काठमाडौं - निजामती क्षेत्रमा कर्मचारी नेताहरूको हालीमुहाली सरकारले बन्दी गरेको छ। कर्मचारी संगठनको पदाधिकारी भए वापत कार्यालय गई काम गर्न नपर्ने सुविधा खारेज गर्दै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न दल निकट ६ कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीलाई काममा खटाएको छ।

२०६४साल देखि ६ कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले कार्यालयमा बसेर काम गर्नु पर्दैनथ्यो। उनीहरूलाइ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा राखेको थियो। मन्त्रालयले यतीसम्म सुविधा दिएको थियो कि उनीहरूले सरकारको काम नगरी टे«ड युनियनको काम गरे पुग्थ्यो।

प्रतिसंगठन पाँच पदाधिकारीलाइ मन्त्रालयले यस्तो सुविधा दिएको थियो। सरकारबाट सुविधा पाउने संगठनहरूमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ), तत्कालीन एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय फोरम निकट नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मन्त्र, वैद्य माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र रहेका थिए। करिब डेढ वर्षअघि भएको आधिकारिक टे«ड युनियन कर्मचारीको चुनावमा भने नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी निकट ३ कर्मचारी संगठनले मात्र पाँच हजार भोट ल्याई थे्रेस होल्ड कटाएका थिए।

मन्त्रालय स्रोतअनुसार पछिल्लो समयमा ६ संगठनका ९ पदाधिकारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा राखेको थियो। मन्त्रालयले उनीहरूको काज फिर्ता गरी यसअघि कार्यरत कार्यालयमा हाजिरी हुन चिठी बुझाएको छ। मन्त्रालयले पठाएको चिठी केही कर्मचारी नेताहरूले अझै नबुझेको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीमा हरि राउल, प्रभा शाह, शिव शर्मा अधिकारी, अम्बिका धमला, अम्बादत्त भट्टलगायतका कर्मचारी छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले आधिकारिक टे«ड युनियनका पाँच पदाधिकारी बाहेक अरु सबैलाई सरकारले आवश्यकता हेरी स्थानीय तहमा पठाउने बताए। ‘आधिकारिक टे«ड युनियनका पाँच पदाधिकारीलाई मन्त्रालयले काजमा राख्छ, अरु सबैलाई आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउँछ,’ उनले भने।

मन्त्रालय उपसचिव ऋषि आचार्यले मन्त्रालयले काजमा राखेका ९ कर्मचारी पदाधिकारीको काज फिर्ता गरी यसअघि कार्यरत कार्यालयमा हाजिर हुन चिठी पठाएको जानकारी गराए। ‘मन्त्रालयमा काजममा रहेका सबैलाई हामीले काज फिर्ता गरेका छौ। अब उहाँहरू पहिले काम गरेको ठाउँमा खटिनुपर्छ,’ उनले भने।

यसैगरी सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५मा दलैपिच्छे कर्मचारी टे«ड युनियन खोल्न पाउने प्रावधान खारेज गरेको छ। ऐन लागू भएमा विभिन्न दल निकट ६ ट्रेड युनियन खारजे हुने भएका छन्। ऐनमा एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान राखिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा राखिएको एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान कर्मचारी नेताहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। सो प्रावधान खारेज नगरेमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलैपिच्छे खोजिएका ट्रेड युनियनका कार्यालय भवन र अन्य सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने प्रावधान छ। हाल सिंहदरबार नजिकै एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यालय भवन छ भने वबरमहलमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र राजपा–फोरम निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको कार्यालय भवन बनेको छ। यसअघि ती संगठनलाई कार्यालय भवन बनाउन सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। बबरमहलस्थित नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चको भवनमा राजपाको पार्टी कार्यालयसमेत रहेको छ। सो भवन राष्ट्रियकरण भएमा राजाप पनि तयहाँबाट सर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चका तत्कालीन अध्यक्ष विनोद सिंहलाई प्रदेशसभामा सांसद बनाउने सर्तमा राजपाले मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको भवन उसले प्रयोग गरेको थियो तर सिंहलाई साांसद नबााएपछि मञ्च निकट केही पदाधिकारीहरूले मञ्चको भवन कार्यालय खाली गर्नुपर्ने माग बेला बेलामा उठाउने गरेका छन्।

प्रकाशित: ६ असार २०७५ ०१:०७ बुधबार