काठमाडाैं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋण लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। 

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आव २०७५/०७६ को आवश्यक बजेटका लागि अन्य स्रोतबाट आन्तरिक ऋण लिन स्वीकृत प्रदान गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए। 

केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका छन्। मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई बुधबार ऋण लिनका लागि सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ। 

उनले आफ्नो विकास निर्माणका लागि बजेटका लागि स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने बताए। मन्त्रालयको मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई निश्चित सीमा तोकी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने निर्णय गरेको थियो। 

यसरी लिइने ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ। आयोगका उपसचिव अनिता पौडेलले स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा आव २०७५/०७६ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको आधार र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने गरी राजश्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण लिन पाउने बताए। 

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले लिएको ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने तथा साधारण प्रकृतिका काम र प्रशासनिक खर्चका लागि ऋणको प्रयोग गर्न पाइने छैन। 

संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड ‘च’ बमोजिम स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। रासस

प्रकाशित: ६ असार २०७५ १६:३५ बुधबार