अदालती बन्दोबस्त भन्नासाथ नेपालमा कानुन जानेबुझेका सबैले विसं १९१० पुस वदी ७ रोज ५ अर्थात् आजभन्दा १६० वर्षअघि समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी २१३ जना भारदार राखी कौशल बसी जारी भएको मुलुकी ऐनको एक महल सम्झन्छन् । विश्वका धेरै मुलुकमा संहितावद्ध कानुन नभएको अवस्थामा नेपालले ठूलो फट्को मारेर बनाएको कानुन अब चाँडै विदेशी अन्धानुकरणको नाममा सती जाँदैछ । विदेशी ज्ञान वा सानको नाममा शिक्षित तथा दीक्षित विद्वान्हरूलाई राष्ट्रिय गौरवमय इतिहास बोकेको मुलुकी ऐनलाई अन्त्य गर्दा अलिकति पनि पीडा भएन होला । विदेशका कानुन तथा न्यायप्रणाली पढेपछि आफ्ना विद्यमान कानुनमा जन्मजात खराबी देख्ने धृतराष्ट्रिय नजर र मानसिकताको आलोचना गरिरहन नपर्ला । आजका आवश्यकताअनुसारका केही परिष्कृत कार्यविधि, नयाँखाले अपराध र केही नवीनतम् दण्डविधान समावेश गरेको भरमा मुलुकी ऐनको अन्त्य भएको घोषणा गर्ने हो भने २०२० सालमा विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा सुधार गरिएको मुलुकी ऐनलाई तत्काल सोही नाम नराखेर अरु कुनै विदेशी कानुनअनुकूल न्वारान गरिएको भए अन्यथा नहुने रहेछ । स्मरण रहोस्, बिन्तिपत्र निक्सारी नामक अड्डालाई तत्कालका चाकडहरूले श्री ३ महाराजालाई, ‘मुगलका राजामहाराजाहरूले सुनुवाइ गर्ने अड्डालाई त ‘रिफागत’ भनिँदो रहेछ’ भनेर बिन्ती चढाएको भरमा केही समय बिन्तिपत्र निक्सारी खारेज भएको थियो, तर ‘रिफागत’ नेपाली जनजिब्रोमा पच्न सकेन । अन्ततः बिन्तिपत्र निक्सारीकै नामबाट निरन्तरता पाएको इतिहास हाम्रै हो ।

मुलुकी ऐन जारी भएउप्रान्त २०२० सालअगाडि पनि २०४२ साल माग वदी १ रोज ३, संवत् १९४३ साल पौष वदी १ रोज १, संवत् १९५८ साल प्रथम आषाढ सुदी १० रोज ४, संवत् १९८४ (मिति उल्लेख देखिँदैन) तथा त्यसरी नै १९९२ साल (यसमा पनि मिति उल्लेख देखिँदैन) मा पनि मुलुकी ऐनमा संशोधन तथा सुधार भएका छन्, तर मुलुकी ऐनको नाम फेर्ने दुष्प्रयास भने कहिले पनि गरिएको पाइँदैन । ती संशोधन तथा सुधार पनि भारदारसमेत राखी कौशल गरी, कौशलमा ठहरिएबमोजिम ऐन निर्माण तथा सुधार गरिएका हुन् । राज्यशक्तिको निरंकुश कार्यशैलीमा मुलुकी ऐन निर्माण र सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि ‘भरमुलुक सदर मोफसलमा रहन्या भारदार, कामदार, गौँडा, अदालत, ठाना, कौसी, कुमारीचोक, धर्माधिकार, मुलुकीषाना, सदर दफतर, कंपुपल्टन, कंपनीका दफतर गैह्र, कचहरीमा रहन्या हाकिम, कामदार, अमाली, द्वा¥या, इजारदार, ठेकदार, सर्वाक माफी जगाका गुठियार बिर्तवार, मठधारी सन्तमहन्त, मुखिया, जिम्मावाल, चौधरी, थरी, महतो, मीझा¥या रैयत गैह्र आजसम्म एकै बिहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा... अब उप्रान्त छोटाबडा प्रजा प्राणी सबैलाई षत जात माफिक एकै सजाय हवस् घटीबडी नपरोस् भन्ना निमित्त मुलुकी ऐन जारी भएको देखिन्छ । यसमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार र संशोधन गर्ने कार्य समयानुकूल हुँदै आएको पाइन्छ । यसको मूल आधार र मापदण्डचाहिँ के हो भने ‘शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटाबडा सबैलाई कसुरअनुसार एकै सजायँ होस् घटीबडी नपरोस्’ भन्ने उद्देश्य के

