काठमाडौं- सरकारले विनासकारी भूकम्पले क्षति भएका सबै स्कुलहरु तीन वर्षभित्र बनिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ३२ जिल्लाका ७ हजार ५ सय ५३ स्कुलमध्ये ३ हजार ७ सय ६७ स्कुल बन्न सकेका छैनन्।

सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गठन गरेर पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिए पनि बजेट अभावमा पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको इकाईका निर्देशक इमानारायण श्रेष्ठले बताए।

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निर्देशक श्रेष्ठले विपत्पश्चातको विद्यालय पुनर्निर्माण ढाँचाअनुसार क्षति भएका कुल विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि कुल १ सय ३० अर्ब बजेट आवश्क रहेकोमा हालसम्म ७१ अर्ब बजेटको स्रोत पहिचान भइसकेको र ५९ अर्ब बजेट थप आवश्यक रहेकाले विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य सुस्त भएको प्रष्ट्याए । उनले भूकम्पबाट क्षति भएका १५ सय विद्यालयमा कुनै पनि पहुँच पग्नै नसकेको बताए ।

क्षतिग्रस्त विद्यालयका लागि सरकारले तीन प्रकारका खाका अघि बढाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हालसम्म २ हजार ६ सय ८०, आयोजनाबाट २२ र गैरसरकारी संस्थामार्फत १ हजार ८४ गरी कुल ३ हजार ७ सय ८६ स्कुल मात्र पुनर्निर्माण भएको श्रेष्ठले बताए ।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट पुनर्निर्माण गर्ने कार्यका लागि हाल २४ अर्ब रकम मात्र आवश्यक छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने ‘बजेट अभावकै कारण क्षतिग्रस्त स्कुलमध्ये १५ सय स्कुलमा सरकारको पहुँच पुगेको छैन । ती विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि जानकारी छैन ।’ ४ सय ५० विद्यालयको भने आफ्नो जग्गा नभएका कारण तत्काल निर्माण कार्य सम्भव नदेखिएको उनले बताए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भूकम्प प्रभावित ४६ जिल्लामध्ये ३२ जिल्ला केन्द्र्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले हेर्ने र २४ जिल्लाका विद्यालयलाई शिक्षा तथा राष्ट्रिय मानव विकास संसाधनले हेर्ने बताए । उनका अनुसार कुल २ हजार २३ विद्यालयमा सरकारको पहुँच पुगेको छैन । दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको कामको थालनी नभएकाले पुनर्निर्माण कार्य ढिला हुन गएको उनले जनाए ।

‘चीन सरकारले १० स्कुल बनाइदिने भनेकोमा ३ स्कुलको मात्रा काम सुरु भएको छ भने ७ स्कुलको काम सुरु भएको छैन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘भारतले ७० स्कुल पुनर्निमाण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि नुवाकोटका पाँच र गोरखाका तीन गरी आठ विद्यालयको मात्र टेन्डर स्वीकृत भएको छ ।’ उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘भारतले सात जिल्लाको ७० विद्यालय बनाइदिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका कारण बालबालिकाहरु अझै पालमै अध्ययन गरिरहेका छन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यको लागि छुट्याएको उनले बताए ।

केन्द्रका इन्जिनियर उद्धव नेपालले बजेट अभावका साथै पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीयको अवरोध, ट्राफिकसँगको समन्वय अभाव र मूल्य वृद्धि तथा दक्ष जनशक्तिको अभावमा काममा ढिलाई भइरहेको जिकिर गरे । उनले बजेट भए पनि विभिन्न खाले अवरोधले पुनर्निर्माण कार्यलाई नकारात्मक असर पुगेको सुनाए ।

‘काठमाडौं उपत्यकाका १३ विद्यालयहरु बजेट भए पनि स्थानीयको अवरोधको कारण पुनर्निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ,’ नेपालले भने ।राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह–सचिव कृष्ण दवाडीले दाताहरुको सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि कुल ९ खर्ब बजेट आवश्यक भएकोमा ४ खर्बको प्रतिबद्धता पूरा नभएका कारण पुनर्निर्माणमा चुनौती थपिएको बताए । उनले सरकारकै पहलमा २ वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्य सक्ने दाबीसमेत पनि उनले गरे । ‘दाताहरुले हालसम्म ३ खर्ब ८० अर्ब रकम उपलब्ध गराएका छन्,’ उनले भने, ‘तर पनि अब हामीलाई २४ अर्ब मात्र आवश्यक पर्छ ।’ समुदायबाटै सहयोग भएमा २ वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्य सक्ने दाबी उनले गरे ।

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०२:१९ बिहीबार