मुलुकमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बालबालिकालाई तारो बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य अझै भइसकेको छैन। प्रायः शैक्षिक क्षेत्रमा हुने हडताल वा अवरोध पछाडि गैरकानुनी असुली मुख्य उद्देश्य हुने गरेको बेलाबेलामा पुष्टि हुँदै आएको छ । वास्तवमा शैक्षिक हडताल यस्तो हतियार हो, जसलाई प्रयोग गरी कलिला बालबालिकाको मस्तिष्कमा आतंकको बीजारोपण गर्न सकिन्छ । यस्तो असुलीमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संलग्नता हामीले व्यहोर्दै आएका छौं। परिस्थिति बदलिन्छन्, पात्र पनि सँगै बदलिन्छन् तर असुली प्रवृत्ति उही छ। वास्तवमा स्कुल चलाउनु वा व्यापार व्यवसाय गर्नु एउटा अभिशापजस्तै भइरहेको छ यो मुलुकमा। असुलकर्ताहरूले समयसमयमा शैक्षिक क्षेत्रलाई दुःख दिइरहन्छन्। स्कुललाई असुलीको सिकार बनाउँदा सर्वसाधारण दुई किसिमले ठगिन्छन्। एक, बालबालिकाको मनमा लामो समयसम्म बन्दको भय रहिरहन्छ। दुई, असुलीकर्ताका माग पूरा गर्न सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले दिएको रकम पनि अन्ततः सर्वसाधारणबाटै असुल उपर हुन्छ। आफ्नो राजनीतिक समूहका निम्ति गरिने असुलीबाट शिक्षालाई थप महँगो बनाउने कामसमेत असुली धन्दामा लाग्ने दलहरूले गरिरहेका छन्।

विद्यालय बन्द गर्नेहरूविरुद्ध गृह प्रशासनले कडा कारबाही अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योल हुने कार्य गर्नबाट बन्दकर्ताले आफूलाई जोगाउनु आवश्यक छ। त्यसमा पनि असुली प्रेरित बन्द त झनै रोकिनुपर्छ।

पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंका विद्यालयमा व्यापक असुली बढाएको प्रसंग सार्वजनिक चर्चामा छ। उनीहरूले मागेअनुसारको मोटो रकम दिन सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालकलाई दबाब दिने गरिएको छ। त्यस्तो दबाबबाट जोगिन कुनै न कुनै रुपमा उनीहरूसँग कुरा मिलाएर केही रकम दिनैपर्ने अवस्थामा उनीहरू रहेका छन्। उनीहरूले भनेअनुसारको रकम नदिने हो भने स्कुलमा तोडफोड वा आगलागी हुनसक्ने डर विद्यालय सञ्चालकलाई रहने गरेको छ। सबै विद्यालयले त्यसरी कमाउन सकेका पनि हुँदैनन्। यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा पारेर गरिने असुलीबाट राजधानीका स्कुल सधैं आक्रान्त छन्। त्यति मात्र होइन ससानादेखि ठूला व्यवसायसम्मले कुनै न कुनै रुपमा यस्तो असुली धन्दालाई साथ दिनुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता संस्थाले स्कुलको शुल्क घटाउने मागको बहाना गरेर पनि असुली गर्ने गरेका छन्। यसो हेर्दा निकै सहयोग गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। तर, त्यसको अन्तर्य असुली हुन्छ। असुली गरिसकेपछि तिनलाई स्कुलको महँगो शुल्कप्रति पनि खासै गुनासो हुँदैन। यसको अर्थ हो, राजनीति त बहानामात्र हो। हिजोका दिनमा पनि तत्कालीन माओवादीको असुलीमा जसरी पनि यस्ता विद्यालयले आफूलाई जोगाउनका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। आज अर्को समूहले फेरि त्यही तरिका अपनाएको छ।

रकम असुल्नलाई गरिएका यस्ता शैक्षिक हडतालले पछिल्ला दिनमा दुईपटक विद्यालय बन्द भइसकेका छन्। एक त सबै राजनीतिक दलले विद्यालयलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ मानेर बन्दहडताल नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको सात वर्ष भइसकेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने अझै भइसकेको छैन। पछिल्लोपटक गरिएको शैक्षिक हडतालका कारण झन्डै ८० लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। यथार्थमा बन्दकर्ताप्रति विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकमा नकारात्मक भावना उत्पन्न भएको छ। विद्यालय बन्दको उद्देश्य शुल्क घटाउने भन्ने रहे पनि यथार्थमा त्यो असुलीका निम्ति थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। त्यतिमात्र होइन आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइका निम्तिसमेत विद्यालय बन्द गरेर दबाब दिने गरेको देखिएको छ। आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन उनीहरूले विरोधका अन्य उपाय अपनाउनुपर्ने हो। कानुनी उपचारको बाटोसमेत अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तर, अनाहकमा विद्यालय बन्द गरेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अहिलेको प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ। विद्यालय बन्द गर्नेहरूविरुद्ध गृह प्रशासनले कडा कारबाही अगाडि बढाउनु पनि आवश्यक छ। यसरी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योल हुने कार्य गर्नबाट बन्दकर्ताहरूले आफूलाई जोगाउनु आवश्यक छ। त्यसमा पनि असुली प्रेरित बन्द त झनै रोकिनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७५ ०२:५२ बुधबार