इलाम - ‘सार्वजनिक रूपमा जथाभाबी गाली गर्दै हिँड्न भएन, नत्र यतिसम्म उकुसमुकुस भएको छ कि, विस्फोट नै हुन लागिसक्यो,’ जिल्लाका एक स्थानीय तहका प्रमुखले संघीय सरकारले हरेक काममा ‘अंकुश’ लगाएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘घाँटीघाँटीसम्म भरिएर आएको छ तर आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले विरोधमा केही बोल्न मिल्दैन।’

स्थानीय तहभन्दा केन्द्रतिरै अधिकार जमाउने संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको दाउ र भएभरका अधिकार आफैंलाई दिएमात्रै स्थानीय तहको काम ‘प्रभावकारी’ ठान्ने स्थानीय सरकारबीचको असन्तुष्टि ‘भुसको आगो’ जस्तै भएको छ। संविधानले दिएका कतिपय अधिकारमा समेत घुमाउरो पाराले अंकुश लगाउनेगरी संघीय मन्त्रालयबाट बेलाबेला स्थानीय सरकारलाई आइरहने आदेशप्रति जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। त्यतिमात्र होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थामा समेत संघीय सरकारले आफूअनुकूल व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहमा असन्तुष्टि चुलिँदैछ।

‘केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन। माथिल्लो निकायकै तोकआदेशका भरमा स्थानीय तह चल्नुपरेको छ।

स्थानीय तह गठन भएको वर्षदिनको अवधि संघीय र स्थानीय सरकारको ‘जुँगाको लडाइँ’ मै बितिरहेको छ। कतिपय स्थानीय तहले जारी गरिसकेका कानुन केन्द्रबाट खारेज भएका छन् भने बनेका ऐन र नियमावली विवादमा परिरहेका छन्। स्थानीय र संघीय तहबीचको खिचातानीले न स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन् न त संघीय सरकारले लागू गरेका नीतिनियम कार्यान्वयन गर्न नै सहज छ। गत असार १४ मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा सर्वसाधारणले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिबाट छोटो समयमै धेरैखाले परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, दुवै तहका सरकारको हानथापले सर्वसाधारणलाई दिने सेवाचाहिँ बिस्तारै अन्योलमा पर्दैछ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणलगायत विभिन्न २२ वटा अधिकार दिएको छ।

जिल्लाका स्थानीय तहले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षा नियमावली जारी गरे। तर शिक्षा ऐन–२०४९ नै क्रियाशील रहेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग स्थानीय तहको विवाद बढ्यो। अहिले शिक्षामा देखिएको नीतिगत अन्योलकै कारण स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक सरुवाबढुवालगायत काम गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय तह गठनपछि इलाम नगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी ग-यो। तर संघीय सरकारले त्यसपछिको मितिमा जारी गरेको सहकारी ऐनसँग मेल नखाएपछि स्थानीय तहको सहकारी ऐन स्वतः खारेजसमेत भयो। ‘स्थानीय तहको पहिलो अभ्यास भएकाले हामीलाई कार्यविधि, नियमावली र ऐन नबनाई काम गर्ने बाटो नै छैन, बनाऔं भने प्रदेश र संघीय तहबाट खारेज हुने सम्भावना भइहाल्छ,’ देउमाई नगरपालिका प्रमुख सूर्य पोख्रेल भन्छन्, ‘नगरसभा बैठक बस्ने, दररेट निर्धारणजस्ता आधारभूत कामका लागि नियमावली नबनाई भएन तर माथिल्लो तहले कानुन बनाउनेबित्तिकै खारेज हुने हाम्रै कानुन हुन्छ।’ उनले स्थानीय तहले प्रदेश कानुन बन्नुअघि कानुन बनाउनेभन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताए।

गत चैत १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका समानान्तर विषयगत कार्यालय खारेर गर्ने र ती कार्यालयको जेजति सरकारी चल–अचल सम्पत्ति छ त्यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय ग-यो। तर, त्यही महिनाको २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ गतेको निर्णय उल्ट्यायो । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा परिणत भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्छन्– शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राख्नु जति लज्जास्पद के हुन सक्छ? स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर संघीयता असफल बनाउने प्रयत्न हो यो। पोख्रेलले अहिले सदरमुकामका अन्य विषयगत कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति पनि यसैगरी केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

संघीय सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको विधेयकमाा स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन नपाउने प्रस्ताव गरिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि थप असन्तुष्ट छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले २०७५ साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाउने उल्लेख छ। तर, स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य मियो मानिने एकीकृत सम्पत्ति करलाई सम्पत्ति करका रूपमा मात्रै उठाउन पाउने विधेयकको व्यवस्थाले स्थानीय तहको आम्दानी नै गुम्ने अवस्था आएको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बराल एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन नपाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नै गाह्रो हुने बताउँछन्। ‘एकीकृत सम्पत्ति कर स्थानीय तहको सबैभन्दा राम्रो आयस्रोत हो,’ उनले भने, ‘यसलाई महत्वसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर भर्खरै संघीय प्रतिनिधिसभा प्रस्तुत विधेयक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत हुँदा स्थानीय तह समस्यामा पर्ने देखिन्छ।’

