिएको छैन ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गरी ९ लाख ६० हजार र आर्थिक वर्ष ०७७÷८ मा १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस्तै, वर्ष ०७७-७८ मा १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, उद्योगहरूबाट २७ हजारलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भने स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको सहकार्यमार्फत आगामी २ वर्षमा ५० हजारलाई रोजगारी र एक लाखलाई स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्दा प्रदेशको समृद्धि, राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।सूचक निर्माण गर्दा दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको सोचपत्रको मस्यौदा र नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानिएको छ ।

सूचकअनुसारका लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर र योजनाबद्ध अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशन डा. चक्रपाणि आचार्य र योजना अधिकृत खड्गराज राईले तर्जुमा गरेका हुन् ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad