काठमाडौं – दुई वर्षअघि १३ नेपाली सुरक्षागार्ड मारिने गरी अफगानिस्तानमा भएको आतंककारी हमलापछि सुरक्षित सवारी साधन र पाश्रिमिक बढाउनुपर्ने माग राखेका कारण निकालिएका नेपालीले आफूहरु अन्यायमा पर्दा पनि न्याय दिलाउन राज्यले वास्ता नगरेको गुनासो गरेका छन्।

सन् २०१६ जुन २० मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानाडाली राजदूतावासमा काम गर्ने नेपाली चढेको गाडीमा आतंककारी हमला हुँदा १३ सुरक्षागार्डको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनापछि बाँकी नेपालीले सुरक्षित सवारी साधन र ज्याला वृद्धिको माग राखेका थिए।

त्यो माग पूरा गर्नुको साटो ती दुई राजदूतावासमा काम गर्ने एक सय ६ नेपालीलाई घर फर्काइएको थियो। त्यसयता उनीहरूले अन्याय परेको भन्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । नेपाल फर्केलगत्तै उनीहरूले पुनः काममा जानुपर्ने माग राख्दै आए पनि अहिलेसम्म माग पूरा हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

‘घटनाको दुई वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म हामीहरूलाई के कारणले घर फिर्ता पठाइएको हो। कुनै जानकारी छैन,’ अफगानिस्तान घटनापछि नेपाल फर्काइएका भक्तनारायण श्रेष्ठले भने । चार वर्ष १० महिना काबुलस्थित बेलायती दूतावासमा सुरक्षा गार्डको काम गरेका नेपाली सेनाका पूर्वसुबेदारसमेत रहेका श्रेष्ठले हक, अधिकार माग्दा कामदारलाई निकालिँदासमेत सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरे। सरकारले वास्ता नगरे पनि पीडितले भने अन्यायविरुद्धको लडाइँ जारी राख्ने जनाए।

‘बेलायती दूतावासमा काम गर्दागर्दै जबर्जस्ती निकालेर अन्यायमा पार्दासमेत हाम्रो सरकारले के भएको हो भनेर सोधेन,’ उनले भने, ‘गल्ती नगरेका कामदारलाई जबर्जस्ती निकाल्न नपाइनुपर्ने हो।’ नेपाल किन निकालिएको हो भनेर पीडितले सरकारका विभिन्न निकायसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत निवेदन दिएको बताए। अफगानिस्तानबाट फर्केकामध्ये २० जनामात्र आफूखुसी फर्केका बाँकी अन्य सबैलाई जबर्जस्ती लखेटिएको उनले बताए। श्रेष्ठले बेलायती दूतावासमा पुनः काम नपाउने हो भने एक वर्षको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र सरकारले सोही अनुसारको सहयोगी भूमिका निभाउनुपर्ने माग गरे।

अफगानिस्तानमा करिब १० हजार नेपाली कार्यरत रहे पनि दूतावासमा कार्यरत केही नेपालीको साँठगाँठमा एक सय ६ जनालाई मात्र घर फर्काइएको उल्लेख गर्दै कतिपय सुरक्षा गार्डले पाउनुपर्ने सुविधा समेत अझै लिन नसकेको उनको भनाइ छ। मृतकका परिवारलाई भने क्यानाडाली दूतावासले प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको थियो। अफगानिस्तानबाट निकालिएका कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सरकारले सघाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

११ जना मृतकले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए
अफगानिस्तानको काबुलमा आत्मघाती बम आक्रमणमा मारिएकामध्ये ११ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा बिमा, राहत लगायतको सुबिधा उपलब्ध गराउन नसकिने सरकारी कर्मचारी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले श्रम स्वीकृति नलिएकालाई बिमा, राहत लगायत सुविधा उपलब्ध गराउनेबारे केही बोलेको छैन। अफगानिस्तानमा अझै पनि श्रम स्वीकृति नलिई जाने क्रम जारी रहेको बताइएको छ। श्रम स्वीकृति नलिएर अफगानिस्तान जाने भने जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्ने बताइन्छ।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०५:५८ आइतबार