काठमाडौं - गैरसरकारी संस्थालाई थप नियमन र कार्यपद्धतिमा कडाइ हुनेगरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको चर्को दबाबपछि सरकार त्यस निर्णयबाट पछि हटेको हो। गृह मन्त्रालयले जेठ २४ मा गैरसरकारी संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, संस्थाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले दर्ता र नवीकरण लागि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ व्यवस्था कायम गरेको थियो।

गृहले जेठ २४ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गैरसरकारी संस्थाका नाममा विकृति बढेको, ती संस्था अपारदर्शी रहेको, पदाधिकारीले कोष दुरुपयोग गरेको, सामाजिक सेवाका नाममा धर्मप्रचारमा संलग्न भएको भन्दै संस्था दर्ता सञ्चालनमा कडाइ र पदाधिकारीलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै गृहले गैरसरकारी संस्था दर्ता र नवीकरणका लागि नयाँ प्रावधान ल्याएको थियो।

सरकारले गैरसरकारी संस्था र यसका पदाधिकारीमाथि कडाइ हुने व्यवस्था लागू गर्नेबित्तिकै देशभरका गैरसरकारी संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैआएका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले यसअघि गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्णयमा जेठ २४ मा भएको निर्णय नम्बर ३ र ४ कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई दिएको पछिल्लो निर्देशनमा स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक संघसंस्थाको विश्लेषण तथा वर्गीकरण, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गर्न तथा रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गृहका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएकाले सो समितिले दिएको प्रतिवेदन छलफल भई कार्यान्वयनमा नआएसम्म यसअघिका उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।

जेठ २४ गते गरिएको निर्णय नम्बर ३ मा अबदेखि गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्दा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी मात्रै दर्ता गर्ने उल्लेख थियो। यसभन्दा अघि एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्ने भनी उद्देश्य भएका गैरसरकारी संस्थाले एक क्षेत्रमा काम गर्नेगरी उद्देश्यमा संशोधन गरेपछि मात्रै संस्था नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। त्यसैगरी निर्णय नम्बर ४ अनुसार नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीका कार्यसमिति सदस्य तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्पत्ति विवरण बु्झाउन नमानेमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो।

पछिल्लो समय स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अर्बाैं रकम खर्च गर्ने तर त्यो पारदर्शी नभएको भन्दै गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामाथि नै प्रश्नचिह्न ठडिन थालेको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७५ ०१:०६ शनिबार