हालसालै केपी शर्मा ओली सरकारले नागरिक संघ–सस्थालाई नियन्त्रण गर्नेउद्देश्य राखेर एक सूचना जारी गरेको रहेछ । सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमार्फत जारी भएको यो सूचना सर्सर्ती हेर्दा जति सरल देखिन्छ, त्यो त्यति सहज भने छैन।

किनभने,नेपाली समाजमाअधिनायकवाद लाद्ने डिजायन र आशयबाट यो आएको देखिन्छ ।यसबाट लोकतन्त्रिक चुनावलाई भर्याङ्ग बनाएर आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न खोजेको भान हुन्छ। वामपन्थी सरकारले संसद्मा पाएको प्रचुर बहुमतलाई टेकेर डर–त्रासबाट स्वेच्छाचारी शासन चलाउने र नागरिकलाई कमजोर पार्ने नीतिको प्रतिविम्ब हो, यो ।

बेसुरे राजनीतिक शैलीमा चलेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको लाचारीपना एवं कमजोर अवस्थाबाटओली सरकारले भरपुर फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ ।नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थिति साँघुरो घेरामा राख्न खोजेको छ, सरकारले । नागरिकका टाउकोमाथि धारिलो तरबार झुन्ड्याउन सुरु गरेकोे छ। नागरिकका आधारभूत अधिकारमा प्रत्यक्ष अंकुश लगाउन खोजेको छ । वाम एकताबाटराजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने आँकलन उसले गरेको हुनसक्छ ।

सरकारको कामलाई अदालतले नरोकोस् भनेर नेकपाले संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट सरकार बनाएको जिकिर सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्, नेता देवेन्द्र पौडेलले । अदालतलाई तर्साएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा नेकपा सरकार उद्यत रहेको देखिन्छ ।

नागरिक समाजका आवाजलाई कमजोर पार्न सकिएथाती रहेका द्वन्द्वकालीन घटनाबाट (संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया)नेकपाका तत्कालीन माओवादी नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउन सजिलो हुने भित्री मनसाय पनि यसले बोकेको हुनसक्ने ठानिएको छ । यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले राखेको चासोलाई पनि निस्तेज पार्न खोजिएको देखिन्छ ।तरनिहित स्वार्थले संघसंस्थालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कदमअन्ततः उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।र विगतको ओली सरकारले कमाएको छवि वर्तमान शासन कार्यशैलीवाट धराशयीहुने प्रायः निश्चित छ।

यही क्रममा काठमाडौँ प्रजिअ लगायतका कार्यालयले गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार संस्था दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी ४ बुँदे अनिवार्य सर्त पालना गर्न मुलुकभर निर्देशन दिएको छ । जसबाट सरकार निरंकुश बन्ने र नागरिक समाजसँगको सहकार्य तोड्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

नागरिकसँगसम्बन्ध सहजकर्ता भन्दानियन्त्रक र मालिक बन्न खोजेको छ, यस सूचनाबाट । यसरी निर्देशन जारीगर्ला भनेर कल्पनासम्म गरिएको थिएन,यो निर्वाचित सरकारबाट। सरकारको यो शासनशैली पञ्चायती एकतन्त्रीय र ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा पनि देखिएको थिएन भन्नुपर्दा मलाई दुःख लागेको छ।

प्रजिअको यस ४बँदे सूचनामा लेखिएको छ (१) कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने। (२) उद्देश्यमा एक मात्र कार्यक्षेत्र रोज्नुपर्ने (नवीकरणका हकमा उद्देश्य संशोधन गरेपछि मात्र नवीकरण हुने) । (३)लगातार तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नवीकरण नगरेका संस्था नवीकरण नहुने । (४) प्रत्येक चार महिनामा अनिवार्य चौमासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ।यस सूचनाबाट प्रस्ट हुन्छ,सामाजिक सेवामा लाग्नयो सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गरेकोे छ।