अहिलेका अंग्रेजी पढेका आधुनिक भारदारहरूको नजरमा गलतै हुन् त ?
केही दिनदेखि मुलुकी ऐन खारेज हुँदैछ भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । हेर्दाखेरी कसैलाई टाउको दुखेजस्तो लाग्दैन, तर विश्वको संहितावद्ध कानुनी इतिहासमा मर्यादित साख राख्न सफल मुलुकी ऐनको समाप्ति भनेको देशको गौरव समाप्त पार्नु हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । विदेशी अनुकरणीय नाम दिनासाथ कानुन स्तरीय र व्यावहारिक हुने होइन । प्रस्तावित संहितामा देखिएका कमीकमजोरीलाई यसअघि पनि सार्वजनिक गरिसकिएको हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गर्न आवश्यक नपर्ला । झन् त्यसमा पनि अहिलेको अति नै नवीनतम् र न्यायको रोहअन्तर्गत फौजदारी मामलामा आधा आकाश ढाकेर रहेका अपराधका पीडितको सुनुवाइ भिन्न र विशिष्ट न्यायप्रणालीअन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रस्तावित संहितामा अपराधका पीडितले न्यायमा पहुँचको अपेक्षा राख्नु भनेको बालुवाबाट तेल निकाल्नुजस्तै हुन्छ । केही महल, दफा थपेर अनि केही नवीनतम् कार्यविधि समावेश गरेर आकारमा बढोत्तरी गर्दैमा मुलुकी ऐन नामक नामकरण अन्त्य गर्नुको कुनै तुक र औचित्य छैन । यसलाई मुलुकी ऐन अपराध संहिता, मुलुकी ऐन देवानी संहिता र त्यसरी नै मुलुकी ऐन कार्यविधि संहिता नामकरण गर्दा यसमा अपेक्षित सुधार र पूर्वाधारमा केही समस्या आउलाजस्तो लाग्दैन । मुलुकी ऐन भनेको पुर्खाको धरोहर हो र यसलाई समयानुकूल सुधार गर्दै बचाउनु सबैको धर्म हो ।

सार्वजनिकरूपमा बेलायतीभन्दा जर्मनी र फ्रान्सको न्यायप्रणाली राम्रा भनेर डंका पिट्ने विद्वान्हरू आज किन फेरि बेलायती ढाँचाकाँचामा संहिता नामकरण गरेर मुलुकी ऐनको अन्त्येष्टि गर्दैछन् ? हिजो तिनै विद्वान्ले मुलुकी ऐनलाई नेपालको पहिलो संहिताकरण गरिएको ऐन भन्न पछि परेका थिएनन् । मुलुकी ऐन आपैmमा एउटा विशिष्टिकृत संहितावद्ध ऐन हो भने यसैलाई मुलुकी संहिता भन्न किन बाधा पुगेको छ त ? कस्तो विडम्बना ? ‘ऐन’ को सट्टामा ‘संहिता’ भन्दा महान् देखिँदो रहेछ ! नेपोलियन कोडका सिसाबाट बनेका अंग्रेजी चस्मा लगाएर हेर्नासाथ मुलुकी ऐन खत्तम र ध्वस्त देख्ने विद्वान्हरूलाई केचाहिँ हेक्का रहोस् भने अंग्रेजी भाषामा जतिसुकै प्रकाण्ड विद्वान् भए पनि गायत्री मन्त्रलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर कहिल्यै मन्त्राइन्न !

