काठमाडौं- शिक्षा मन्त्रालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पास गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ विवादमा आएपछि सरकार यसको कार्यान्वयनबाट पछि हटेको छ।पूर्वतयारी नपुगेकाले यस वर्ष परीक्षण गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पछाडि हटेको छ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो वर्ष स्कुलहरुमा परीक्षण गरी शिक्षक, विद्यार्थीबाट सुझाव लिएर सबैलाई उपयोगी बनाउनेगरी अघि बढ्ने बताए । ‘प्रारुप पास भएसँगै क्रेडिट आवर, विषय र शैक्षिक सत्रबारे विवाद आयो,’ मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले दक्ष र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम प्रारुप बनाउन चाहेको हो । उठेका बहसमा बृहत् छलफल हुनुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार नेपालीलाई कम क्रेडिट आवर दिइएकोमा र जीवविज्ञानबाट गणित हटाउन लागेकोमा विरोध भएपछि तथा निजी क्षेत्रको दबाबपछि प्रारुप तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । यो प्रारुप लागू भएमा शिक्षकतर्फ खर्च बढ्ने भएपछि निजी क्षेत्र विरोधमा थियो । ‘निजी क्षेत्रका एक व्यवसायीले लबिङ गरेर प्रधानमन्त्रीमार्फत शिक्षामन्त्रीलाई दबाब दिएपछि सरकार पछाडि हटेको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री पोखरेलले देशमा भएका ११ विश्वविद्यालयका विषयविज्ञसँग छलफल गरी सबैलाई मिल्ने पाठ्यक्रम प्रारुप बनाउन मन्त्रालय जुट्ने जानकारी दिए ।

पाठ्क्रममा थपिएका जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययनलाई व्यावहारिक बनाउन गृहकार्य सुरु गरिएको उनले बताए । ‘पाठ्यक्रम प्रारुपलाई समाजवाद उन्मुख आँखाबाट हेर्न खोजिएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘समाजमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम तयार गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

विगतमा पाँच विषय अध्ययन गर्ने कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीका लागि चार अनिवार्य र तीन ऐच्छिक गरी सात विषय लादिएको भन्दै विज्ञले समेत प्रारुपको आलोचना गर्दै आएका छन् ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाल गणित समाजका सभापति प्रा. डा. टंकनाथ धमलाले विज्ञान प्रविधिको युगमा गणितबिनाको विज्ञान र विज्ञानबिनाको सिकाइ उपलब्धिमूलक नहुने बताए । ‘धेरै विषय थपेर बढी ज्ञान पाउने होइन,’ उनले भने, ‘थोरै विषयमा स्तरीय विषयवस्तु पठनपाठन गराई धेरै ज्ञान दिने पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ । विषयअनुसारको उपयोगी गणित शिक्षा राख्नुपर्छ ।’

पाठ्क्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले २ सय पूर्णांकको बनाएर नेपाली विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको र विज्ञान विषयबाट गणित नहटाएको दाबी गरे । ‘विज्ञानले गणित र गणितले विज्ञान पढ्न पाउने व्यवस्था पाठ्यक्रममा छ ।

नन क्रेडिट र क्रेडिट गरी विज्ञानमा गणित अध्ययन गर्न बाटो खुला छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत पाठ्यक्रम बनाउँदा सबै विषयवस्तु विज्ञहरुकै सुझावअनुसार मिलाएर जाने हो । त्यही भएर यो वर्ष यी सबै विषयवस्तुको परीक्षण गराएर पूर्ण तयारी गरिन्छ ।’ पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक बनाएर मात्र प्रारुप कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०१:२० बिहीबार