काठमाडौं - प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ब्याजदर निर्धारण हुने बाटो खुला गरेको दुई साता नबित्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले दबाब दिएपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पुनः निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेको छ।

संघको बिहीबारको बैठकले बचत खातामा सात प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् । जेठ २७ गते लगानीयोग्य पुँजी सहज भएको भन्दै यसअघि गरेको निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति फिर्ता लिएका थिए।

यसअघि पनि बैंकलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै बचत खातामा आठ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नबढाउने भद्र सहमति गरेका थिए । तर, संघले त्यस्तो सहमति फिर्ता लिएसँगै बचत खाता र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा बैंकहरु उत्रिएका थिए।

संघको त्यस्तो निर्णयसँगै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा १२.५० प्रतिशत र बचत खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएका थिए । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने र त्यसले मुलुुकको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्ने भन्दै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बैंकर्स संघलाई दबाब दिएपछि पुनः भद्र सहमति गर्न पुगेको बैठकमा सहभागी एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिहीबार नागरिकलाई बताए ।

‘निक्षेपको ब्याज बढाएका बैंकलाई बचत खातामा सात प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशत राख्ने सहमति भएको छ,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘भोली (शुक्रबार)बाट नै उक्त भद्र सहमतिअनुसार नै ब्याजदर कायम गर्ने र भद्र सहमति तोड्ने बैंकलाई कारबाहीसमेत गरिने भएको छ ।’ तर, कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने खुलाइएको छैन।

त्यस्तै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति पनि भएको छ । अहिले प्रत्येक महिनामा दिँदै आएको ब्याजदर पनि तीन महिनापछि मात्रै दिने सहमति समेत भएको छ ।

यसअघि पनि राष्ट्र बैंककै दबाबमा निक्षेपको ब्याजदरमा अंकुश लगाइएको थियो । भद्र सहमति तोडेको भन्दै बैंकर्स संघ र एनआइसी एसिया बैंकबीच विवाद चर्केको थियो । उक्त विवादलाई पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै सहमतिमा ल्याएको थियो।

एनआइसी एसियाले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको थियो । संघ र एनआइसी बैंकबीच विवाद बढेपछि मत्थर पार्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । अन्त्यमा एनआइसी एसिया बैंक र संघबीच बचत खातामा आठ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा ब्याज नबढाउने भद्र सहमति भएको थियो।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था संघले गरेको दुई सातापछि पुनः निक्षेपको ब्याजदरमा अंकुश लगाउने काम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अत्यमा सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन थाल्ने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षाअनुसार पहिलाको निर्णय फिर्ता लिने सहमति गरे पनि संघले सोचेअनुसार तरलता अभावको समस्या समाधान नभएको पुष्टि भएपछि एकाएक पुनः निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति भएको हो।

एकपछि अर्को बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा जोखिम बढेकाले ब्याजदरमा अंकुश लगाउनु परेको बैंकर्सको भनाइ छ । बैंकर्स संघको यस्तो निर्णलाई विज्ञहरुले राष्ट्र बैंकको आडमा कार्टेलिङ गरेको अरोपसमेत लगाएका छन् ।

बैंकरले मुद्दतीको ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुगे पनि ऋणीलाई असर पुग्नुका साथै देशको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पु¥याउने भन्दै ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सहमति गरेका हुन् ।दुई हप्ताको बीचमा एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाउँदै बैंकहरुले १२.५० प्रतिशतसम्म पुर्याइएका थिए । यसरी नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै जाने हो भने कति ब्याजमा लगानी गर्ने भन्ने समस्या आउने भन्दै ब्याज नबढाउने सहमतिमा पुगेका हुन्।

बैंकहरूले आक्रामक रूपमा ऋण प्रवाह गरेका कारण पनि तरलता अभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकलाई समस्या परेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०१:४७ शुक्रबार