पेशागत मर्यादामा उच्च व्यक्तित्व बनाएका मोतिकाजी स्थापितले रौतहट अदालतमा कार्यरत रहँदा संविधान, नागरिक अधिकार ऐन र मुलुकी ऐनको सन्दर्भमा एकजना विचारीले ‘मुलुकी ऐन भनेको त जनताको कानुन हो’ भनेको घटना धेरैपटक सुनाएका छन् । १९१० मा जारी हुँदा केवल ‘ऐन’ मात्र नामकरण गरिए पनि पछि जनबोलीमा नै यसको नाम ‘मुलुकी ऐन’ रहन गएको हुँदा यो मुलुककै ऐन र जनताको कानुनको हैसियतमा जनजिब्रोले पचाएको छ । जनजिब्रोले पचाउनु भनेको सबैले स्वीकार्नु हो । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यस ऐनले ‘ब्रह्मन्याय’ को संस्कृतिलाई अन्त्य गरेको छ । अदालती कार्यविधि तथा सुनुवाइ प्रक्रियामा एउटा व्यवस्थित मापदण्ड स्थापना गर्न सफल भएको छ । कोही–कसैले यसको गलत पालना गरेको भरमा यसमा त्रुटि देख्ने छिद्रान्वेषीको औषधि कहीँ नपाइएला ! पुराना कानुनले नयाँ अपराध तथा कार्यको सम्बोधन गर्दैन भनेर विदेशी कानुन लाद्नु उचित हो कि विद्यमान कानुनमा समयोचित सुधार गर्दै जानु हो भनेर स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ र समयोचित सुधार गर्नु भनेको नामै फेर्नु वा नयाँ घर बनाउँदाजस्तै जगै भत्काउनु होइन । के नयाँ कानुनले हत्या अपराधलाई ‘ज्यान मुद्दा’ नभनेर अरु कुनै नयाँ नामले सम्बोधन गरिन्छ र ? त्यसरी चोरी, बलात्कार, लेनदेन, खिचोला आदि भिन्न नामबाट चिनिन्छन् र ? नयाँखाले अपराध वा कार्य छन् भने ती सबै मुलुकी ऐनभित्र अटाउन वा समायोजन गर्नै नमिल्ने हो र ? चस्मा फेरिनासाथ अनुहार फेरिने होइन, बरु त्यही अनुहारमा आवश्यकताअनुसार चस्मा फेर्न सकिन्छ ।

अदालती बन्दोबस्त भनेको एकप्रकारको अनुशासित जीवनशैली हो र यसमा अदालत चालु रहँदा वा खुल्दाको अवस्थामा मात्र नभई न्यायाधीशको जीवनशैलीलाई समाजमा एउटा भिन्न, मर्यादित र विशिष्ट नजरले हेर्ने गरिन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तभित्र अड्डा बसेदेखि बन्द नभएसम्म अड्डामा आपूmले गर्नुपर्ने कामकुराबाहेक अरु कुनै कामकुरा वा ठट्टा मस्करी गर्ने वा गर्न दिनसमेत हुँदैन । साथै, मुद्दामा वा अड्डामा गर्नुपर्ने काम कुराको छलफल गर्दा इमानधर्म सम्झी आफ्ना चित्तले देखेको मनासिब माफिकको कुरा बोल्नुपर्छ भन्नेजस्ता व्यवस्था राख्नु भनेको व्यवस्थित एवं अनुशासित जीवनशैलीको आधारस्तम्भ तयार गर्नु हो । खासगरी न्यायाधीशको दैनिकी कतिपय अवस्थामा चासोको विषय हुनसक्छ । त्यसैले धेरै मुलुकमा न्यायाधीशको आचारसंहिता जारी गरिएको हुन्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका सुब्बा कर्णहर्ष बज्राचार्यले २०३७ सालमा बज्रयोगिनीमा आयोजना गरेको रात्रिपूजा र प्रसादग्रहणमा जाने, खाने र फर्कने न्यायाधीशको बारेमा लेख्ने विषय नै हुँदैन, तर क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशद्वय रुद्रबहादुर सिंह तथा जनार्दन मल्लिकले देखाएका समर्पणभाव यहाँ उल्लेख्य छ । पूजा, आराधना तथा खानपिनमा समेत उनीहरूको मान्यता नितान्त भिन्न देखिन्थ्यो । ‘न्यायाधीशको जीवनशैली भनेको एकप्रकारको अदालती बन्दोबस्तजस्तै हो’ भनेर रुद्रबहादुर सिंहले तत्काल दिएको उत्तरले मुलुकी ऐनमा रहेको अदालती बन्दोबस्तको गरिमा स्पष्ट गर्छ । मुलुकी ऐन खारेज हुन लागेको भनेर चर्चा चलिरहेको अवस्थामा यस्ता कालजयी मान्यतालाई यसरी लेखवद्ध गर्नुको औचित्यबारे धेरै भनिरहनु नपर्ला । अन्त्यमा, आज न्यायपालिका क्रमशः आलोचित भइरहेको अवस्थामा सिंहको मान्यतामा हाम्रा न्यायाधीशहरू खरो उत्रियून् भनेर अपेक्षा राख्नु समयोचित होला !

प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०४:१९ बिहीबार