काठमाडौं - असारमा किसानलाई धान रोपाइँ गर्न हतार भएजस्तै बैंकलाई सबै सात सय ५३ स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने चटारोले छोपेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै कम्तीमा एक वाणिज्य बैंकले एक स्थानीय तहमा शाखा खोल्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि शाखा खोल्ने क्रमले तीव्रता पाएको हो।

वर्षैभरि (झन्डै ११ महिना) सुस्त रहेको शाखा खोल्ने क्रम अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको बुधबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३१ मा बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । बाँकी दुई सय २२ स्थानमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्।

‘राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार पाँच सय ३१ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगिसेका छन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘बैंकले शाखा खोल्ने कामलाई तीव्रता दिएको र त्यसको जानकारी आउने क्रम जारी छ।’

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंकलाई शाखा खोल्न निर्देशन दिएकाले पनि वर्षको अन्त्यतिर निद्राबाट खुलेझैं छिटोछिटो शाखा खोल्ने काम गरेका हुन्।

पछिल्लो समय बैंकले दिनमा दुई शाखासम्म खोल्ने गरेका छन्। एनआइसी एसिया बैंकले हालै दुई नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कञ्चनपुरमा बेदकोट नगरपालिका, वडा ५ र सम्सी गाँउपालिका वडा ६ महोत्तरीमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो।

यसैगरी, सन्राइज बैंक लिमिटेडले हालै ओखलढुंगाकोे मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा ८७औं शाखा खोलेको छ । अन्य बैंकले पनि यस्तै किसिमले शाखो खोल्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन्।

केही बैंकले भने स्थानीय तहमा बैंक पु-याउन सुरक्षा र पूर्वाधार प्रमुख चुनौती भएको राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी गराएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘भनेजस्तो घर, बिजुली र प्रहरी चौकी नभएकोले शाखा स्थापना गर्न समस्या परेको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘केही बैंकले केही स्थानमा असारसम्म बैंक शाखा खोल्न नसकिने भन्दै थप समय मागेका छन्।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाानाले बैंकका शाखा स्थापना गर्न सुरक्षा, उचित भवनको अभाव, बिजुली, सडकको पहुँच नभएको र पुग्नलाई घन्टौंसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैंकको शाखा स्थापना गर्न उपयुक्त घर नै नपाउने समस्या भएको गुनासो गरे। उनले इन्टरनेटको समस्या, बाटोको पहुँच नभएको, सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए।

नयाँ शाखा स्थापनाका लागि दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति चाहिने संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए। ‘एकैचोटि यतिधेरै दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा नभएकोले पनि समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट जनशक्ति पठाउँदा अत्यधिक महँगो पर्छ।’

बैंकहरुले एकैपटक धेरै स्थानीय तहमा शाखा खोल्दा जनशक्ति अभाव हुनु स्वाभाविक भएको विज्ञ बताउँछन्।

सरकारी खर्च वाणिज्य बैंकमार्फत गर्ने भनिएकाले पनि स्थानीय तहमा शाखा खोल्नुपर्ने भएको हो। ‘सरकारी खर्च वाणिज्य बैंकमार्फत गर्ने भनिएको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘त्यसैले पनि वाणिज्य बैंकलाई शाखा छिटो खोल्न भनिएको हो।’

प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ। वाणिज्य बैंक भन्नाले सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मात्र सम्झने मानसिकता सरकारी कर्मचारीमा छ। त्यसैले पनि स्थापना भएका वाणिज्य बैंकमा खाता नखोली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खोज्दै हिँड्ने समस्या छ। त्यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बैंकर्सको भनाइ छ।

मुलुक संघीय संरचना अनुसार चलिरहेकोले स्थानीय तहमा सरकारी रकम पु¥याउन बैंकले शाखा शाखा खोल्नुपरेको हो । केही समस्या भए पनि एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०६:१३ आइतबार