पोखरा– प्रदेशको नाम र राजधानीबारे अधिकारसम्पन्न विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे आज आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुँदैछ।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी खोज्न चैत १२ गतेको विशेष समितिले ७० दिनमा ११ वटै जिल्लाको जिल्लागत प्रतिवेदन, प्रादेशिकस्तरका दलीय संरचना, संसदीय दल, राजनीतिज्ञ, विशेषज्ञहरूसँग सुझाव लिएर प्रदेशको चारवटा नाम जेठ २१ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको थियो ।

विशेष समितिका सभापति बिन्दुकुमार थापाले जेठ २१ को बैठकमा संख्यात्मक प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः गण्डकी, तमुवान मगरात, गोरखा र धौलागिरीलाई प्रदेश नाम राख्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेका थिए ।

नामको विषयमा दुई तिहाइ समर्थन जुटिसकेका कारण मतदान नै भएको अवस्थामा पनि प्रदेशको नाम गण्डकी रहने निश्चितप्रायः छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा परेको गण्डकी नामबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल साबिकको एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिखितै सुझावसमेत दिएका छन् । यी तीनवटा दलका ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्छन र यो कुल प्रदेशसभा सदस्यसंख्याको ७५ प्रतिशत हो।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशको नाम राख्न बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । नामको विषयमा दुईतिहाइ समर्थन जुटिसकेका कारण मतदान नै भएको अवस्थामा पनि प्रदेशको नाम गण्डकी रहने निश्चितप्रायः छ ।
नेकपाभित्रको एक घटक साविकको माओवादी केन्द्र भने यसबारेमा मौन बस्दा सबैभन्दा सानो प्रतिपक्षी दल नयाँ शक्ति पार्टीले भने गण्डकी तमुवान, गण्डकी र अन्नपूर्ण नाम राख्नुपर्ने सुझाव दियो ।समितिले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको ‘गोरखा’ नामबारे नयाँ शक्तिले सुझाव नै दिएन।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापा भन्छन्, ‘तीनवटा दलको समर्थन र आठवटा जिल्लाको सुझावका आधारमा गण्डकी नै नाम रहन सक्छ, हामीले प्रतिवेदन पनि प्राथमिकताका आधारमा बुझाएका हौं, मतदान नै भएको अवस्थामा पनि गण्डकीलाई संविधानअनुसारको आवश्यकताभन्दा बढीको बहुमत आउँछ ।’

राजधानीको विषयमा भने पोखरालाई कायम गर्न संख्यात्मक रूपमा सात सय तीनजनाले सुझाव दिएका छन् । तथ्यांकीय रूपमा राजधानी पोखरा राख्ने विषयमा ९३.८७ प्रतिशतले पक्षमा सुझाव दिएका हुन् । माओवादी केन्द्रले सुझाव नै नदिएतापनि बाँकी चारवटै दलले राजधानी पोखरा नै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

समितिका तत्कालीन सभापति बिन्दुकुमार थापाले भने, ‘राजधानीको विषयमा सर्वसहमतिजस्तै देखिएको छ, नामको विषयमा पनि आवश्यक बहुमत पुगेको र सबैको समझदारी रहेको हुँदा ‘गण्डकी’ नै कायम हुने देखिन्छ ।’ दलहरूको लिखित रूपमा सुझाव आइसकेको र सबैको मनस्थिति पनि गण्डकी राख्ने विषयमा एकरूपता देखिएको हुँदा अरू विवाद नहुने उनले जनाए ।

प्रदेशसभामा दुई–तीन दिनसम्मको छलफलपछि टुंगो लाग्ने उनले जनाए ।नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले भने, ‘आइतबार बिहान नेकपाको बैठक बसेर दलको साझा धारणाको विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’ तर, साझा एजेन्डमा सहमति हुन सक्ने सम्भावना भने कम छ । उनी साविकको एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यस्तै, हालको नेकपा तथा साबिकको माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले प्रदेशको नामले कुनै न कुनै रूपमा पहिचान झल्किनुपर्ने सुझाव दिइन्।

केन्द्रमा पार्टी एकीकरण भइसकेको र जिल्ला तहमा भइनसकेको हुँदा धारणा दिनमा ढिलाइ भएको उनले बताइन् । ‘केन्द्र तहमा एकीकरण भएपछि प्रदेशमा साविकको माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट धारणा दिँदा एकतामा असर पुग्ने भएकाले हामीले लिखित सुझाव दिन सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो धारणा भनेको ऐतिहासिक, भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै आधार मानेर राख्नुपर्छ भन्ने हो, प्रदेशसभाको छलफलमा पनि हामीले यही विषयमा बोल्नेछौं ।’ पहिचानसहितको नाममा सर्वसहमति नभए मतदानमै जाने उनले संकेत गरिन्।

पहिले आएका विधेयक पहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने माग राख्दै नाम टुंग्याएपछि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने अडान लिएर कांग्रेसले जेठ २७गतेको प्रदेशसभा बैठक लगातार तीनपटकसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रयाससमेत गरेको थियो।

नेकपाले बहुमतको आधारमा सो दिनको सदन चलाएको थियो । सभामुखको कार्यभारमा रहेकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले नामांकनको विषयमा असार १० गते छलफल गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सभामुखले घोषणा गरेकै मितिमा आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा नामका बारेमा बहस हुनेछ।

प्रदेशको नाम लामो समयसम्म पनि निश्चित हुन नसक्दा  अहिलेसम्मका सबै प्रशासनिक कार्य प्रदेश नं. ४ बाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तै सांसदहरूको परिचयपत्र, छाप, लोगो, लेटरप्याडहरूसमेत अस्थायी नामबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशसभाको नामकरणका विषयमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ अनुसार धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०९:०८ आइतबार