तर सामाजिक सेवा भनेको असल मनसायबाट समाजमा केही योगदान गर्ने हो । नेपालीको कथन छ ‘सेवा नै धर्म हो’भनेर । यसैबाट अभिप्रेरित भएर मानिस सामजिक सेवामा लागेका हुन्छन्।

आर्थिक फाइदा अथवा अन्य कुनै निहित स्वार्थबाटयसमा लाग्नु हुँदैन भन्ने यसको मान्यता हो । यसमा कार्यरत व्यक्तिहरू विशुद्घ सेवा र सामाजिक न्यायका लागि लागेका हुन्छन् । यसअर्थमा स्वयंसेवकका रूपमा निःस्वार्थ सेवा गर्दा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नु न्यायसंगत छैन ।

यसको असर टोल सुधार समितिदेखि साना किसान र उपभोक्ता समितिहरू समेतमा पर्नजान्छ । विकास–निर्माण कार्यमा नागरिकको सहभागिता न्यून हुनथाल्छ । कुनैपनि स्वाभिमानी नागरिकका लागि समाज सेवामा लागेकै कारणबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउने बाध्यता पाच्य हुन सक्दैन । स्वभावतः निःस्वार्थसाथघरको अन्नपानी खाएर सेवामा लाग्नेव्यक्तिले सरकारी निकायको अनावश्यक निगरानीमा किन खप्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

स्मरणरहोस्,केहीवर्षअघि कनकमणि दीक्षितले सर्वसाधारणका सुविधाका लागि असल मनसायबाट साझा बस सेवा सञ्चालन गर्न संलग्न भए । यसबापत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खप्नुसम्मको सास्ती उनले खपे । दुई वर्ष बितिसक्ता पनि यसबाट अझ मुक्ति पाएका छैनन् ।

असल नियतले साझा बसलाई पुनर्जन्म दिन खोज्दा त्यसको सिकार उनी स्वयं भए । अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको व्यक्तिगत रिसईबीको फन्दामा उनी परे । साझा सार्वजनिक संस्था भएकै कारणबाट अख्तियारको दायरामा उनको व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्पत्तिपीडादायी छानबिनमा पर्यो ।यसको तात्पर्य के हो भने हाम्रो राज्यकाराजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र भरपर्दो र इमानदार छैनन् । कुनैपनि बेला यसको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा छ । कसैकोे बोली बन्द गर्न, ठेगान लगाउनपरेमाअथवा विनाकारण माथिको आदेश भनेर दुःख दिनसक्ने चलन यथावत छ ।

सम्पत्ति विवरणलाई आधार मानेर कुनै पनि बेला जोकोहीलाई पनि यस प्रावधानबाट दुःख दिनसक्छ,निहित स्वार्थ सिद्घ गर्नका लागि । लोकमानसिंहको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको विरोध गर्ने नागरिक समाजका अगुवामध्येका शम्भु थापा, ज्योति बानियाँ र कनकमणि पनि थिए, जसलाई सिध्याउन उनी लागि परे। तथा पिनागरिक समाजलाई तह लगाउने लोकमानको कदम बाह्य र भित्री राजनीतिक संरक्षण पाएपनि अन्ततः उनी आफैँ पदच्युत हुन पुगे।

हालसालै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजु थापाको ‘सिधाप्रश्न’ टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द गराएबाट जिम्मेवार मन्त्रीसमेत कति असहिष्णुर गैरजिम्मेवार हुँदा रहेछन् भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण बनिसकेको छ । प्रश्न सोध्न पाउने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ,यस घटनाले । गलत नियतबाट भएकायस्ता कार्यलाई व्यापक विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको जस्तो तागतहुँदैन नागरिक समाजसँग ।तर यो सिद्घान्तको नैतिक बलमा अडेको हुन्छ । जसको विजय अवश्यम्भावी छ।

अर्को बुझ्नुपर्ने विषय हो, नागरिक संस्था भनेका केन्द्रदेखि स्थानीय र टोलटोलका व्यक्तिहरू मिलेर गठन भएका हुन्छन् । यसलाई एकउद्देश्यमा खुम्चाएर राख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । किनभने एक क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने उद्देश्य राख्ने सामाजिक संस्था विरलै भेटिन्छन्, नेपालमा ।