इलाम नगरपालिका मेयर महेश बस्नेत स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन संघीय तहबाट चौतर्फी अंकुश लगाइएको बताउँछन्। ‘संविधानले संघीयताको मर्म र स्थानीय तहको अधिकारबारे जे उल्लेख गरेको छ केन्द्रीय मन्त्रालयबाट ठीक विपरीत काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहप्रति केन्द्र अनुदार देखिएको छ, केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन। माथिल्लो निकायकै तोकआदेशका भरमा स्थानीय तह चल्नुपरेको छ।’

नीतिगत–व्यावहारिक हिसाबले पनि स्थानीय तह र माथिल्लो निकायबीच समन्वयमा कमी देखिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । संविधानले दिएका कतिपय अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अझ व्यापक बनाएको तर कतिपय अधिकार संविधानमा भए पनि ऐनका प्रावधान दोहोरो अर्थ लाग्नेखालका भएको कानुनका जानकार बताउँछन् । अधिवक्ता वीरबहादुर खड्काका अनुसार संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारमा स्थानीय तहले ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालगायत बनाउन पाउँछन्। ‘ऐनले कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई नियमावली, कार्यविधि बनाउन छुट दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने सोझै नियमावली वा कार्यविधि बनाउनु कानुनको सिद्धान्तअनुसार क्रमिक हुँदैन ।’ उनले संघीय र प्रदेश तहले ऐन बनाएर स्थानीय तहले नियमावली र कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन निरन्तर नहुँदा स्थानीय तहमा अन्योल बढेको बताए।

स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पठाउने बजेट स्थानीय आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन। भौगोलिक रूपले विकट क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुभन्दा सुविधासम्पन्न क्षेत्रतिरै बजेट बढी पठाइएको छ। अविकसित भूगोलतिर पुँजीगत बजेट बढी पठाउनुपर्नेमा तिनै क्षेत्रलाई झन् उपेक्षामा पारिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उदय राई भन्छन्, ‘सुविधा भएकैतिर बजेट बढी पठाउने हो भने अविकसित स्थानका बासिन्दा पनि सुविधा खोज्दै त्यतैतिर जान्छन्। बजेट बाँडफाँटमा केन्द्र सरकारले नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनसंख्याभन्दा भूगोललाई बढी प्राथमिकता दिँदामात्रै समतामूलक विकास सम्भव छ।’

महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुंगेली स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिने सेवा–सुविधामा संघीय र प्रदेश सरकारले अर्थशास्त्रको सामान्य नीति मात्रै अवलम्बन गर्न खोजेको बताउँछन्। ‘अर्थशास्त्रको एकदमै सामान्य सिद्धान्तकम मात्र टेकेर सुविधा र अवसर दिने हो भने स्थानीय तह सम्पन्न हुन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘गफ ठूला गर्ने तर अधिकार र सुविधा आवश्यकताअनुसार नदिने हो भने असन्तुलन बढेर जान्छ ।’ उनले संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पन्न बनाउने नीति लिए पनि व्यवहारमा शंका उब्जिन थालेको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनको सुरु चरण भएकाले सामान्य समस्या देखिन सक्ने भए पनि स्थानीय तहलाई प्राप्त २२ वटा अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा–अवरोध नभएको बताए। उनले कतिपय जनप्रतिनिधिले आफूले गर्नुपर्ने काममा माथिल्लो तहको कारण देखाएर उम्किने बहानासमेत गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘२२ वटा अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई केले रोकेको छ? ती अधिकार प्रयोग गर्न कानुन, नियम बनाउन कसैले बाधा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी पनि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनै लागिपरेका हौं अधिकार कटौती गर्न होइन।’

आफूले पाएका अधिकार प्रयोग गर्नेक्रममा स्थानीय तहले कुनै पनि विषयगत कार्यालयको आदेशलाई वास्ता गर्नु जरुरी नै नभएको सचिव थपलियाले बताए। ‘जे अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गर्न स्थानीय तहले अरू कसैले केही भन्ला कि भनेर डराउनु पर्दैन’, उनले भने, ‘निर्धक्कले काम गर्दा हुन्छ त।’

सचिव थपलियाले एकीकृति सम्पत्ति करसम्बन्धी विधेयक छलफलक्रममा रहेको भन्दै स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतमा हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रालयको नीति नभएको बताए। ‘स्थानीय तहमा प्रदान गरिने बजेट अहिले ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई आधार बनाइएको हो,’ उनले भने, यो व्यवस्था स्थायी होइन, आउँदो वर्ष परिवर्तन हुन पनि सक्छ।’ उनले तराईका जनप्रतिनिधिले जनसंख्यालाई र पहाड तथा हिमालका जनप्रतिनिधिले भूगोललाई बजेट वितरणको मुख्य आधार बनाउन माग गरिरहेको पनि सुनाए।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ००:५४ आइतबार