यो सूचना जारी गर्ने अड्डालाई थाहा हुनुपर्ने हो, सामाजिक संस्था सरकारले तोकेको निर्देशनमा चल्ने समूह होइन । तोकेको एक उद्देश्य बाहेक अन्य क्षेत्रमा समस्या देखिएमा यसले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन र मिल्दैन पनि ।

त्यसैले दर्ता भएका संस्थालाई एकमात्र उद्देश्य तोक्न लगाउने कार्य हास्यास्पद मात्र नभएर अविवेकी र कुण्ठित मनसायबाट आएको प्रतीत हुन्छ ।राजनीतिक परिवर्तनका बखत नागरिकसँग सहकार्यको नजरअन्दाज गर्ने समूह सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्नाको प्रतिफल हो यो भन्न सकिन्छ।

कुनै पनि दृष्टिकोणबाट चार बुँदे सूचनाको औचित्य पुष्टि हुनसक्दैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र कानुनसम्मत छैनपनि ।यो मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र २०४८ र नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धि विपरीत छ । यो नागरिक समाजमैत्री पनि छैन । एक उद्देश्यमात्र राखेर दर्ता अथवा नवीकरण गर्नदिएको निर्देशन दिनु संविधानको धारा १७ले संघसंस्था खोल्न पाउने नागरिकको मौलिक हकसमेतकाे बर्खिलापमा छ।

संविधान र कानुनको व्याख्या तथा पालना गराउने अधिकार अदालतमा निहित हुन्छ । तर अदालतमाथि नै धावा बोल्न थालिएको छ,हिजोआज । सरकारको कामलाई अदालतले नरोकोस् भनेर नेकपाले संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट सरकार बनाएको जिकिर सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्,नेता देवेन्द्र पौडेलले । अदालतलाई तर्साएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा नेकपा सरकार उद्यत रहेको यसबाट देखिन्छ।

छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गराउन ज्यान जाने अवस्थामा पुगेकी छन्,अनशनरत गंगामाया अधिकारी । न्याय खोज्दाखोज्दै उनका पति नन्दप्रसादको ज्यान३३४औँ दिनको आमरण अनशनकै क्रममा बित्यो ।

यसबाट अन्दाज लगाउन सकिन्छ कति संवेदनहीन हुँदो रहेछ सरकारभनेर । यो मुलुकमा न्यायकोअवसान भएपनि आफ्ना कार्यकर्ताका अपराधले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले बोकेको देखिन्छ । राज्यसत्ता उदण्ड हुँदै गएको छ । किनभने लोकतन्त्र, न्याय र मानव अधिकारका आधारभूत तत्वलाई यो सरकारले ध्वस्त पार्न खोज्दैछ।

सरकारले संघ–संस्थामाथि लगाएको चारसर्तले ०६२-०६३को जनआन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीताका नागरिक समाजले पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन गरेको छ । ‘नेपालमा नागरिक समाजको अब काम छैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले समाज र राष्ट्रका लागि गर्दै आएको खबरदारी, पहरेदारी र सहकार्य पूर्णरूपमा निषेध गर्न चाहेको छ । आफ्नोे वास्तविक चरित्र र प्रवृत्ति उदांगिन थालेकोे छ ।

‘पानीमाथिको ओभानो’कोभ्रममा विराजमान छ,यो सरकार । नागरिक कमजोर भए राष्ट्रपनि कमजोर हुने वास्तविकता यसले बुझेकोे छैनजस्तो लाग्छ । भारतीय नाकाबन्दीताका तत्कालीन ओली सरकार त्यसै बलियो र सफल भएको होइन,नागरिक समाजको साथ र सहयोगविना । त्यसैले जारीचार बुँदे परिपत्र निःसर्त फिर्ता लिनुको विकल्प ओली सरकारको छैन । र यो बुद्घिमानी पनि हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई।

प्रकाशित: ५ असार २०७५ ०३:५२ मंगलबार